काठमाडौं : केही समयभित्र नेपालमै सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी) शुरु हुने भएको छ । सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सरकार प्रारम्भिक काममा व्यस्त छ । पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि राहदानी, हुलाक टिकट, बैँक नोट, प्रश्नपत्रजस्ता महत्वपूर्ण कागजात छाप्न विदेश जानुपर्ने छैन ।
यसबाट एकातिर सुरक्षित मुद्रणका लागि पूँजी बाहिरिनुपर्ने बाध्यता समाप्त हुनेछ भने अर्कातिर घरमै अत्यावश्यक सुरक्षण मुद्रण सेवा उपलब्ध हुनेछ । पच्चीस वर्षअघिदेखि बहसमा रहेको सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि फ्रान्स सरकारसँगको समझदारीपछि पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको हो ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर त्यस्ता महत्वपूर्ण कागजातको सुरक्षण मुद्रण गर्ने भनी उल्लेख गरेअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यस मातहतको सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (केन्द्र) छ महीनाभित्र यसको स्थापना गर्न कस्सिएका छन् ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यका साथ सबै क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने क्रममा सरकारले सुरक्षण मुद्रणको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन लागेको हो ।
सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको हालैको फ्रान्स भ्रमणका समयमा सुरक्षण मुद्रण र नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाका लागि त्यहाँको सरकारले करीब रु ५० अर्ब सहुलियत ऋण सहयोग दिने सहमति भएको थियो ।
समझदारीअनुसार ती दुई परियोजनाका लागि प्राविधिक र लागत मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । सोका लागि दुई देशबीचको संयुक्त कार्यदलले काम गरिरहेको छ । सुरक्षण मुद्रणका लागि करीब रु ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौँबाट २८ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने २३५ रोपनी जग्गामा रहेको काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क केन्द्रका लागि हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालका अनुसार सुरक्षण मुद्रण ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको र मुद्रणका लागि चाहिने उपकरण र सामग्री खरीद प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
विदेशी कम्पनीमा भएको खर्च बचत गर्ने र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको सो केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले जानकारी दिए । यसका लागि अहिले कार्यतालिका बनाएर काम भइरहेको छ ।
हाल सुरक्षण मुद्रणका कामका लागि विभिन्न निकायबाट करीब रु चार अर्ब विदेश गइरहेको अनुमान छ ।
विकास समिति (गठन) आदेशबमोजिम विसं २०७३ मा स्थापित सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने कार्यकारी निर्देशकमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको नियुक्ति भएको छ ।
परराष्ट्र, अर्थ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि पनि समितिमा छन् । हाल सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालयको चौथो तलामा केन्द्रको कार्यालय सञ्चालित छ ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सुरक्षित छापाखानाको स्थापना गर्न भवन, यन्त्र, उपकरण, सवारी साधन निर्माण तथा खरीद प्रारम्भ भएको बताए । केन्द्रका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कूल रु ६५ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आकर्षण विन्दुका रुपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई विकास गर्ने सरकारको दूरदृष्टिअनुरुप संयन्त्रले काम थालेको हो ।
सुरक्षण मुद्रणलाई राष्ट्रिय गौरवको विषयका रुपमा समेत लिइन्छ । समितिलाई सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नीति योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै राहदानी र स्मार्ट कार्डको पर्सनलाइजेसन तथा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक अध्ययन र तालीम प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन आएपछि हाल सरकारी मुद्रणको काम गरिरहेको मुद्रण विभाग केन्द्रमा गाभिनेछ । राजपत्रलगायत साम्रगी प्रकाशन गर्दै आएको विभागका निमित्त महानिर्देशक पद्मराज पाठकले आफूहरुले पनि लामो समयदेखि सुरक्षण मुद्रणका लागि पहल गरेको जनाउँदै हाल सरकारले अलग्गै केन्द्र स्थापना गरेको उल्लेख गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले सुरक्षण मुद्रण स्थापना भएमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने बैंक नोट छपाइ स्वदेशमै गर्न सकिने र यसबाट पूँजी पलायन रोकिने बताए ।
हाल बैंकले ग्लोबल बोलपत्रमार्फत नोट छपाइ गर्दै आएको छ । सरकारकै सुरक्षण मुद्रण स्थापना भएमा विना बोलपत्र त्यस निकायसँग काम गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ । नोट छपाइमा मात्रै वार्षिक करीब रु एक अर्ब विदेशिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी शिरीष उपाध्यायले बताए ।
के हो सुरक्षण मुद्रण
भौतिक सुरक्षा र प्रणालीगत सुरक्षासहित मुद्रण कार्यमा अपनाइने सुरक्षण पद्धति विशिष्ट प्रकारको सुरक्षण मुद्रण मानिन्छ । यस प्रणालीमा बैंक नोट, राहदानी, हुलाक टिकटजस्ता अति संवेदनशील छपाइ गर्दा कसैले पनि नक्कल वा चोरी गर्न नसक्ने तथा गोप्यता चुहावट गर्न नसक्ने गरी आन्तरिक सुरक्षा अपनाइएको हुन्छ । यो सामान्य मुद्रणभन्दा फरक हुन्छ ।
राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ मा विभागलाई सुरक्षण मुद्रणालयका रुपमा विकास गरिने उल्लेख थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मुद्रण सेवालाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन बजेट विनियोजन भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको आठौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि यसलाई योजनामा पारिएको थियो ।
निश्चित समयसम्मका लागि छपाइ सामग्री सुरक्षित वा गोप्य राख्नुपर्ने र उक्त समयपछि छपाइ सामान्य सामग्री बन्ने प्रकृतिका छपाइ सामग्री यसअन्तर्गत पर्छन् । यस्तो प्रेसका लागि चारैतिर पर्खालले घेरिएको, काँडेतार बार लगाएको, भित्र छिर्ने द्वार एउटा मात्र भएको, उक्त द्वारमा इ–गेटसहितको अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधिजडित भवन आवश्यक पर्छ । भवनको परिसरलाई सिसीटिभीबाट निगरानी गरिन्छ ।
नेपालमा छापाखानाको शुरुआत विसं १९०८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायतबाट ल्याएको हाते (गिद्धे) प्रेसलाई थापाथलीमा टाइप छापाखानाका रुपमा सञ्चालित भएबाट भएको मानिन्छ । विसं २००८ देखिका राजपत्रलाई विद्युतीय अभिलेखीकरणमा समावेश गरेको विभागले सरकारलाई छपाइसम्बन्धी राय एवं परामर्श पनि दिँदै आएको छ ।
