images

खर्चमा अर्थ मन्त्रालयकै छाडापनः अनुदानकै अनुगमन गर्दैन

द नेपालटप | प्रकाशित: २०७६-१-२ गते
खर्चमा अर्थ मन्त्रालयकै छाडापनः अनुदानकै अनुगमन गर्दैन

काठमाडौंः आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको खर्च गराइमा छाडापन देखिएको छ । अर्थले खर्चमा लापरबाही गर्दा उसको बेरुजू क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ भने अनुदानको समेत अनुगमन नगरी भ्रष्टाचार मौलाउन दिएको छ । 

अर्थले राजस्व नीति तथा बजेटको कार्यान्वयनमा पनि लापरबाही गरेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार अर्थले राजस्व नीति तथा बजेट वक्तव्यको समेत आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा छ । 

द नेपालटप

द नेपालटप

images
images
सम्बन्धित समाचार

ग्यास व्यवसायीलाई वार्षिक ९६ करोड कमिसन थप

ग्यास व्यवसायीलाई  वार्षिक ९६ करोड कमिसन थप

काठमाडौंः आयल निगमले ग्यास उद्योगीलाई वार्षिक करिब ९६ करोड रुपैयाँ थप कमिसन दिने निर्यण गरेको छ । कमिसन वृद्धि..

नागरिकताबारे सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न

नागरिकताबारे सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न

  काठमाडाैं : २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेका नागरिकताको आधारमा त्यस्ता बदर भएका नागरिकताबाहकका..

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली ३८ प्रतिशतले घट्यो

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली ३८ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौंः स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको नदेखिए पनि वैदेशिक रोजगरीमा जानेको संख्या घटेको छ । गत साउनदेखि..

लोकतन्त्र दिवस विशेष: थप पीडाबोध हुन्छ शहीद परिवारलाई

लोकतन्त्र दिवस विशेष: थप पीडाबोध हुन्छ शहीद परिवारलाई

 मकवानपुर : सुनसान बस्ती, पिँढीमा टोलाइरहेकी ७९ वर्षीया वृद्धा लाग्छ, उनी कसैको प्रतीक्षा गरिरहेकी छन् ।..

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ऐनविपरीत गाडी सुविधाबारे महालेखाले भन्योः तत्काल फिर्ता गर

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ऐनविपरीत गाडी सुविधाबारे महालेखाले भन्योः तत्काल फिर्ता गर

काठमाडौं : पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनव..

यस्तो थियो लडाकु भत्ताकाण्ड, यसकारण अख्तियारको छानबिन अलपत्र पर्यो

यस्तो थियो लडाकु भत्ताकाण्ड, यसकारण अख्तियारको छानबिन अलपत्र पर्यो

काठमाडौं : शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनको क्रममा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड..