‘भूमिहीनको समस्या संधैका लागि समाधान’



                                              पद्मा अर्याल, मन्त्री, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण

जुन मानिससँग जमिनको एक टुक्रा छैन, उसलाई चर्पी नबनाएसम्म गाउँपालिकाबाट जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, नागरिकताको सिफारिस दिइनेछैन भन्नु कत्तिको उचित कदम हो ?

किनभने सरकारी तथ्यांकमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र देखाउनका लागि कैयौँ मधेसका दलितलाई भान्सासँगै चर्पी बनाउन बाध्य पारिएको छ । स्थानीय तहले त्यस्तो गरेका होलान् । उनीहरूले आफ्नै हिसाबले स्वतन्त्रतापूर्वक केही नयाँ काम गरौँ भनेर त्यसो गरेका हुन् सक्छन् । तर, पूर्वाधार त हुनैपर्‍यो । पूर्वाधार र जनताको चेतना वृद्धि नगरी त्यस्तो गरिएको छ भने सच्चिनुपर्ने हुन्छ ।

क्रान्तिकारी भूमिसुधारको जगमा निर्माण भएको पार्टीले बहुमतसाथ सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा दलित, भूमिहीन, हलियाको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन के सोचेको छ ? 

भूमिहीन समस्या समाधान गर्न लामो समयदेखि जमर्को हुँदै आएको छ । वर्गीय राजनीति गर्नेले उत्पीडित, सीमान्तकृतको मुक्तिको निम्ति कार्यक्रम बनाउने भनेर पार्टी बनाएका हुन् । त्यही पार्टी त्यो वर्गप्रति केन्द्रित नभई अन्यत्र केन्द्रित भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो । ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नै नौ महिनामा सबैभन्दा धेरै लालपुर्जा वितरण गर्‍यो । त्यसपछि अब १६औँ आयोग बनाउँदै छौँ । यसबीच आयोग त बने, तर तिनले नतिजा दिन सकेनन् । अहिले बल्ल स्थिर सरकार गठन भएको छ र जनताले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । 

सधैँ सुकुमबासीका नाममा हामीले कति जग्गा बाँड्ने ? विगतमा जति पुर्जा बाँड्दा पनि सुकुमबासी, भूमिहीन घटेका छैनन् । यसका कारण गरिबी बढेर होइन कि मानसिक रूपमा गरिब र दरिद्र भएर हो । सुकुमबासी नहुने पनि सुकुमबासी भन्दै राज्यबाट सुविधा लिन लालायित भए । आगामी चार वर्षमा हामीले जमिनसँग जोडिएर अबउप्रान्त फेरि यो कुरा नउठ्ने गरी जनताको वास्तविक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ र अब कोही सुकुमबासी हुनेछैनन् भन्ने निष्कर्षसाथ हामी अघि बढिरहेका छौँ । त्यसैले सरकारले पहिलो नीतिगत, दोस्रो संरचनागत, तेस्रो कार्यक्रमगत ढंगले काम गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । अहिले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले तीनवटै तहलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । साथै हलिया र कमैयालाई सरकारले मुक्त त गर्‍यो, तर तिनको व्यवस्थापन भएन । त्यसैले कैलालीमा सामूहिक आवासगृह बन्दै छ ।

सरकारले भर्खरै मात्र भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौँ संशोधन पारित गरेको छ । यसमा जसरी हिमालमा एक रोपनी, पहाडमा आधा रोपनी र तराईमा १८० वर्गमिटर जमिन वितरण गरेमा गरिबी हट्छ भन्ने जुन सोच छ त्यसको वैज्ञानिक आधार के हो?

मौलिक हकमा जमिन नभएका दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने लेख्यौँ । त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौँ संशोधन गरिएको हो । यसलाई तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । भूमि नभएका दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो विशुद्ध आवाससँग जोडिएको भूमि हो । सुकुमबासीलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुकुमबासीलाई कहाँ, कति, कस्तो जमिन दिने त्यसको टुंगो भइसकेको छैन । त्यसको छुट्टै नियमावली बनाउँदै छौँ ।

सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी ऐन कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ त ? किनभने सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भनेर २५ वर्षमा २१ आयोग गठन भए, तर काम फत्ते गर्नुअघि नै विघटन भए । 

जमिनमाथिको अतिक्रमण देख्दा राष्ट्रवादी मान्छेको मन पोल्छ । मेरो पनि मन चरक्क हुन्छ । मान्छे किन यति निर्दयी बनेका होलान् । मैले त जमिनमा सबैको गिद्धेदृष्टि देख्छु । त्यसैले यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेकी छु । यसको संरक्षणमा स्थानीय तह सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्छ । सबै मान्छे कहाँ इमानदार छन् र ? जनप्रतिनिधिले पनि अतिक्रण गर्न सक्छन् भन्ने विषय उठेको छ । त्यसो भए कसलाई विश्वास गर्ने त ? कसैलाई त विश्वास गर्नुपर्‍यो । हामीले यसको व्यवस्थापन गर्न पहिले तथ्यांक संकलन गरी कसलाई कति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो । सबैलाई जमिन नै दिनुपर्छ भन्ने छैन । कसैलाई हाउजिङ, कसैलाई रोजगार दिए पनि हुन्छ । त्यसपछि नेपालमा भूमि वितरणको काम कहिलै हुनेछैन भन्ने हामीले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । त्यसपछि बाँकी रहेको जमिन सरकारको नाममा दर्ता गरेर अघि बढ्नुपर्छ । 

४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरू जमिनमै श्रम गर्छन्, तर उनको एक टुक्रा पनि जमिन छैन, जब कि यसैबीच सरकारले दिगो विकास लक्ष्य २०२५ निर्धारण गरेर भोकमरी र गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न घोषणा गरिन्छ कि भाषण गर्न ? 

प्रतिदिन दुई डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । आजसम्म गरिबका नाममा अनगिन्ती कार्यक्रम सञ्चालन भए । ती कार्यक्रमले अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेनन् । किनभने गरिब को हो भन्ने वास्तविक पहिचान नै नगरीकन हचुवाका भरमा गरिबी उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । अब यसमा मन्त्रालयले के गर्न खोजेको छ भने पहिला गरिबको पहिचान गर्ने अनि मात्र उनीहरूलाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउन सकिन्छ । यस्तो पहिचान हामीले २६ जिल्लामा गरिसक्यो भने अब ५१ जिल्लामा प्रक्रियामा छौँ । 

सरकारको जनता आवास कार्यक्रम सफल र परिणाममुखी हुनुको सट्टा परियोजनाका मान्छे मोटाउने औजार बन्न जानुका कारण के होला, के यसमा सरकार गम्भीर छैन ?

जनता आवास कार्यक्रम सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । त्यसको पारदर्शितामा कमजोरी छजस्तो लाग्छ । चुनावका वेलामा आश्वासनको भरमा मानिसहरूलाई यसमा समावेश गरेर अघि बढेको देखियो । तथापि यस्तो सबै ठाउँमा भएको छ भन्ने होइन । जहाँ यसको दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई खोजेर वास्तविक मानिससम्म यसलाई पुर्‍याउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा नेपाल ग्लोबल ‘हंगर इन्डेक्स’ र ‘इनइक्वालिटी इन्डेक्स’मा जसरी उकालो लागिरहेको छ, के यसबारे सरकारले केही ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउँदै छ ? भोका झन्झन् भोका र गरिब झन्झन् गरिब हुँदै जाँदा सरकार गम्भीर छ कि छैन ?

सरकार यसमा गम्भीर छ । काम गर्ने मान्छे गरिब हुने र काम नगर्ने मान्छे धनी हुने विषय हाम्रा लागि पनि दुर्भाग्य हो । काम नगर्ने मान्छे धनी हुन्छ भनेर कुन दर्शनले भन्छ ? त्यसैले आम्दानीका स्रोत पारदर्शी हुनुपर्छ । श्रममा नजोडिएको मान्छेको सम्पत्ति थपिएकोथपियै हुन्छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । अदृश्य स्रोतबाट सम्पत्ति थुपार्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? तपाईं ढुक्क हुनुस् यस विषयमा सरकार स्पष्ट छ । नयाँपत्रिकाबाट

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं– नेकपाकी नेतृ एंव प्रतिनिधि सभा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पश्चिम रूकुमको घटना प्रकरण अति राजनीतिकरण

धनगढी : सेती प्रदेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ ।मंगलबार मात्रै भारतबाट फर्किएका

एजेन्सी : कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर ५६ लाख ७८ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ४६ जना संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये

काठमाडौं– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नवराज विकको हत्यामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । कसैको

काठमाडौं– नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन, मुद्रण तथा बिक्री वितरण गर्न नापी विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको

काठमाडौं : पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटनाको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । पश्चिम रुकुमको

काठमाडौंः गृह मन्त्रालयले रूकुम पश्चिममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको

काठमाडौंः वीरगञ्जमा सिनियर र जुनियर चिकित्सकहरुको समूहबीच कुटाकुट भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस

काठमाडौं : देशभर अहिलेसम्म १ लाख ४६ हजार ८ सय ३४ जनामा कोरोना भाइरसको नमुना

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालका चिकित्सकहरुलाई सेवामा आलोपालो गर्न आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं– रुकुम पश्चिममा भएको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्धता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यक्त