भवनमा जिसस, ढोकामा जिविस !



भद्रपुर : स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि निर्वाचत भएर आएको दुई वर्ष सात महिना बित्दासमेत जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)झापाको मूल ढोकामा नाम परिवर्तन भएको छैन ।

सदरमुकामको जिल्ला प्रशासनलगायत दर्जन बढी सरकारी कार्यालयको प्रवेशद्वारमै रहेको जिससको मूलद्वारमा जिल्ला विकास समिति (जिविस) नै लेखिएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै तत्कालीन जिविसको नाम फेरिएको हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर विसं २०७४ साउन ३२ गते आएलगत्तै भवनमा ‘जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश नं १ को कार्यालय झापा’ भनेर लेखिएता पनि प्रवेशद्वारको ढोकामा जिविस नै रहेको हो ।

सडक विस्तारसँगै ढोका र कम्पाउड वाल सार्नुपर्ने, भवनसमेत जीर्ण बन्दै गएकाले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएको बताउँदै उपसचिव नहुँदा समस्या भएको जिससका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए । “जिससमा उपसचिवको दरबन्दी छ”, उनले भने, “लामो समय बित्दासमेत पदपूर्ति हुन सकेको छैन । जसका कारण मर्मतसम्भारको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा ढोकाको नामसमेत परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।”

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत मर्मतसम्भार ठेक्का लगाउनका लागि उपसचिवले हस्ताक्षर गरेर सूचना प्रकाशन गरी प्रक्रिया अगाडि बनाउनुपर्ने हुन्छ । पटकपटक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत रिक्त रहेको पदपूर्ति नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रमुख पोर्तेलले भने, “पुरानो ढोका भत्काउनु नै परेछ पछि नयाँ बनाएर नाम परिवर्तन गर्न खोजिएको हो”, “उपसचिव आउने बित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढाएर काम गर्छौं ।” रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि

काठमाडौं ।सरकारले कोरोनाभाइरस विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप १४ गतेदेखि दिन सुरु गर्ने भएको छ । कोरोनाविरुद्धको

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदस्थापन तथा ७ जनाको सरूवा भएको

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेकपाले देशमा स्थिर सरकार नदिएको टिप्पणी गरेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भएको

मलंगवा । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्वअध्यक्ष तथा जेष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बेहुला बनेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमा

काठमाडौं । संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएको

काठमाडौं : गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको