काठमाडौं : संयुक्त आयोगमा दुईपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयलाई पाँच शीर्षकमा राखेर छलफल हुनेछ । जसअनुसार राजनीतिक सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति तथा शिक्षाअन्तर्गत छलफल हुनेछ । नेपालको व्यापार घाटा नियन्त्रण पनि छलफलको महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । 

नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक ४ भदौमा काठमाडौंमा बस्ने तय भएको छ । बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको निमन्त्रणामा भारतका विदेशमन्त्री सुव्रमण्यम् जयशंकर आउँदै छन् । बैठकमा नेपालले आर्थिक विकास र कनेक्टिभिटीमा जोड दिने तयारी गरेको छ, भने भारतले सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै छ । 

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय आयोग दुई देशबीचको सबैभन्दा उपल्लो तहको द्विपक्षीय संयन्त्र हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री जयशंकरले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी, उनका भारतीय समकक्षी विजयकेशव गोखले, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी, परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख यज्ञ हमाल र भारतीय विदेश मन्त्रालयको उत्तरी महाशाखा प्रमुख पीयूष श्रीवास्तव सहभागी हुँदै छन् । दुवै देशका अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारी पनि सहभागी हुनेछन् । 

विगतका बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल हुने गरेका थिए । आयोगको चौथो बैठक ११ कात्तिक ०७३ मा दिल्लीमा भएको थियो । त्यसवेला नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र भारतका तर्फबाट विदेश राज्यमन्त्री एमजे अकबरले नेतृत्व गरेका थिए । जयशंकर अघिल्लो बैठकमा विदेशसचिवका हैसियतमा सहभागी थिए । त्यस्तै, तेस्रो १० साउन ०७१ मा काठमाडौंमा भएको थियो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेतृत्व गरेकी थिइन् । 

बैठकमा नेपालले कनेक्टिभिटी र विकासमा जोड दिनेछ । नेपाल र भारतबीच यसअघि सहमति भएका र कार्यान्वयनमा रहेका–नरहेका परियोजनाबारे छलफल हुनेछ । नेपालले गण्डक बाँधबाट पाउनुपर्ने सिँचाइबारे तयार गरेको डिपिआरमाथिको विषय उठाउनेछ । 

महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार नेपाललाई पानी सुविधाका लागि टनकपुर ब्यारेजको हेड रेगुलेटर र लिंक नहर निर्माण, महाकाली नदीस्थित सिर्सा, झुलाघाट र दार्चुलामा मोटरेबल पुल निर्माण, दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह, दोधारा–चाँदनी खटीमा तथा धनगढी गौरीफन्टामा सीमा नाका सञ्चालनबारे छलफल हुनेछ । यसबारे दुई देशको संयुक्त टिमले अध्ययन गरिसकेको छ । 

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भारतीय पूर्वाधार तथा सडकका कारण नेपाली सीमावर्ती गाउँ र बजारहरूको डुबानबारे छलफल हुनेछ । नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानीसहित सीमा विवादबारे द्विपक्षीय छलफलका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । यी दुई स्थानबाहेक सीमांकन गर्न दुई देशबीचको संयन्त्रले काम गरिरहेको छ । सन् २०२२ सम्म सुस्ता र कालापानीबाहेक सीमांकन सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले बताए । 

यसपटक पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनाको डिपिआर टुंग्याउनेबारे छलफल हुनेछ । पटक–पटक यसबारे छलफल भए पनि डिपिआर तयार भएको छैन । नेपालले भारतबाट सैन्य सामग्री, हतियार र गोलीगठ्ठाको आपूर्ति सुचारु गर्न प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम छ । 

पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, रेल, पानीजहाज, नेपालमा भारतीय लगानीबारे छलफल हुनेछ । ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी, नेपाल र भारतका लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली खरिदबारे थप छलफल हुनेछ । 

भारतको चासो सुरक्षामा

भारतीय कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारतको प्रमुख चासो सुरक्षा नै हो । ‘कस्मिरका बारेमा लिइएको निर्णयपछि खुला सिमानाका कारण नेपालमा हाम्रो सुरक्षा चासो निश्चय नै थपिएको छ,’ भारतीय कूटनीतिक स्रोतले दिल्लीमा भन्यो, ‘भारत नेपालबाट सुरक्षामा आश्वस्त हुन मात्र चाहन्छ । दुईपक्षीय संयन्त्र र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय भइरहेको छ ।’

भारतीय स्रोतका अनुसार नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताको सुरक्षा पनि भारतको अर्को चासो हो । ‘नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्, यसबारे हामीले नेपालसँग छलफल गर्नेछौँ,’ भारतीय कूटनीतिक स्रोतले भन्यो । भारतले नेपालमा नेपाली र भारतीयलाई जलविद्युत् योजनामा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्दै छ । ‘नेपालको जलविद्युत्मा अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तिहरूको लगानी हाम्रो रुचिमा पर्दैन । हामी नाफा मात्र होइन, यसको क्षेत्रीय आयाम पनि हेर्छौैँ,’ भारतीय कूटनीतिक स्रोतले भन्यो । 

भारतले नेपाली सेनालाई आवश्यक हातहतियारबारे चासो राख्नेछ । ‘मेकिङ इन्डिया स्किमअन्तर्गत हामीले बंगलादेश र म्यानमारलाई सैन्य सहयोग गरिरहेका छौँ, नेपाललाई पनि गर्न चाहन्छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे नेपाललाई स्पष्ट पार्नेछौँ ।’ 

सुपुर्दगी सन्धि पनि प्राथमिकतामा 

भारतले नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि तथा आपसी कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलए) गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, सन्धि र सम्झौताका कतिपय प्रस्तावित प्रावधान नेपालको हितमा नभएको भन्दै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यसको विरोध हुँदै आएको छ । नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच पहिलोपटक १० फेब्रुअरी १८५५ मा सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो भने त्यसको पूरकका रूपमा २३ जुलाई १८६६ मा स्मृतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसको निरन्तरतास्वरूप १६ असोज ०१० मा सन्धि भएको थियो । सन्धिमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतीय राजदूत बालचन्द्रकृष्ण गोखलेबीच हस्ताक्षर भएको थियो । उनी वर्तमान भारतीय विदेशसचिव गोखलेका हजुरबुबा हुन् । यो नै नेपाल र भारतबीचको पछिल्लो सुपुर्दगी सन्धि हो । तर, नयाँ सन्धिबारे दुई देशबीच छलफल हुँदै आएको छ । यसपटक पनि यसबारे छलफल हुनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार