डा. यु्वराज संग्रौला
देशले विकासको निर्दिष्ट बाटो लिनु पर्छ। अझै क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूले पनि क्रान्ति गर्न सजिलो छ तर शासन सञ्चालन र देश विकास गर्न कठिन रहेको बुझ्नु आवश्यक छ। सरकारमा बसेकाहरूले पनि विपन्नताको पिँधमा रहेका करिब ७० प्रतिशत गरिब नेपालीलाई उत्पादनशील नबनाउन्जेल आर्थिक समृद्धिको सपना देख्न सकिन्न। यदि सरकारको प्रयासका बीच पनि उनीहरू उत्पादनशील भएका छैनन् भने कहीँ न कहीँ अवश्य पनि त्रुटि रहेको नेतृत्वले बुझ्नु र महसुस गर्नु पर्छ। त्यसपछि त्रुटि खोज्नु र आवश्यक सुधार गर्नु पर्छ।
अब के गर्ने ?
–मुट्ठीभर अर्बपतिको सम्पत्तिको कागजी हिसाब गरेर हरेक नागरिकको आम्दानी १ हजार ८० अमेरिकी डलर छ भन्ने अर्थशास्त्रीय ‘हिसाब जादुगरी’ (मेरा शब्दमा क्याल्कुलस म्याजिक)ले गरिबी होइन गरिबीको तथ्यांक मात्र घटायो। तर अधिकांश नेपालीसँग अहिले पनि पनि स्रोतसाधन छैन, उत्पादकशील छैनन्। उनीहरूको समग्र उत्थान नै अहिलेको प्राथमिकता भएको तथ्य सरकारले बुझ्नु पर्छ। गरिब उत्थानको योजना बनाएर आफ्नोको साटो उपयुक्त मानिसलाई नेतृत्व दिए नेपालीहरू सरकारको समर्थनमा उभिने निश्चित छ।
–चाकरी, चाप्लुसी गर्न नआउने मानिस इमानदार हुन्छ। गर्ने मानिस बेइमान हुन्छ। निहित स्वार्थ हुनेले सरकारको, नेतृत्वको आलोचना गर्दैन। निजी स्वार्थ नहुनेले आलोचना गर्छ। सरकारले बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने आलोचना गर्नेले काँध थाप्छ। चाकरी गर्ने स्वार्थ पूरा भएपछि भीरतिर घचेटेर भाग्छ।
–विदेशबाट आउने लगानीले तत्काल होइन, १० वर्षपछि उत्पादन दिन्छ। तर सरकारले खेतीपाती आधुनिकीकरण गरे एक वर्षमै उत्पादन दिन्छ, बढ्छ। अहिले देशले २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात विस्थापित नगरी आर्थिक विकास हुन्छ भन्नु मिथ्या मात्र होइन दिवास्वप्न मात्र हुन्छ। विश्व बैंकको बकवास उपदेशका भरमा र उसले बनाइदिने योजनाले समृद्धिको साटो देश आर्थिक रूपमा खोक्रिँदै जाने सत्तारुढ दलका नेतृत्वसामु घामजस्तै छर्लङ्ग छ।
–रेमिट्यान्स निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। नेपाली नागरिकता बनाएका हजारौं भारतीयले रेमिट्यान्स भारत लगिररहेको तथ्य अर्थ मन्त्रालयले कति बुझेको छ? वैदेशिक रोजगारी अन्त्य भए नेपालमा अहिलेको कृषि उत्पादनले थेग्न नसक्ने र तत्कालै अनिकाल सुरु हुनेमा कुनै द्विविधा छैन। यो तथ्य मनन् गरेर सरकारले हरेक खेत कान्लामा खेती गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा किसान त्यसपछि मात्र उद्योगी व्यवसायी परुन् तर माफिया नपरुन्।
–नागरिकता बजारमा किनबेच हुने कुनै उपभोग्य वस्तु होइन र वितरण गरिने वस्तु पनि होइन। नागरिकता एउटा राष्ट्र, देशको चिनारी हो, जसमा देशको माटोसँग सम्बन्ध गाँसिएको हुनुपर्छ। विधेयक नै संसद्बाट पारित नभइ नागरिकता दिनु सरासर अवैध कार्य हो। दुलाभित्र बसेर तयार पारिएकाहरु नेपाललाई बन्धक बनाउने योजनाका हिस्सेदार सरकार बन्नु हुँदैन।
