विराटनगर : ‘प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल आज देखि शुरु भएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले विधेयकले सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियत वन र निजी वनको विकासका लागि ऐनमा स्पष्टरूपमा आउनुपर्ने भन्दै वनको सीमाङ्कन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको कुन हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले वन विनाश गरी कसुर गर्ने मानिसलाई दण्ड र सजायको व्यवस्थालाई कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाउन विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने माग गरे । सदस्य उत्तमकुमार बस्नेतले भौगोलिक विविधतालाई ऐनले स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्दै वनको प्रयोग र भावी पुस्ताका लागि जोगाउन विधेयकमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का सदस्य सूर्यराज राईले वैज्ञानिक वनका नाममा वन विनाश भइरहेको छ भन्दै वनलाई तीन तहमा राख्दा प्रदेश वनको अधिकार कमजोर हुन नदिन विधेयकमाथि दफावार छलफल हुुनुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले कोरोना भाइरसबाट जोगाउन प्रदेश सरकारको तयारी कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले प्रदेश सरकारले कोशी अस्पतालमा आइसोलेसनको व्यवस्था भएको जानकारी दिएको तर अस्पतालमा आइसोलेसनको व्यवस्था नरहेको भन्दै नेपाल भारतको सीमा जोगवनीमा प्रहरी पोशाकमा राखेका प्रहरीहरुबाट कोरोनाबाट जोगाउन नसकिने र यसका लागि दक्ष जनशक्ति एवं उपकरण र सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सदस्य बलबहादुर साम्सोहाङले नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई फूलको माला लगाउनले भ्रष्टाचार बढेको टिप्पणी गर्दै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । सदस्य वसन्तकुमार बानियाँले कृषि प्रधान देश भएर पनि खाद्यान्न आयात गर्नु दु : खद हो भन्दै झापामा अहिले लगाइएको चैते धान र मकै बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले झापाको दक्षिणी क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीले अन्नपात र बाली नोक्सान गरिरहेकाले यसबाट जोगाउन विद्युतीय तारवार हुनुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत ५ गते बुधबार दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस
