काठमाडौं : सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ। मंगलबारदेशि अस्पताललगायत कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट कुनै पनि उपचार (मेडिको लिगल) सेवा नदिने र बैठक, तालिम तथा गोष्ठीमा समेत भाग नलिने घोषणा गरेको छ।
कर्मचारी समायोजनमा निजामती सेवाअन्तर्गतका सबै डाक्टरलाई संघमातहत राख्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकले आफ्नो माग पूरा गराउन सरकारलाई बाध्य पार्न सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको तयारी गरेका छन्। उनीहरूले समायोजन नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिइसकेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो समायोजन सूची सार्वजनिक गर्दै चिकित्सकको वृत्ति विकास रोकेको र जनतालाई स्वास्थ्योपचार सेवाबाट वञ्चित गराउन खोजेको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले सरकारमाथि आरोप लगाएको छ।
४ महिनायता चलिरहेको आन्दोलनमा सरकारले वार्तामा बारम्बार सहमति गरेपनि कार्यान्वयन नगरेको गोदानको आरोप छ। चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको गोदानले सामूहिक राजीनामाका लागि करिब १ हजार ४ सय सरकारी चिकित्सकको हस्ताक्षर संकलन समेत गरिसकेको छ।
माग सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामाको विकल्प नरहेको गोदानका अध्यक्ष डा.दीपेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। यता सरकारले भने चिकित्सकको माग पूरा हुनै नसक्ने जनाएको छ।
‘रडाको मच्चाउनेसँग सहमति हुदैन’
सरकारले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक काममा नफर्किए आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चिकित्सकहरू संविधानभन्दा माथि हुनै नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘संविधानभन्दा माथि रहेका राजा त अहिले माथि छैनन् भने चिकित्सक संविधानभन्दा माथि हुनै सक्दैनन्।’ उनले संविधानविपरीत सरकारी चिकित्सकले माग अघि सारेकाले पूरा गर्न नसकिने बताए। उनले सरकारी डाक्टर संघीय सरकारमातहत मात्र रहनुपर्ने माग कानुनविपरीत हो भन्दै त्यसमा वार्ता नहुने प्रष्ट पारे।
उनले भने ‘चिकित्सकहरूसँग बसेर सहमति भैसकेको छ यो रडाको निकाल्नेसँग सरकारले सहमति गर्दैन, देशको संविधान नमान्नेहरू कुन देशमा गएर बस्ने हुन् उहाँहरूसँगै सोध्नुहोला। चिकित्सकले आन्दोलन जारी राखे नयाँ चिकित्सक भर्ना गरेर बिरामीलाई उपचार दिने मन्त्री पण्डितले चेतावनी दिए।
देशभरिका बिरामी मर्कामा काम (उपचार) नगरेर आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकले बिरामीको उपचार नगर्दा देशभरिका बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। गत शुक्रबारबाट उनीहरूले बिरामीको उपचार बन्द गरेका हुन्।
उपत्यकाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आउने दैनिक २५–३० हजार बिरामी उपचार नपाउँदा प्रभावित भएका छन्। वीर अस्पतालबाहेक उपत्यकाका कान्ति बाल, परोपकार स्त्री तथा प्रसूति अस्पताल थापाथली, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुलगायत सरकारी अस्पतालमा बहिरंग (ओपीडी) सेवा बन्द हुँदा उपत्यका र जिल्लाबाट आएका बिरामी उपचारबाट वञ्चित भए।
सरकारले सार्वजनिक हितका लागि विभिन्न अत्यावश्यक सेवामा बन्द, हड्ताल गर्न निषेध गरे पनि डाक्टरहरूले स्वाथ्य सेवा ठप्प पारी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार सरकारले हड्ताल निषेध गरेको ठाउँमा हड्ताल गर्ने वा भाग लिनेलाई ६ महिनासम्म कैद र सेवाबाट बर्खास्ती समेत हुनेछ।
काममा फर्किने अपेक्षा
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सरकारी डाक्टर मंगलबार दिनभरिमा काममा फर्किने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। उनीहरूको मागसम्बन्धमा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भए पनि सेवासुविधा र वृत्ति विकासमा बाधा नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
काममा फर्कन आन्दोलनरत चिकित्सकसँग मन्त्रालयले आग्रह गरेको र त्यसको बेवास्ता गरी आन्दोलन जारी राखे आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानुनमातहत कारवाही अघि बढाउने चेतावनी दिए। उनले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकका अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेकाले सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए।
