धनगढी : केही वर्षअघि मुक्त गरिएका कमैया र हलियाको पुनःस्थापना यसै वर्षभित्र गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापना यसै आर्थिक वर्षमा गरिसक्ने बताएकी हुन्।
मन्त्रालयले मुक्त हलिया तथा कमैया परिवार पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धमा रणनीति बनाउन सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको छलफलपछि पत्रकारसँग उनले पुनःस्थापना गरिसकने दाबी गरेकी हुन्। ‘वर्षौं यसमै अल्झिँदा मन्त्रालयले अरू काम गर्न पाएको छैन’, उनले भनिन्, ‘१८ वर्ष भयो, पुनःस्थापना कार्यक्रम सुरु भएको। त्यसैले यसै वर्षभित्र सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजमा सहभागी हुनेको पुनःस्थापना हुन्छ।’ उनले अर्को वर्ष मुक्त हलिया र कमैया पुनःस्थापना कार्यक्रम बन्द हुने पनि जानकारी दिइन्।
सरकारले २०५७ सालमा कमैया प्रथा बन्द गरी कमैया मुक्त गरेको थियो। सरकारको यस घोषणासँगै दास मजदुरको जीवन बिताइरहेका पश्चिम नेपालका तराईमा रहेका कमैया मुक्त भएका थिए। कमैया प्रथा निषेध गरे पनि सरकारले घोषणा गरेजस्तो मुक्त कमैया पुनःस्थापना गर्न सकेको छैन।
सरकारले कमैया पुनःस्थापना करिब सकिएको बताउँदै आए पनि मुक्त कमैयाहरू र उनीहरूका लागि काम गर्ने संघसंस्थाले पुनःस्थापना हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। कैलारी गाउँपालिका–३, होमनगर शिविरका महेश चौधरीले अहिलेसम्म जग्गा नपाएको बताए। ‘मसँग बस्नलाई न घर छ, न राज्यले जग्गा नै उपलब्ध गराएको छ’, उनले भने, ‘पटक–पटक भूमिसुधार जाँदा नगद लैजाऊ भन्छ, हामीलाई नगद होइन जग्गा दिनुपर्छ।’
राज्यले मुक्त कमैया पुनःस्थापनामा जग्गा नपाएकालाई जग्गा वा जग्गा खरिद अनुदानबापत् २ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ। जग्गा पाएका तथा जग्गा किनेकालाई घर बनाउन ३५ क्युबिक फिट काठ वा १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। घर मर्मत गर्न ५५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।
कैलालीमा परिचयपत्र लिएका ८ हजार ९ सय १० जना मुक्त कमैया परिवार रहेकोमा सरकारले ८ हजार २ सय ५५ परिवारलाई बसोबास गराएको छ। तर अझै पनि ४ सय ४० परिवारले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले ०६० सालमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा, ऐलानी, पर्ति जग्गा मुक्त कमैयालाई वितरण गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ०६५ सालमा १४ हजार २ सय ६२ परिवार हलिया मुक्त भएका थिए। तीमध्ये १० हजार १ सय ६० परिवारलाई सरकारले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ। ४ हजार १ सय २ परिवार प्रमाणीकरणमा छुटेका छन्। राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार सरकारले ५ हजार मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गरिसकेको छ।
प्रमाणीकरण गरिएका ९ हजार १ सय २२ मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाएका छन् भने बाँकी हलियापरिचयपत्र लिन जिल्ला सरमुकाम पुग्नसमेत नसक्ने स्थितिमा रहेको अध्यक्ष सुनारले बताए। उनले स्थानीय वडामै परिचयपत्र दिनुपर्ने माग गरे।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ हजार ५९ हलियालाई सरकारले ०६५ भदौ २१ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो। महासंघका अनुसार ५ हजार २ सय २० मुक्त हलियाले अझै परिचयपत्र पाएका छैनन् भने ९ हजार १ सय ५१ लाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी नै छ।
