द नेपालटप विशेष

पछिल्लो कालमा न्यायपालिका गम्भीर राजनीतिक चक्रब्यूहमा फसेको छ। न्यायालयका नियुक्ति होस् वा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र उनीहरूले अख्तियार गर्ने मुद्दा विशेषमा जारी गर्दै आएको फैसलाकै विषयमा किन नहोस् न्यायालय गम्भीर संकटमा फसिसकेको छ। 

ठूला मुद्दामा शक्तिकेन्द्रहरूबीचको टकरावका कारण होस् वा अन्य न्यायिक तथा प्रशासनिक कामका विषयमा नै किन नहोस्, न्यायपालिका विवादको केन्द्रभागमा रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ। प्रमुख विषयका रुपमा देखिएका केही मुद्दा र आन्तरिक न्याय प्रशासनको व्यवस्थापन उचित रुपमा हुन नसकेका कारण न्यायपालिका विवादको घेरामा परेको हो। यस्तो विवादले न्यायपालिकाले आफ्नो आधारभूत मूल्य र मान्यता मात्रै समाप्त गरिरहेको छैन, जनताको भरोसासमेत गुमाउँदै गएको छ।

यस प्रकारको विवादको घेरामा पर्न थालेपछि न्यायपालिका विवाद निरूपणको निकायभन्दा पनि विवादलाई चर्काउने निकायको रुपमा समेत विकसित हुन गएको छ, जसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणलाई समाप्त पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न जान्छ। आफ्ना आन्तरिक समस्याहरूबाट गुज्रिरहँदा आइपरेका यस्ता अनपेक्षित समस्याले न्यायपालिकालाई कमजोर र विवादास्पद बनाउन पुग्ने कुरा त स्पष्टै छ, जसले एउटा डरलाग्दो भविष्यको समेत संकेत गर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण हालै उच्च र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका कारण न्यायालयमा एक प्रकारले सीधै राजनीति प्रवेश गरिसकेको छ।

आफ्ना पाटीका केन्द्रीय सदस्यमा लडिसकेका व्यक्तिहरू वा अनुशासन विभागमा काम गरेका व्यक्तिहरू सर्वाेच्च अदालतकै तहमा सिफारिस भइसकेका छन्। उच्च अदालतमा देखिएको नातावाद कृपावाद र अक्षम व्यक्तिहरूलाई समेत ‘हीरारूप’ दिएर भइरहेको नियुक्तिले न्यायालयलाई आगामी केही वर्षका लागि गम्भीर विवादको भुमरीमा धकेलेको छ। धेरैजसो नियुक्ति दल, नेता र तिनका आसेपासे वरिपरि घुमिरहेका छन्। ठुल्ठूला निर्णय पनि सरकारको मुख ताकेर हुन्छन् कि भन्ने जनमानसमा आशंका बढ्दा न्यायालय विस्तारै सरकारको अधीनमा पुगेको आभाष हुन्छ। 

एनसेलले आफू देशकै ठूलो करदाता भएको र कानुनी नियमनको पालना गर्ने उल्लेख गदै आफू कानुनबमोजिम अघि बढ्ने बताइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको शरणमा जाला कि नजाला भन्न सकिने अवस्था छैन। 

एनसेल कर प्रकरण

नेपालमा लामो समयदेखि प्राइभेट टेलिकम्युनिकेसन्सको सेवा प्रदायकको रुपमा रहेको एनसेलले अर्बाै रकमको कर नतिरेको विषयमा लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको हो। यसैप्रसंगमा सर्वाेच्च अदालतबाट हालै उक्त कम्पनी र सो कम्पनीको केही शेयर बिक्री गरेको टेलियासोनेरा र एक्जिएटाको शेयर बापतको लाभकर नतिरेको विषयले मुलुकको अर्थ, राजनीति र न्याय क्षेत्रलाई लामो समय तताएको छ। हालै जारी फैसला र सो फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वाेच्च अदालतलले तीन महिनाभित्रमा कर असुल गर्नु र कर असुल नभएसम्म यसको शेयर खरिदबिक्री गर्न नदिनू भन्ने आदेश गरिसकेको छ। 

सामाजिक कार्यकर्ता तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितको रिटमा सर्वाेच्च अदालतबाट एनसेलमाथि कर लगाउने आदेश भइसकेको छ भने एनसेलले अब कसरी तिर्ला वा कस्तो कानुनी उपचारमा जाला भन्ने विषय कौतूहल बनेको छ। एनसेलले आफू देशकै ठूलो करदाता भएको र कानुनी नियमनको पालना गर्ने उल्लेख गदै आफू कानुनबमोजिम अघि बढ्ने बताइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको शरणमा जाला कि नजाला भन्न सकिने अवस्था छैन। 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रकरण न्यायालयमा एक वर्षमा धेरै ठूला घटना भए। प्रधानन्यायाधीशको पदबाट गोपाल पराजुलीको बर्खास्तगीदेखि दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको अस्वीकृति होस् वा ओमप्रकाश मिश्रको चारमहिने अप्रत्याशित प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल नै किन नहोस्, जनताको नजरमा छलफल र चर्चाको विषय बनेको छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको कार्याकालको सुरुवाती दिन आशालाग्दा र भरपर्दा देखिए पनि हाल आएर पुरानै परिस्थिति दोहोरिने संकेत देखिएका छन्।

शुशीला कार्कीमाथि लागेको महाभियोगको विषय होस् वा सरकारको नेतृत्वमा जाने खिलराज रेग्मीजस्ता प्रधान न्यायाधीशका कारणले नै किन नहोस् न्यायालय चर्चा र छलफलको विषय बनेको छ। अदालतका एकपछि अर्काे गर्दै घटेका ठुल्ठूला घटनाले जनतामा अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाइरहेको पाइन्छ। 

लोकमान प्रकरण

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्दा सर्वाेच्च अदालत सबै जनताको हाइहाइ बन्न पुगेको थियो। लगभग तीन वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गरिसकेपछि हटाइएका कार्कीका कारण मुलुकमा थोपर्न खोजिएको एक प्रकारको निरंकुशताको अन्त्य भए पनि अर्काे तरिकाले फेरि अन्य खाले निरंकुशता जन्मनसक्ने र शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने संकेत देखिन थालेका छन्। 

कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की बीचको पुरानो तथा पारिवारिक विवाद, राजनीतिक दाउपेच र लोकमानले प्रहार गरेका व्यक्तिहरूको गठजोड नै कार्कीको अख्तियारबाट बिदाई थियो भन्नेहरू पनि कम छैनन्। त्यसका अलावा यो काण्डको आन्तरिक कारण त्यति मात्र नभएर मुलुकका केही शक्तिशाली व्यक्तिको टकराव पनि हो कि भन्ने एक प्रकारको भ्रमलाई पुष्टि गरिरहेको छ। 

मुद्दामा बिशुद्ध रुपमा न्यायिक मनले काम गर्नुपर्नेमा सायद यसमा अरू केही तत्वले समेत भूमिका खेलेका छन् कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँसमेत दिएको छ।

जबजब अख्तियारले पत्रकार कनकमणि दीक्षितको सम्पत्ति छानबिन अघि बढायो तब लोकमानविरुद्ध मुद्दाले समेत अदालतमा पुनरवलोकनको निस्सा पाउँदा यसका पछाडिका कारणबारे शंका गर्ने प्रशस्त आधार मिल्छ। 

उता यही मौकामा लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावसमेत संसदमा दर्ता हुनुबाट समेत स्पष्ट हुन्छ कि शक्तिकेन्द्रहरूको गम्भीर चलखेलका कारण नै यी सबै घटनाहरू भइरहेका छन्। र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको एक डेढ महिना बित्दा पनि त्यसले कुनै निकास नपाउने खेलले वास्तविक रुपमा यसको जड के हो र को हुन् भन्ने कुराको स्पष्ट अनुहार बाहिर आउन दिएको छैन। यथार्थमा देखिएका अनुहारहरू भ्रम मात्रै भएर त्यसको वास्तविक जड अन्य अस्पष्ट आकृतिहरू हुन कि भन्ने कुरा सोच्न घोत्लिनुपर्ने अवस्था छ।

जबजब अख्तियारले पत्रकार कनकमणि दीक्षितको सम्पत्ति छानबिन अघि बढायो तब लोकमानविरुद्ध मुद्दाले समेत अदालतमा पुनरवलोकनको निस्सा पाउँदा यसका पछाडिका कारणबारे शंका गर्ने प्रशस्त आधार मिल्छ। 

लोकमानसंगको सतहमा देखिएका वैरीहरूको झगडाको तुषको बिजारोपण त्यतिबेला भएको हो जतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाविरुद्ध राजस्वले छानबिन गरेको थियो। आयकर नतिरेको अभियोगमा राजस्व विभागले छापा हान्दा एक खालको तरंग आएको थियो। सतहमा र त्यो तरंगको छाल अहिलेसम्म पनि छ। यथार्थमा लोकमान आफैंले पनि त्यो छाल आफ्नो नियुक्तिविरुद्ध खुलेर लाग्नेहरूका लागि देखाउने प्रयास गरेका थिए र जसको पर्याप्त प्रभाव नपरेको पनि होइन तर त्यसपछिका जति पनि श्रृखंला भए त्यसबाट लोकमानले भ्रष्टाचारीका पक्षमा गरेका कामलाई नै छायाँमा पारिदिने काम गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले स्वाभाविक रुपमा तिर्नुपर्ने करसमेत नतिरेका हुन सक्छन् वा पत्रकार कनकमणि दीक्षितको सम्पत्ति पनि सबै जायज नहुन सक्छ वा कुनै शक्तिशालीको छोरोको फर्मले समेत कर नतिरेको हुन सक्छ तर ती सबैलाई एकैचोटि झटारो हान्दा लोकमानमाथि नै त्यो हतियार फर्किएको हो कि भन्ने भ्रम सर्वसाधारणमा पर्न गएको छ।

राजनीतिक नियुक्ति सदर 

२०७३ को पुस मसान्तको मध्यरातमा भएको उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति पनि न्यायलायको इतिहासको एउटा नमेटिने धब्बा हो। प्रधान न्यायाधीश आफैंले न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘नोट’ र ‘सोर्स’ स्वीकार्य नहुने भनेर सार्वजनिक गरेको केही समयमा नै तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको बलमा नियुक्ति भएको थियो। प्रकृया नपु¥याई गरिएको उक्त नियुक्तिलाई हालै सर्वाेच्च अदालतले लगभग साढे दुई वर्ष पनि सदर गरिदिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि पार्टीहरूले आ—आफ्नो च्यानलमार्फत नामावली न्यायपरिषद्मा पेस गरेका र सो आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको थियो।

न्यायपरिषद्मा प्रधान न्यायाधीशको बोलबाला हुने भए पनि सत्तारुढ माओवादीका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट नियुक्ति पाएका पदम वैदिक दुई भाइको बोलबालामा धेरै संख्यामा माओवादी र कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी नियुक्ति भएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति दिलाउँदा दाहालको सिफारिसमा भएकोले त्यसको गुन तिर्न कार्कीले माओवादीलाई राम्रै हिस्सा दिएकी थिइन्।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति दिलाउँदा दाहालको सिफारिसमा भएकोले त्यसको गुन तिर्न कार्कीले माओवादीलाई राम्रै हिस्सा दिएकी थिइन्।

पार्टीहरूको रणनीति

माओवादीले १२ देखि १४ वर्ष पेसा गरेका कट्टर माओवादीलाई न्यायपालिकामा घुसाउने र भोलि लामो समय न्यायपालिका चलाउने तथा सर्वाेच्च अदालत सम्मको नेतृत्वमा पुग्ने रणनीति बनाएको आधारमा साढे दुई वर्षअघि उच्च अदालतमा नियुक्ति गरेको थियो। माअ‍ोवादीनिकट कानुन व्यवसायीको संगठनले भने त्यसबेला सबैभन्दा बढी भाग आफ्नो संगठनले पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर लिएको थियो र भयो पनि त्यही।

योभन्दा अघिका नियुक्तिमा पूर्व एमालेहरूलाई प्राथमकिता दिएर धेरै जना नियुक्ति गरेको र सपथ खाएर पार्टी अध्यक्षलाई कृतज्ञतासमेत जारी गरी आएको पृष्ठभूमिमा माओवादीको सो नियुक्तिले राजनीतिक दलहरूले न्यायालयमा कसरी नियुक्ति गराउ“छन् भन्ने स्पष्ट भइसहेको छ।

यसरी भित्रभित्रका योजनामा न्यायाधीश बन्ने भएपछि आवेदन मागेको भरमा हाम्फालेर दरखास्त भर्ने पहु“चविहीन कानुन व्यवसायीहरू भने निरीह देखिन थालेका छन्। न्यायाधीशको पदको आकर्षणमा कानुन व्यवसायीहरूको जुन तहकोे पेसाप्रति विकर्षण प्रस्फुटित भएको छ यसले कताकता न्यायालयको भविष्यमाथि र मुलुकको कानुनी राजप्रति नै शंका निम्त्याउ“छ। संविधानको धारा १४० (२) बमोजिम उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रत्यक्षत सेवाभित्र र बाहिरका व्यक्तिहरू दुवै योग्य हन्छन्। 

पहुँचवाला न्यायसेवाका कर्मचारी र कानुन व्यवसायी बाहेकका अन्य बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने वा अध्यापन र अन्वेषणको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिमा सकभर पार्दै नपार्ने वा पारेपनि दाश्रो दर्जाको व्यवहार गरेको भन्दै बौद्धिकहरूको अर्काे तप्काले नियुक्तिमा आफ्नो हिस्सा पनि खोज्न थालेको देखिन्छ।

उनीहरूको विश्लेषणमा नियुक्ति दिलाउन सक्नेहरूको नजिक रहेका वा संगठित रुपमा आवाज उठाउन सक्नेहरूकै नियुक्तिमा पर्ने सम्भावना छ भने आफन्त वा कसैको दाउपेचमा नलागेको व्यक्तिको नियुक्ति न्यायपालिकामा कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। अहिलेसम्मको परिपाटी हेर्दा सत्ता वा शक्तिकै नजिकका व्यक्तिहरूको नियुक्तिलाई ग्राह्यता दिएको पाइन्छ।

संविधानबमोजिम कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव रहेको जिल्ला न्यायाधीश, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था संविधानमा छ।

अन्त्यमा,

पछिल्लो कालमा न्यायपालिका गम्भीर रुपमा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। न्यायालयका नियुक्ति होस् वा न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र उनीहरूले अख्तियार गर्ने मुद्दा विशेषमा जारी गर्दै आएको फैसलाकै विषयमा किन नहोस् न्यायालय गम्भीर संकटमा फसिसकेको छ।

ठूला मुद्दामा मुद्दामा शक्तिकेन्द्रहरूबीचको टकरावका कारण होस् वा अन्य न्यायिक तथा प्रशासनिक कामका विषयमा नै किन नहोस् न्यायपालिका विवादको केन्द्रभागमा रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ।

न्यायपालिका यतिबेला गम्भीर रुपमा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको स्पष्टै देखिन थालेको छ। मुद्दामा शक्तिकेन्द्रहरूबीचको टकरावका कारण होस् वा नियुक्तिहरूमा नै किन नहोस् न्यायालय राजनीतिक रणनीतिको केन्द्र बन्दा न्याय स्वयं नै पीडित हुन पुगेको छ।