द नेपालटप विशेष संवाददाता
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति विवादमा फसिरहेको सन्दर्भमा नियुक्तिको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न हामीमाझ खडा भएको छ।
विवादले गम्भीर रुप लिइरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले सोमबार न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा सल्लाहकार परिषदको बैठक डाकेको छ। पूर्वअध्यक्ष, सचिव र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रहेको सल्लाहकार परिषद्ले गर्ने निर्णयले भुसको आगोको रुप लिइरहेको यो विवादको विषय साम्य होला वा झनै बल्झेला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
तर, नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्षमा हालै निर्वाचित वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले नियुक्तिलाई न्यायपरिषद्ले सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनको यस धारणालाई सबैको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अर्थमा लिन सकिन्छ। नेपाल बारकै पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र राधेश्याम अधिकारीहरुको धारणा आइसककेको छ भने अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले उनीहरुको धारणालाई ‘क्रस’ गर्न नसक्ने प्रस्टै छ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अघिल्लो साता मंगलबार भएको न्यायपरिषद् निर्णयले न्यायालय र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।
सर्वोच्चमा सिफारिस भएका केही व्यक्ति र उच्च अदालतमा नियुक्ति पाएका केही नामले न्यायपालिकाको साखमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। न्यायालयमा पवित्र र स्वच्छ मानिस आउनुपर्छ किनभने त्यो न्याय सम्पादन गर्ने अवसर पनि हो भन्ने विषयमा हाम्रो न्यायालयमा धेरै छलफल भइसकेको छ। वागमतीमा जति पानी बगिसकेको छ, त्यति नै छलफल न्यायालय सुधारको विषयमा भइसकेको छ। तर यस्तो अवस्थामा आएको न्यायपरिषद्को यो निर्णयले न्यायालयलाई चौबाटोमा पुर्याएको छ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अघिल्लो साता मंगलबार भएको न्यायपरिषद् निर्णयले न्यायालय र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाका हकमा सर्वोच्चको सिफारिसका सन्दर्भमा कुनै पनि प्रश्न उठेको छैन। त्यस्तै कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट ल्याउन खोजिएका वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालको सन्दर्भमा समेत गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छैनन्। तर अधिवक्ता मनोज कुमार शर्माको नाममा सवत्र विरोध आइरहेको छ। उनलाई सिफारिस के कारणले भयो होला भन्ने विषयमा समेत चर्चा र चासो सार्वजनिक भइरहेको छ।
न्यायिक क्षेत्रमा विशेष योगदान दिएका व्यक्ति मात्रै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुुनुपर्ने प्रस्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। मुलुकको सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय पदमा दुई चारवटा मुद्दाका इजलासमा देखा नपरेका शर्मा कसरी सफारिसमा परे भन्ने विषयले न्यायालयमा निकै कौतूहलता सिर्जना गरेको छ। विरोधका स्वरहरुले पनि बजार तताइरहेको छ।
सर्वोच्च सूत्रहरुका अनुसार शर्माका काका अर्थात् तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई लगाएको ‘गुनको पैचो’ तिर्न यो कदम चालिएको हो। त्योभन्दा पनि अरु धेरै कुरा हुन सक्छन् भन्ने कुरा त सार्वजनिक रुपमै प्रधानन्यायाधीश राणाले शर्मा जस्तो कनिष्ठलाई हीरा’को संज्ञा दिएबाटै प्रस्ट हुन्छ। शर्माजस्तो हीरा’लाई सर्वोच्चमा किन हुल्न चाहलान् राणा ? स्पष्टै छ। यसैगरी शर्माजस्ता ‘हीरा’लाई सर्वोच्चमा छिराउन सफल भएकै कारण हाम्रो मुलुकमा धेरैजसो सम्मानित पदमा ‘पोष्य’पुत्रहरु छिर्न सफल भएका हुन्।
उच्च अदालतमा समेत जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीश र केही पेशामै नभएका कानुन व्यवसायीहरुलाई नियुक्त गरिएको छ। सिफारिस भएकाहरुमध्ये अधिकांश पूर्वप्रधान न्यायाधीशका छोरी र न्यायपरिषद् सदस्यका ज्वाइँ छन्। न्यायपरिषद् ज्वाइँनारानहरुको सेवामा लिप्त देखिन्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशका भतिजा तथा छोरी, नेता र मन्त्रीका भान्जाभान्जी र सालासालीले नियुक्तिलाई नातावाद, कृपावादको उत्कृष्ट ‘उदाहरण’ बनाइदिएको छ। नातावाद कृपावादको विषयमा संसारको कुनै विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्ने हो भने यो एउटा नमुना विषय हुन सक्छ।
योग्यता, क्षमता र मेहनतले नेपालमा किन काम गर्दैन र नेपालजस्ता विकसित देशहरु किन पछि परेका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने यो एउटा नमुना अध्ययन हुन सक्छ। न्यायपरिषद्जस्तो निकायमा बसेर डाडुपन्यु आफन्तलाई खर्चनेहरु अझै पनि कारबाहीको दायरामा पर्दैनन् भने सुधारको के आशा गर्नु?
उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि १८ जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय न्यायपरिषद्ले गरेको हो। सिफारिस गरिएकाहरूमा उच्च अदालत दिपालयका लागि अधिवक्ता नवराज थपलिया, उच्च अदालत तुल्सीपुरका निम्ति अधिवक्ता विमल सुवेदी, उच्च अदालत पोखराका लागि अधिवक्ता डालकुमार खड्का, जनकपुरका लागि अधिवक्ता उज्ज्वल शुक्ल, विराटनगरका निम्ति अधिवक्ता रेणुका शाह तथा पाटनका लागि अधिवक्ताहरू जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे र अधिवक्ता अन्जु उप्रेती ढकाल छन्। तर यी नामहरु न्यायालयमा कति बिकेका र कति गन्हाएका परेका छन् भन्ने विषयमा न्यायपरिषद्ले प्रमाणित गर्नुपर्दैन?
त्यस्तै, जिल्ला न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाल कर्ण, बालमुकुन्द दवाडी, महम्मद जुनेद आजाद, कुलप्रसाद शर्मा, लेखनाथ ढकाल र राजेशकुमार काफ्ले तथा किरण पौडेल, महेन्द्रनाथ उपाध्याय, रमेश ढकाल र नीलम पौडेल पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेका छन्। तर उनीहरु कुनै न कुनै शक्तिशालीका नातेदार रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ। उनीहरु भन्दा मिहिनेती र इमानदारलाई पाखा लगाइएकाले न्यायालयभित्र चर्को विरोध भइरहेको छ। न्यायालय अन्ततोगोत्व ‘पोष्यपुत्र’हरुको थलो बनेको छ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। तापनि त्यस्तो व्यवस्थालाई समेत ‘धोती’ लगाएर आफन्तलाई न्यायालयमा भर्ना गर्न उनीहरु एकरत्ति नहच्किनुले परिषद् नै असफल भइसकेको छ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेकोभएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने छैन।’
न्यायालयमा नातावाद कृपावादको वकालत गर्नेहरुले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई दोष दिएर आफ्ना कामहरु अनुमोदन गर्ने गरेको पाइएको छ। उपाध्यायकै पालामा भएको २०४८ सालको नियुक्तिमा समेत राजनीतिक रंग लागेका व्यक्तिहरु पुनरावेदन अदालतबाट छिरेका हुन्।
सर्वाेच्च अदालतमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र पूर्वमहान्यायाधीवक्ताले नियुक्ति पाउने प्रचलन हो । उच्च अर्थात् तत्कालीन पुनरावेदन अदालतहरुमा समेत विशिष्ठ श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्ति र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा अभ्यासरत कानुन व्यवसायीहरुले न्यायसम्पादनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने चलनलाई हामीले अपनाउँदै आएका हौं। संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपछि उच्च अदातलहरु सम्बन्धित प्रदेशको सर्वाेच्च अदालतसरह हुन् तर किन त्यहाँको नियुक्तिमा यत्ति साह्रो हेलचेक्र्याइँ किन?
न्यायालयमा नातावाद कृपावादको वकालत गर्नेहरुले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई दोष दिएर आफ्ना कामहरु अनुमोदन गर्ने गरेको पाइएको छ। उपाध्यायकै पालामा भएको २०४८ सालको नियुक्तिमा समेत राजनीतिक रंग लागेका व्यक्तिहरु पुनरावेदन अदालतबाट छिरेका हुन्।
तर उनीहरु धेरै लामो समयपछि मात्रै सर्वाेच्च अदालतमा आएका थिए। त्यसलाई भजाएर पछिल्ला नियुक्तिहरुमा ‘ज्वाइँनारान’हरु, सालासाली र भान्जाभान्जीको अड्डा बनाइएको छ, न्यायालयलाई। धेरैले विभिन्न छिद्र खोजेर आफन्तहरुलाई घुसाइसकेका छन्।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ ले समेत विभिन्न १० वटा मुख्य आधार पूरा गरेको व्यक्तिलाई मात्रै न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था गरेको छ। दफा ५ ले वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतलाई अनिवार्य गरेको छ। तर हालसम्मका नियुक्तिमा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको छ।
दफा ११ ले राजनीतिमा भाग लिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नल्याउन निषेध नै गरेको छ। संविधान र ऐनबमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेको, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने सर्तहरुको कहिल्यै पालना भएको छैन। सके राजनीतिमा घुसेर मन्त्री सांसद बन्ने, नसके न्यायालयमा छिर्ने जस्तो ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भन्ने उखानलाई न्यायालयमा छिर्ने कतिपयले चरितार्थ गरिसकेका छन्।
यो नियुक्तिले यी तमाम प्रश्नको पटाक्षेप त गरेको छ, तर सुधारको गुन्जायस अझै देखिँदैन। हेर्नु छ, विवादित सिफारिस कसरी सच्चिएला?
