कोरोना कोषमा झण्डै २ अर्ब रकम जम्मा, सहयोग गर्नेहरु बढ्दै



काठमाडौं : नेपालीमा एउटा लोकोत्ति प्रसिद्ध छ । त्यो हो, ‘एकले थुकी सुकी, सयौंले थुकी नदी ।’ यस्तै भएको छ, सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा सहयोग गर्नेहरु दिन दिनै बढी रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार हालसम्म कोषमा झण्डै २ अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ । प्रतिबद्धता आउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको कहर बढ्दै गएको छ ।

यो समाचार सामग्री तयार पार्दासम्म संसारभरका २०३ मुलुकका १० लाख १६ हजार २५८ जनामा कोभिड १९ को सक्रमण देखिएको छ । सक्रमण देखिएका मध्ये ५३ हजार २३५ जनाको निधन भएको छ । यस्तै २ लाख १३ हजार १२६ जना भने उपचारपछि घर फर्केका छन् । कोभिड-१९ को ‘इपिसेन्टर’का रुपमा यतिबेला अमेरिका देखिएको छ । अमेरिकमा मात्रै २ लाख ४५ हजार ३४१ जना संक्रमित देखिएका छन् भने ६ हजार ९५ जनाको निधन भएको छ ।

यस्तै इटालीमा १ लाख १५ हजार २४२ जान संक्रमित हुँदा १३ हजार ९१५ जनाको निधन भएको छ । यस्तै स्पेनमा एक लाख १२ हजार ६५ जना संक्रमित देखिदा १० लाख ३४८ जनाको निधान भएको छ । जर्मनीमा ८४ हजार ७९४ जना संक्रमति देखिँदा त्यहाँ एक हजार १०७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

शुरुमा कोरोनाको केन्द्र रहेको चीनमा भने ८१ हजार ६२० जनामा संक्रमति देखिएकोमा ७६ हजार ५७१ जान उपचार पछि घर फर्केका छन् । नेपालमा हालसम्म ६ जनामा संक्रमण देखिएकोमा एक जना उपचार पछि घर फर्केका छन् भने अन्य ५ जनाको उपचार भइरहेको छ । यस्तो विषम अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले यही चैत २५ गतेसम्म लकडाउन गरेको छ ।

लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्थापना गरेको कोषमा दिनप्रतिदिन रकम थपिँदै गएको छ । सरकारले यही चैत ११ गते ५० करोड राखेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उपचार कोष स्थापना गरेको थियो । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा झण्डै २ अर्ब बराबरको रकम जम्मा भइसकेको छ ।

बिहिबार मात्रै कोषमा झण्डै १ अर्ब बढी रकम जम्मा भएको थियो । यस्तै निजामति कर्मचारीको पनि यसमा झण्डै २५ करोड बराबरको रकम जम्मा हुने क्रममा रहेको छ । सो कोषका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषदका सदस्यले रकम जम्मा गरेका हुन् ।

यस्तै, सरकारी कम्पनी एवं निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले पनि दिल खोलेर सहयोग गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि नगद र जिन्सी दुवै उपलब्ध गराएको छ । कोषमा दैनिक जसो नै रकम जम्मा गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार बिहिबार साँझसम्म कोषमा १ अर्ब ९ करोड २५ लाख २२ हजार ५८६ बराबरको रकम जम्मा भएको छ ।

सरकारले कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन चाहनेलाई सहज होस् भनेर सिंहदरबार परिसरमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १९६०००००११०१ नं.को खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोषमा आवश्यक सहयोगका लागि सरकारले आम नेपालीमा आग्रह गरेको छ । सरकारले आफूखुसी कुनै पनि अन्य कोष स्थापना गर्न रोक लगाएको छ । बिहिबार मात्रै कोषमा १ अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ ।

कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम बढ्दै गएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् । कोषमा सरकारी कम्पनीका अलावा व्यक्तिगत रुपमा पनि रकम जम्मा गर्ने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार विश्वम्भर घिमिरेले एक लाख सहयोग गरेका छन् भने माधवकुमार बस्नेत र मीना बस्नेतले ५० हजार सहयोग गरेकन छन् ।

नाम नखुलेका तथा १ लाख भन्दा कम सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुबाट मात्रै कोषमा २ लाख ८२ हजार ९१२ जम्मा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको अनुमतिपत्र पाएका २७ वटा वाणिज्य बैंकले पनि धमाधम कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै कोषमा २५ करोड ४० लाख बराबरको रकम जम्मा गरेको नेपाल बैंकसंघले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंक ग्लोबल आइएमइ बैंकले १ करोड १५ लाख रकम सहयोग गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक १ करोड ८५ लाख रकम जम्मा गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार नेपाल आयल निगम ५० करोड, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण १५ करोड र नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड १२ करोड सहयोग गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ३ करोड, नेपाल स्टक एक्चेन्जले ३ करोड ५१ लाख, नागरिक लगानी कोषले २ करोड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले ३५ लाख जम्मा गरेको छ । बीमा समितिले ५ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले ५ करोड, नेपाल फेडफरवार्डस एसोसिएसन ७ लाख ५ हजार १०१ रकम जम्मा गरेको छ ।

कृषि विकास बैंकले १ करोड ६० लाख, बैंक अफ काठमाडौंले १ करोड ५ लाख ५० हजार रकम जम्मा गरेको छ । त्यसमा बैंकका कर्मचारीले मात्रै ५ लाख ५० हजार जम्मा गरेका छन् । सेञ्चुरी बैंकले ८५ लाख, सिटिजन बैंकले ५० लाख, सिभिल बैंकले ७८ लाख ५ हजार जम्मा गरेका छन् ।
हिमालयन बैंकले १ करोड २५ लाख, कुमारी बैंकले ७० लाख र लक्ष्मी बैंकले १ करोड जम्मा गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले १ करोड ६ लाख, मेगा बैंकले १ करोड ३५ लाख, एनसिसी बैंकले १ करोड, नेपाल बंगलादेश बैंकले १ करोड ४५ लाख, नेपाल बैंकले १ करोड ३५ लाख, नेपाल एसबिआई बैंकले १ करोड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १ करोड सहयोग गरेको छ ।

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीका अनुसार सो बैंकले १ करोड ५१ लाख सहयोग गरेको छ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग रकम जम्मा गरिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । संकटको समयमा सानो सहयोगले पनि ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले आफूहरुले सहयोग गरेको शेरचनको भनाइ छ ।
यसैगरी प्राइम बैंकले १ करोड ७५ लाख, सानिमा बैंकले १ करोड ६८ लाख र सिद्धार्थ बैंकले ८५ लाख सहयोग गरेको छ । स्ट्याण्र्डड बैंक, सनराइज बैंक, एनआइसि एशिया बैंक, नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंकले आन्तरिक छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

ती बैंकले पनि सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाका अनुसार सरकारले कोष खडा गर्ने वित्तिकै ५० करोड राखिएको र त्यसमा निरन्तर सहयोग गर्ने शुभेच्छुक बढी रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब राख्ने भएको निर्णय गरे अनुसार चैत महिनाको रकमबाट स्वत ः कट्टी भएको छ । सबै सार्वजनिक संस्थान, नीजि क्षेत्र, सामाजिक संस्था, व्यावसायिक जगत सबैलाई कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो । कोष संचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको हुनाले कोषको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।
कोषको कार्यविधिका आधारमा कोरोनासम्बन्धी औषधि, उपकरण, अस्पतालका उपकरण, कोरोनाबाट संक्रमित व्यक्तिको नि -शुल्क उपचार गर्न खर्च गरिनेछ । खाताको संचालन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाटै गरिने छ । कोषका सदस्य सचिव विडारीका अनुसार कोषमा रहेको रकम कोरोनासँग जोडिएका समग्र पाटा पक्षमा नै खर्च गरिनेछ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि

काठमाडौं ।सरकारले कोरोनाभाइरस विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप १४ गतेदेखि दिन सुरु गर्ने भएको छ । कोरोनाविरुद्धको

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदस्थापन तथा ७ जनाको सरूवा भएको

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेकपाले देशमा स्थिर सरकार नदिएको टिप्पणी गरेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भएको

मलंगवा । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्वअध्यक्ष तथा जेष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बेहुला बनेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमा

काठमाडौं । संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएको

काठमाडौं : गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको