म्याग्दी : आज असार १० अर्थात् नेपालको देशैभरिका स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउनुपर्ने अन्तिम दिन। मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५२ वटाले धमाधम बजेट सार्वजनिक गरिरहेका बेला म्याग्दीको एकमात्र नगरपालिका बेनी भने सुनसान छ ।

एक महिनादेखि आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको दम्भ र हठका कारण बजेट आउन नसकेको हो। आफूले मतदान गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि नै नगर विकासको बाधक बनेको भन्दै स्थानीय रुष्ट बनेका छन् यतिबेला।

दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु एकअर्कालाई दोष देखाउँदै पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन्।

नगरपालिकाले असार १५ गते नगरसभा बोलाएको छ। नगरले बिनाएजेण्डा नै नगरसभा बोलाएको हो। एक तिहाइभन्दा बढी सदस्यहरुले विशेष अधिवेशन (नगरसभा)को माग गरेका र नगर प्रमुखको निर्देशनअनुसार नगरसभा बोलाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले बताए।

‘नगरसभा सदस्यहरुले विशेष अधिवेशन माग गरेका र सोहीअनुसार सभा बोलाइए पनि नगरप्रमुखले एजेण्डा तय गर्न सकेका छैनन्,’ अधिकृत शर्माले भने, ‘के विषयमा छलफल गर्ने र कुन तरिकाले निर्णय गर्ने भन्ने अन्योल छ।’

नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक तिहाई बढी नगरसभा सदस्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ २९ गते नगरप्रमुखलाई विशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दै हुलाकमार्फत पत्र पठाएका थिए। 

नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीयले असार १० गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न नसके बेनी नगरपालिकाको कार्याक्षमता मूल्यांकनमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। फेरि आगामी वर्षदेखि नगरपालिकाले पाउने अनुदान काटिने पनि निश्चितै छ।

आन्तरिक आय प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वसम्बन्धी नीति बनाउने, करका दर परिवर्तन गर्न आवश्यक परे सुझाव दिने नगर उपप्रमुख संयोजक रहेको राजस्व परामर्श समिति र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। 

त्यसैगरी बजेटको सीमा निर्धारण, विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरी योजना छनोटको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नगरप्रमुख संयोजक रहेको श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति पनि निष्क्रिय जस्तै छ। 

म्याग्दीका नागरिक अगुवाहरुले बेनी नगरपालिका बजेटविहीन हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नागरिक समाज, पत्रकार महासघ, उद्योग वाणिज्य संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ र मानवअधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा म्याग्दीले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी असार १० गते नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी मान्यताविपरीत आव ०७६÷७७ को वार्षिक बजेट ल्याउन चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसार बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभएमा नेपाल सरकारबाट कानुन अनुसार हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदान निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम पाउन कठिनाइ हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत बजेट ल्याउन प्रक्रिया सुरु नगरेकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

मेयर–कार्यपालिका सदस्यबीचको विवादको मुख्य विषय जेठ ३ गतेको नियमित बैठकको शिक्षा शाखामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने १४ औं नम्बरको निर्णयका सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराको बाग्लुङ इजलासमा रिट दायर उत्प्रेषणयुक्त आदेशसमेत भएको अवस्था छ।

उच्च अदालत पोखराको बाग्लुङग इजलासको उत्प्रेषणयुक्त आदेशको सम्मान गर्दै अदालतमा विचराधीन विषयको छाया नगरपालिकाको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पर्न नहुने नागरिक आवाज हो।’