– अनुराग शाह
दुई तिहाईको बलियो मतबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री बनेपछि विगतका सरकारभन्दा बढी जिम्मेवारी उनमा थियो। स्थिर सरकार भएका कारण जनताले सुशासन,शान्ति र विकाशको अपेक्षा अलिबढी नै गरेका थिए। तर,सरकारको समय जति बढ्दै गयो, यसको आलोचना पनि उति नै बढ्दै छ।
मन्त्रीका अभिव्यक्तिदेखि सरकारको कार्यशैलीबाट आलोचित छ यतिबेलाको वाम सरकार। जबर्जस्ती ल्याइएकातथा सरोकारवालासँग छलफलै नगरी ल्याइएका विधेयक टेबल गराउने परिपाटीका कारण सरकार आलोचित हुँदै छ।
सरकारले सत्ताका लागि पाँच वर्षको म्यान्डेड पाएको हो कि आलोचनाका लागि पाएको हो? नेकपा सरकारलाई यो छुट्याउन हम्मेहम्मे परेको छ। जसको उदाहरण भर्खरै सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू अबको साढे एक वर्षभित्रै प्रधानमन्त्री बन्ने अभिव्यक्ति दिनु हो। उनको यो अभिव्यक्ति सरकारको आलोचनालाई प्रतिकार गर्ने ठाउँ नभएपछि आएको हो।
निर्मला हत्या प्रकारण
सरकारको विधिवत् रूपमा आलोचनाको सुरुवात कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको घटनाबाट भएको हो।
सरकारले घटनाको दोषीलाई सार्वजनिक गर्न सकेन। फलस्वरुपसरकारविरुद्ध आम नेपाली जनता सडकमै उत्रिनुप-यो। सामाजिक सञ्जालमा पन्तका लागि न्यान्य माग्नेको आइरो लाग्यो।
सरकारको आलोचना ठाउँठाउँमा हरेक तहतप्काबाट भए। त्यही बेला प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे दिएका अभिव्यक्तिले दुई तिहाइको नेकपाको सरकारको दम्भ उजागर गरिदियो। ‘हत्यारा पत्ता लाग्न १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ’ भन्नुले सरकार र प्रधानमन्त्री नै विवादित बने। जुन अत्यन्तै गैरजिम्मेवार बोली थियो प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियतले।
त्यसपछि पनि सरकारको दम्भ र जनतालाई रैती ठान्ने सरकारको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन देखापरेन। पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डले महिनौंसम्म सडक जाम भए। घण्टौ भोकभोकै युवायुवतीहरु न्यायका लागि लागि दौडिए। तर, सरकारको बेवास्ताका कारण त्यो घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा जसका कारण सरकारको आलोचाना अधिकारिक सुरुवात भयो।
अनुसन्धानका नाममा पटक पटक ‘बनाउनकै लागि’ बनाइएका समिति निष्क्रिय झैं भए। घटनाबारे पटक पटक नागरिकस्तर र प्रतिपक्षबाट प्रश्न उठ्नु र सधैं एउटै ‘रेडिमेट’ उत्तर आउनुले के संकेत गर्छ? घटनाले यति ठूलो रुप लिँदा, भएगरेका प्रमाण गष्ट गर्दा, जनस्तरबाटै यति धेरै दबाब आउँदा पनि हत्यारासम्मको बाटो समेत तय हुन नसक्नुले हामीले यो सरकारलाई कुन अर्थमा बुझ्ने?
मिडिया काउन्सिल विधेयक
सबैको ठूलो संघर्ष र बलिदानीले लोकतन्त्र ल्याएको भन्ने वर्तमान सरकाले भुलेकै हो। लोकतन्त्रको हतियार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यसका लागि स्वतन्त्र मिडिया चाहिनुपर्ने होइन ? तर सरकारले संसदमा दर्ता गराउन लागिपरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले स्वतन्त्र प्रेस जगतको रक्षा त के उल्टै घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकले मिडिया क्षेत्रलाई सरकारमुखी बनाउनु काम गरेको छ। के यो नेपालका प्रेस जगतले सत्ताधारी दलको गुनगान मात्र गाउनुपर्ने हो? हो भने किन ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ करार दिने नेकपा नामको पुच्छर जोडे हुन्छ। पत्रकारिता जगतलाई कार्यकर्तामुखी बनाउन तल्लीन यो सरकारको नाटक किन यसरी घुमाएर देखाइरहनु?
के यो विधेयक ल्याउनै लाग्दा यो सरकारले किन फेरि आलोचना हुन्छ भनेर सोच्न सकेन ? यसरी एकपछि अर्को गर्दा फसिन्छ, स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप गर्न लाग्दा आउने परिणामबारे सरकार किन बेखबर छ? किन चिढ्याइरहेको प्रतिपक्षीलाई? किन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि किन धावा बोल्दै छ यो सरकार?
यस्तो अवस्थामा सञ्चारमन्त्री यो विधेकलाई टेबल गराउन कुर्लिरहेका छन्। झन् सरकारले पाएको जनमत गुमाउँदै जानु र जनताको नजरबाट गिर्नु हो। यो कुरा सरकारका प्रतिनिधिहरुले बेलैमा बुझ्न नसके घरको कोठाबाट आँगनमा आएर सरकारको आलोचना गरिरहेका जनता आँगनबाट सडकमा आउन समय लाग्ने छैन।
लोकसेवा प्रकरण
जेठ १५ गते सरकारको आग्रहमै लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदका लागि नौ हजारभन्दा बढीको आवेदन खुल्ला ग-यो। संविधानले नै तोकेको आरक्षणलाई चुनौती दिँदै खुलाइएको यो विज्ञापनको चौतर्फी विरोध हुनुले सरकार किन झस्कदैन?
आवेदनसँगै आरक्षणमा परेका समूदायले आवेदनको मात्रै हैन,सरकारकै खुलेरैविरोध र आलोचना गर्न थाले। राजधानीलगायत ठाउँठाउँमा सरकारविरुद्ध पदर्शन नै भए।
प्रतिपक्षीलगायत सत्ताभित्रै सांसद, दलले यसको खुलेर नै विरोध गरे, संसदको राज्यव्यवस्था समितिले समेत यसबारे बिफ्रिङ ग-यो।
तत्काल रद्द गर्न भने पनि यसको सुनवाइ हुन सकेन। सरकार झन् झन् कडा हुन थाल्यो। यसले लोकसेवा तयारी गरिरहेका हजारौं विद्यार्थीसँग मर्कामा छन्। के यो सरकारले यसप्रति ध्यान दिनुपर्दैन ? के यो सरकारले समावेशीकरणलाई भुलेको हो त? कतिपय बुद्धिजीवीले त सरकारले लोकसेवालाई विवादमा तोनर बदनाम गर्न खोजेको समेत आरोप लगाए। यसबाट सरकार सचेत हुनुपर्दैन ?
गुठी विधेयक
सरकारको आलोचनालाई झनैमलजल गर्ने अर्को कदम भनेको ‘गुठी विधेयक’ हो।
धर्म र संस्कृतिमाथि नीतिगत तरिकाले धावा बोल्ने यो कदममा ठूलै विदेशी शक्तिको हालीमुहाली छ। भूमाफियाको चलखेल छ। गुठीलाई सामन्वादको अवशेष देख्ने यो सरकार बालुवाटारको जग्गा नेताको नाममा पु-याएझैं लैजान उद्यत छ। होइन भने तीसौं लाख नागरिक यसविरुद्ध उत्रनुको अर्थ के ?
गुठी विधेयक यथास्तिथिमा पारित भए काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरमा चल्दै आएका जात्रा पर्व र अन्य संस्कृति इतिहास बन्ने छन्। विरोधमा उत्रिएका काठमाडौं,भक्तपुर र ललितपुरमा उर्लिएको मानवसागर के प्रधानमन्त्रीको भाषामा फगत ‘माखेसाङ्लो’ हुन्? ८० वर्षसम्मका वयोवृद्ध यो विधेयकको विपक्षमा ओर्लनुले सरकारको रवैयाप्रति प्रश्न उठाएको छैन र?
