भोजपुर : भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण लिन गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा आफ्नो घर छुटाइएको, नपारेको, घर पास नगरिदिएको जस्ता गुनासो बढिरहेको अवस्थामा सरकारले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा पुनः सर्वेक्षक खटाएर छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण सुरु गरेको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित सञ्चनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ३१ बमोजिम बनेको छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण सञ्चालन कार्यविधिअनुसार भूकम्पबाट बढी प्रभावित ३२ जिल्लामा पुनः सर्वेक्षक खटाएर काम सुरु हुन लागेको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट विगतमा सञ्चालित भूकम्प प्रभावित निजी आवास निर्माणको लगत संकलनमा छुट भएका, लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भएर गुनासो दर्ता गराएका गुनासोकर्ता र विगतमा गरिएका सर्वेक्षण पुनःजाँच माग गरिएका जिल्लामा खटाइएका सर्वेक्षकहरूबाट पुनःजाँच हुने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरका प्रमुख राजनराज रेड्डीले बताए । उनले भने, ‘पुनः सर्वेक्षणका लागि गुनासा र निवेदनहरू आएका छन्, यो सर्वेक्षण कार्य अन्तिम भएकाले विगतमा सर्वेक्षण गर्नबाट छुटेका घरहरू पनि यसपटक समेट्ने गरी सर्वेक्षण हुने छ ।'
आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरले सर्वेक्षण कार्यमा खटिने इन्जिनियर तथा सबइन्जिनियरहरूका लागि बिहीबारबाट दुई दिनको तालिम समेत सञ्चालन गरेको प्रमुख रेड्डीले जानकारी दिए । भोजपुरका नौ वटै स्थानीय तहमा छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणका लागि भएको तालिममा १६ जनाको सहभागिता छ ।
तेस्रोपटक सरकारले पुनः सर्वेक्षण कार्य गर्न लागेकाले अब लाभाग्राहीहरूलाई छुटाउन नहुने जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरका प्रमुख लक्ष्मण खड्का बताउँछन् । मापदण्ड बनिनसक्दै भूकम्प प्रभावितले घर निर्माण गरी सकेका हुनाले त्यस्ता घरलाई पनि जाँच गरी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने प्रमुख खड्काको भनाइ छ । खड्का भन्छन्, ‘विगतका सर्वेक्षणहरूमा लाभग्राही हुनुपर्नेहरू पनि छुटेका छन्, अब यसपटक भने त्यस्तो हुनु भएन ।’
विगतमा बनेका घरहरू पनि मापदण्ड अनुसार बस्न योग्य रहेछन् भने अनुदान बापतको रकम दिने निर्णय भएकाले यसबाट भूकम्प पीडितलाई थप राहत मिलेको भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेल बताउँछिन् । सर्वेक्षकहरूलाई आग्रह गर्दै उनले कामका सन्दर्भमा कुनै पनि समस्या परेमा आफूलाई तत्काल जानकारी गराउन आग्रह पनि गरिन् ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पमा परी पाँच हजार सात सय ४९ घर पूर्णरुपमा क्षति भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरका नायब सुब्वा हरिकृष्ण दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सोमध्ये पाँच हजार एक सय ७९ घरले अनुदान रकमका लागि सम्झौता गरेका थिए । जसमा पाँच हजार एक सय ४५ ले पहिलो किस्ता, तीन हजार पाँच सय १२ ले दोस्रो र छ सय २५ ले तेस्रो किस्ता बापतको रकम लगेका छन् ।
छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिलगायत रहेको सात सदस्यीय समिति हुने छ । सोही समितिको निर्णय अनुसार जिल्ला तहमा सर्वेक्षण कार्य हुने बताइएको छ ।
भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण लिन गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा आफ्नो घर छुटाइएको, नपारेको, घर पास नगरिदिएको जस्ता गुनासो बढिरहेको अवस्थामा सरकारले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा पुनः सर्वेक्षक खटाएर छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण सुरु गरेको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित सञ्चनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ३१ बमोजिम बनेको छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण सञ्चालन कार्यविधिअनुसार भूकम्पबाट बढी प्रभावित ३२ जिल्लामा पुनः सर्वेक्षक खटाएर काम सुरु हुन लागेको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट विगतमा सञ्चालित भूकम्प प्रभावित निजी आवास निर्माणको लगत संकलनमा छुट भएका, लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भएर गुनासो दर्ता गराएका गुनासोकर्ता र विगतमा गरिएका सर्वेक्षण पुनःजाँच माग गरिएका जिल्लामा खटाइएका सर्वेक्षकहरूबाट पुनःजाँच हुने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरका प्रमुख राजनराज रेड्डीले बताए । उनले भने, ‘पुनः सर्वेक्षणका लागि गुनासा र निवेदनहरू आएका छन्, यो सर्वेक्षण कार्य अन्तिम भएकाले विगतमा सर्वेक्षण गर्नबाट छुटेका घरहरू पनि यसपटक समेट्ने गरी सर्वेक्षण हुने छ ।'
आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरले सर्वेक्षण कार्यमा खटिने इन्जिनियर तथा सबइन्जिनियरहरूका लागि बिहीबारबाट दुई दिनको तालिम समेत सञ्चालन गरेको प्रमुख रेड्डीले जानकारी दिए । भोजपुरका नौ वटै स्थानीय तहमा छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणका लागि भएको तालिममा १६ जनाको सहभागिता छ ।
तेस्रोपटक सरकारले पुनः सर्वेक्षण कार्य गर्न लागेकाले अब लाभाग्राहीहरूलाई छुटाउन नहुने जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरका प्रमुख लक्ष्मण खड्का बताउँछन् । मापदण्ड बनिनसक्दै भूकम्प प्रभावितले घर निर्माण गरी सकेका हुनाले त्यस्ता घरलाई पनि जाँच गरी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने प्रमुख खड्काको भनाइ छ । खड्का भन्छन्, ‘विगतका सर्वेक्षणहरूमा लाभग्राही हुनुपर्नेहरू पनि छुटेका छन्, अब यसपटक भने त्यस्तो हुनु भएन ।’
विगतमा बनेका घरहरू पनि मापदण्ड अनुसार बस्न योग्य रहेछन् भने अनुदान बापतको रकम दिने निर्णय भएकाले यसबाट भूकम्प पीडितलाई थप राहत मिलेको भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेल बताउँछिन् । सर्वेक्षकहरूलाई आग्रह गर्दै उनले कामका सन्दर्भमा कुनै पनि समस्या परेमा आफूलाई तत्काल जानकारी गराउन आग्रह पनि गरिन् ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पमा परी पाँच हजार सात सय ४९ घर पूर्णरुपमा क्षति भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरका नायब सुब्वा हरिकृष्ण दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सोमध्ये पाँच हजार एक सय ७९ घरले अनुदान रकमका लागि सम्झौता गरेका थिए । जसमा पाँच हजार एक सय ४५ ले पहिलो किस्ता, तीन हजार पाँच सय १२ ले दोस्रो र छ सय २५ ले तेस्रो किस्ता बापतको रकम लगेका छन् ।
छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिलगायत रहेको सात सदस्यीय समिति हुने छ । सोही समितिको निर्णय अनुसार जिल्ला तहमा सर्वेक्षण कार्य हुने बताइएको छ ।
