नेपालगञ्ज : पर्यटनलाई आधार बनाएर नेपालगञ्जमा खुलेका ठूला सुविधासम्पन्न होटलको कारोवार लकडाउनपछि शून्यमा झरेको छ । नेपालगञ्ज हुँदै कैलाश मानसरोबर, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, प्युठानको स्वर्गद्वारी आश्रम, मुगुको रारा ताल र डोल्पाको शेफोक्सुण्डो ताल जाने पर्यटकलाई लक्ष्य बनाएर यहाँ पाँचतारेसहितका सुविधासम्पन्न होटल खुलेका छन् ।
होटल व्यवसायी संघ प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष भाष्कर काप्mलेका अनुसार एक दशकयता नेपालगञ्जमा पाँच, चार र तीन तारे सहितदर्जन बढी सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा आएका छन् । सोल्टी, स्नेहा, सिद्धार्थ, सिग्नेट इन कृष्णा, सिटी प्यालेस र किचन हटलगायत सुविधासम्पन्न होटलले विशेषतः भारतीय पर्यटकलाई लक्ष्य बनाएको अध्यक्ष काप्mले बताउनुहुन्छ । ‘पछिल्लो समय झण्डै रु ५ अर्ब बढी लगानीका यी होटलहरु लकडाउनका कारण थला परेको अवस्थामा पुगेका छन्’ , उनको भनाइ छ ।
साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलको व्यापारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको नेपालगञ्जका होटल व्यवसायीलाई राज्यको नयाँ शासकीय संरचनाले पारेको अप्ठ्याराबाट उम्कन नपाउँदै लकडाउनले थप कठिन मोडमा पु¥याइदिएको छ । सुदूरपश्चिम छुट्टै प्रदेश हुनु र मध्यपश्चिम क्षेत्र प्रदेश नं ५ र यसको राजधानी बुटवल हुनुले नेपालगञ्जमा ठूलास्तरका कार्यक्रम नहुँदा लगानी डुब्ने चिन्ताले होटल व्यवसायीलाई पिरोल्दै आएको थियो । कोभिड—१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले होटल व्यवसायीको पीडामा नून छर्कने काम गरेको अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सञ्चालकलाई सकस पर्न थालेको छ । ‘बैंकको ऋण कसरी बुझाउने पिरलो छँदैछ । सरकारलाई गुहार्नुबाहेक हामीसंँग अरु विकल्प नै छैन’,अध्यक्ष काफ्लेले भने । सरकारको बैंकको किस्ता चैतपछि बुझाउन सकिने र घरभाडा मिनाहा गर्ने निर्णय झट्ट सुन्दा व्यवसायीलाई राहत दिने जस्तो बुझिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै जटिल हुने अध्यक्ष काप्mलेको ठम्याइ छ ।
नेपालगञ्जका ठूला सुविधासम्पन्न होटलको मुख्य स्रोत मानिएको मानसरोवरका अधिकांश भारतीय तीर्थयात्री ट्राभल एजेन्सीमार्फत आउने र ट्राभल एजेन्सीले उधारोमा व्यापार गर्दा अपेक्षित रुपमा लाभ लिन नसकेको अवस्था पनि यहाँका होटल व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् ।
अध्यक्ष काफ्लेका अनुसार सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ५ मा साना, ठूला सबै प्रकृतिका होटल करीब दुई हजार छन् । (रासस)
