वन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु



विराटनगर : ‘प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल आज देखि शुरु भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले विधेयकले सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियत वन र निजी वनको विकासका लागि ऐनमा स्पष्टरूपमा आउनुपर्ने भन्दै वनको सीमाङ्कन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको कुन हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

उनले वन विनाश गरी कसुर गर्ने मानिसलाई दण्ड र सजायको व्यवस्थालाई कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाउन विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने माग गरे । सदस्य उत्तमकुमार बस्नेतले भौगोलिक विविधतालाई ऐनले स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्दै वनको प्रयोग र भावी पुस्ताका लागि जोगाउन विधेयकमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्का सदस्य सूर्यराज राईले वैज्ञानिक वनका नाममा वन विनाश भइरहेको छ भन्दै वनलाई तीन तहमा राख्दा प्रदेश वनको अधिकार कमजोर हुन नदिन विधेयकमाथि दफावार छलफल हुुनुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले कोरोना भाइरसबाट जोगाउन प्रदेश सरकारको तयारी कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले प्रदेश सरकारले कोशी अस्पतालमा आइसोलेसनको व्यवस्था भएको जानकारी दिएको तर अस्पतालमा आइसोलेसनको व्यवस्था नरहेको भन्दै नेपाल भारतको सीमा जोगवनीमा प्रहरी पोशाकमा राखेका प्रहरीहरुबाट कोरोनाबाट जोगाउन नसकिने र यसका लागि दक्ष जनशक्ति एवं उपकरण र सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सदस्य बलबहादुर साम्सोहाङले नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई फूलको माला लगाउनले भ्रष्टाचार बढेको टिप्पणी गर्दै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । सदस्य वसन्तकुमार बानियाँले कृषि प्रधान देश भएर पनि खाद्यान्न आयात गर्नु दु : खद हो भन्दै झापामा अहिले लगाइएको चैते धान र मकै बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले झापाको दक्षिणी क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीले अन्नपात र बाली नोक्सान गरिरहेकाले यसबाट जोगाउन विद्युतीय तारवार हुनुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत ५ गते बुधबार दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि

काठमाडौं ।सरकारले कोरोनाभाइरस विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप १४ गतेदेखि दिन सुरु गर्ने भएको छ । कोरोनाविरुद्धको

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदस्थापन तथा ७ जनाको सरूवा भएको

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेकपाले देशमा स्थिर सरकार नदिएको टिप्पणी गरेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भएको

मलंगवा । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्वअध्यक्ष तथा जेष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बेहुला बनेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमा

काठमाडौं । संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएको

काठमाडौं : गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको