अमेरिकी, नर्वेजियन तथा फिनल्यान्ड दूतावाससहित १४ अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपालमा जात, धर्म, सम्प्रदाय र राजनीतिक दलका आधारमा सहायता नदिने घोषणा गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृत सिद्धान्तका आधारमा जवाफदेही र निष्पक्ष रूपमा पारदर्शी तथा समावेशी सहयोग गर्ने भन्दै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ बुँदे आधारभूत मार्गदर्शन नै जारी गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, डानिडा प्रोग्राम सपोर्ट युनिट नेपाल, स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन एसडिसी, नर्वेजियन दूतावास, आइएनजिओहरूको संघ, अस्ट्रेलियन एड, कोरियन विकास संस्था कोइका, फिनल्यान्ड दूतावास, जर्मन सहयोग नियोग, नेदरल्यान्ड विकास संगठन, अमेरिकी दूतावास, युके एड र जाइकाले आधारभूत मार्गदर्शन जारी गरेका हुन् । मार्गदर्शन समूह गठन गरेका उनीहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति मागसमेत गरेका छन् ।
आधारभूत मार्गदर्शन समूहका सहअध्यक्षद्वय नेपालका लागि स्विस राजदूत एलिजाबेथ भन क्यापेलर र संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि भ्यालरी जुलियान्डले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सहायताको मार्गदर्शनबारे जानकारी गराएका हुन् ।
कार्यसञ्चालनसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन पहिलोपटक सशस्त्र द्वन्द्वका वेला सन् २००२ मा र त्यसपछि सामान्य शाब्दिक परिमार्जनसहित सन् २००७ मा जारी गरिएका थिए ।
‘विकाससम्बद्ध क्षेत्रमा खुलापन कायम गर्न तथा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाका लागि यी आधारभूत मार्गदर्शन विकसित गरिएका हुन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि भ्यालरी जुलियान्डले मार्गदर्शनले संघीयतालगायत नेपालमा भएका आधारभूत परिवर्तन तथा राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा बढ्दै गइरहेका विकासका प्रयासलाई सम्बोधन गर्ने बताइन् । ‘यसले जवाफदेहिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा समावेशिताका सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः स्पुष्टि गर्छ,’ उनले भनिन् ।
