सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को गरी विवादित भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने आफ्नो अनुहार मन नपरेका कारण विधेयकको विरोध हुने गरेको भन्ने लाग्छ।
यथार्थ योभन्दा फरक छ। सरकारले विधेयक आउनुअघि सार्वजनिक छलफलमा ल्याउने गरेको छैन। पहिलेपहिले यस्तो विधेयक सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल गरी तिनका सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर ल्याउने गरिन्थ्यो। ओली सरकार बनेयता विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि मात्र जानकारीमा आउँछ। विधेयकमा रहेका प्रावधानले पिरोल्ने सरोकारवालाबाट विरोध हुन थाल्छ। पछिल्लो पटक विरोध विस्तारित हुँदै जाँदा गुठी विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
गुठी विधेयकको जस्तै अवस्था अन्यको पनि छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक होस् वा आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, प्रहरीसम्बन्धी विधेयक होस् वा मदिरासम्बन्धी, सबै समस्याग्रस्त देखिएका छन्। सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत भएर पनि हामीले चाहेको ऐन बनाउन नपाउने भन्ने ठूलो दम्भ छ।
तर दम्भ गर्नेभन्दा पनि दैनिक कार्यव्यवहार गर्दा आइपर्ने बाधाअड्काउ फुकाउन कानुन निर्माण गर्ने हो। भइरहेका कानुन केकति कारणले अपुग भए भन्ने आकलन नगरी भटाभट ल्याइन थालेका नयाँ विधेयक संविधानको भावनासँग बाझिने अवस्था आउँदा विरोध हुन थालेको हो। अन्यथा सरकारले अघि बढाएका विधेयकमाथि सामान्य ढंगको विरोध र समर्थनमात्रै हुन्थ्यो।
सञ्चारकै सम्बन्धमा आएका विधेयकमा संविधानप्रदत्त प्रेस र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति बेवास्ता गरेको पाइएको छ। प्रेसले आफैं नियमन हुने व्यवस्थालाई सीमित गर्दै सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा चल्ने संस्थाका रुपमा अघि बढाउन खोजेपछि विरोध भइरहेको छ। सञ्चारसम्बन्धी नीतिविपरीत एकाएक सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ल्याएका विधेयकले सरकारमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
