काठमाडौं : ब्रह्मपुत्र नदीको पुलको डिपिआरमा जालसाजी गरेको भन्दै भारतको आसाम सरकारले कालोसूचीमा राखेको कोरियन कम्पनीलाई नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस फास्टट्रयाक (द्रुतमार्ग)को अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता तोकेको छ । कोरोना त्रासका कारण मुलुक लकडाउन भएको वेला सेनाले मंगलबार युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परामर्शदाता छनोट गरी दुई घन्टामै आसयपत्र थमाएको हो ।
सेनाले सुरुमा छनोट भएका पाँचमध्ये दुई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी युसिन र सिंगापुरको मानहार्ट इन्जिनियरिङ जेभीका प्रतिनिधिलाई मंगलबार दिउँसो २ बजे छलफलका लागि हेडक्वार्टर बोलाएको थियो । उनीहरूले बुझाएको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावबारे छलफल गरेको थियो । दुवैका प्रतिनिधिसामु फाइनान्सियल ओपनिङपछि युसिनको प्रस्तावलाई उपयुक्त ठहर गर्दै आसयपत्र दिएको हो ।
तर, युसिनको प्रस्तावमा प्राविधिक त्रुटि हुँदाहुँदै र छलफल बाँकी छँदै आसयपत्र दिएको भन्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनी मानहार्टले असन्तुष्टि जनाएको छ । फाइनान्सियल ओपनिङ भएको कम्तीमा सात दिनपछि दिनुपर्ने आसयपत्र सेनाले दुई घन्टा नपुग्दै दिएको आरोप उसको छ ।
स्रोतका अनुसार युसिनको आर्थिक प्रस्तावको पहिलो पानामा मात्रै स्ट्याम्प र हस्ताक्षर थियो । हरेक पानामा छाप र सही नभएको विषयमा सेनाका अधिकारी र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो ।
हरेक पेजमा सही र छाप हुनुपर्ने माग प्रतिस्पर्धी मानहार्टको थियो । तर, कति पृष्ठमा हस्ताक्षर र छाप चाहिने भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै सेनाले एक ठाउँमा छाप र हस्ताक्षर हुनु तथा आधिकारिकता प्रमाणित हुनु नै वैधानिक भएको ठहर गर्दै आसयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । तर, युसिनको कागजपत्रको त्रुटिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै मानहार्टले पुनरावेदनका लागि रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा चिठीसमेत पठाएको छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
