काठमाडौं : सरकार विप्लव समूहबीच वार्ताको लुकामारी चलिरहेको बेला विप्लव समूहका उपत्यका इन्चार्ज माईला लामालाई सरकारले पक्राउ गरेको विरोधमा विप्लव समूहले सरकारविरुद्ध घोषणा गरेको तीन दिने विरोध कार्यक्रम पूर्णरुपले असफल देखिएको छ । केही ठाउँमा छिटपुट घटना गराइए पनि विरोध कार्यक्रमको खासै असर परेको देखिएन । विरोध अन्तर्गतको बुधबार अन्तिम दिनको बन्दको प्रभाव पनि खासै देखिएन । सरकारको प्रतिवन्धपछि आफ्ना नेता कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ अनि प्रहरी कावारहीमा मारिन थालेपछि आत्मरक्षाको चरणमा पुगेको विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि निश्प्रभावि बन्दै जाँदा उसको युद्धपुनरावृती गर्ने लक्ष्य विलखवन्दमा परेको आभास हुन्छ ।

विप्लव प्रनिवेदन भन्छ, ‘हतियार बन्द संघर्ष अपरिहार्य’

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै क्रान्तिका लागि समय अनुकूल भएको विप्लव समूहको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको माओवादीबाट सम्बन्ध विच्छेद गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेको विप्लव समूहले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट ‘एकिकृत जनक्रान्ति’ नामको कार्यदिशा चयन गरेको थियो । गाउँले शहर घेर्ने प्रचण्डका लिन माओवादीको कार्यदिशाभन्दा भिन्न गाउँ र शहरमा एकै पटक हतियार बन्द संघर्ष सुरु गर्ने, विज्ञान र प्रविधिको पछिल्लो उपलब्धिलाई पनि उपयोग गर्ने तथा घोषणा नगरी सशस्त्र गतिविधि गर्ने शैली यो नयाँ कार्यदिशामा निहित देखिन्छ । यो कार्यादिशा बिलकुलै नयाँ भएको तथा यसैले क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दाबी गरिरहेको विल्पव समूह यसैका कारण तत्कालिन एमाओवादी र वैद्य माओवादीबाट अलग्गिएको दाबी गर्छ । आजको विश्व राजनीतिको विकास र नेपाली विशेषताका दृष्टिले यो कार्यादिशा वस्तुवादी रहेको पनि उसको दाबी छ ।

बल प्रयोग अपरिहार्य

प्रतिवेदनको ८ नं. बुँदाको (क) मा बल प्रयोगलाई अपरिहार्य भन्दै भनिएको छ । पुँजीवादी, अर्धसामान्ति, दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तालाई पल्टाउन र त्यसको स्थानमा नयाँ जनवादी, वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्दा प्रयोग गरिने कार्यदिशाको मुख्य चरित्र बल प्रयोगसँग जोडिएको छ । माक्र्स, लेनिन, होचिमिन्ह सबैले बल प्रयोगको मान्यतालाई मुख्य बनाएर अगाडी सारिएको छ । १६६ वर्षको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बल प्रयोगको विकल्प देखिएको छैन ।

यथास्थितिमा क्रमभगंता इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता शिर्षकको प्रतिवेदनमा नेपालमा चलेको माओवादी आन्दोलन भारतका कारण धक्का खान पुगेको भन्दै ४ पेजमा लेखिएको भूमिकामा भनिएको छ । नेपाली जनताको मुक्ति, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका निम्ति सञ्चालित १० वर्षको जनयुद्ध पश्चात (वर्षको बाङ्गोटिङ्गो यात्रामा पार्टी भित्र हुर्किएको आत्मसुरक्षावादी, आत्मसमर्पणवादी विचलन एवं पार्टी बाहिरबाट प्रतिकृयावादी, दलाल तथा विदेशी हस्तक्षेपकारी तत्वहरु विशेषतः भारतीय विस्तारवादद्वारा गरिएको घेराबन्दी, षड्यन्त्रका कारण धक्का खान पुगको छ ।

विश्व राजनीति वहुध्रुवमा

प्रतिवेदनले विश्व राजनीति बहुध्रुव निकट पुगेको ठोकुवा गरेको छ । ६ पेजमा भनिएको छ,  ९० को दशकदेखी हावी हुन पुगेको अमेरिकी एक ध्रुविय हैकम एक हदसम्म भगं हुन पुगेको छ । पूर्व सोभियत संघको विघटनपछि विपरित ध्रुवको स्थान यो सताब्दीको दोश्रो दशकबाट क्रमशः रुस, चिन लगायतका देशहरुले लिन थालेको छ ।

र, थाक्दैनन् ओली

विप्लव समूहले गर्ने भनेको हतियार क्रान्तिको जरुरी देख्दैनन् सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । उनको तर्क छ, कम्युनिष्ट पार्टीकै शक्तिशाली सरकार छ । क्रान्ति सघंर्ष सत्ताको लागि गर्ने हो । अहिले सत्ता कम्युनिष्टकै हातमा छ । त्यसैले क्रान्ति सघंर्ष छोडेर देश विकासको महाअभियानमा सबै जुट्नु पर्ने उनको आग्रह छ । र देश विकासको महाअभियानमा ओली यसरी होमिएका छन् की देशै टुक्राउने लक्ष्य बोकेर सघंर्ष गरिरहेका सीके राउतलाई समेत उनले मुलधारको राजनीतिमा ल्याइछाडे ।

विप्लव समूहको राजनीतिक प्रतिवेदबारे ओली पक्कै जानकार छन् । एनसिएलका टावरहरुमा वम पड्काएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा माओवादी युद्ध जारी रहेको सन्देश दिन खोजेका विप्लवलाई त्यतिबेल झड्का लाग्यो जतिवेला ओली नेतृत्वको सरकारले उसलाई प्रतिवन्ध लगायो । अनि उसका नेता कार्यकर्तालाई धमाधम धरपकड गर्न सुरु गर्यो ।

विप्लव नेतृत्वले के बुझेन भने ओली एक मात्र त्यस्ता नेता हुन् मधेसवादी दलले गरेका अनिश्चितकालिन आन्दोलनहरु सुनेनसुनै झैँ गरिदिए । किनभने उनिहरुको माग देश हितमा नभएको उनको निष्कर्ष थियो । यतिसम्म थेतर बनि दिएकी मधेसवादी दलको आग्रहमा भारतले गरेको नाकावन्दी समेतको सामना गरे । बाध्य भएर मधेसवादी दल ओलीकै राजनीतिक लाइनमा आए अनि चुनावमा भाग लिए । जायज मागहरुको संविधान संशोधन मार्फत पूरा गर्ने वाचा गरिदिएपछि त उनिहरु ओली सरकारको समर्थन गर्न आईपुगे । तर, आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राजपाले सरकारलाई गनरेको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

त्यसैले राजनीतिक चेतना भएका विप्लवले केपी ओली आफ्नो अडानमा कति दृढ छन् भन्ने बुझेनन् । ३६ को सम्बन्ध भए पनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत वसमा लिन सक्ने ओलीले विप्लवलाई खुला रुपमै मुलधारको राजनीतिमा आउन पटक–पटक आग्रह मात्रै गरेका छैनन् । सरकारको वार्ता समिति मार्फत वार्ताको प्रयास पनि गरिरहेका छन्, राजनीति सघंर्षका कायक्रहरु निष्प्रभावि बन्दै जाँदा राजनीतिक प्रभाव पनि घट्दै जानु हो । त्यसैले विप्लवले वार्ताको फेरो समातेर खुला राजनीति गर्नु नै उपयुक्त होला ।