धरान : प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ कार्यक्रमअन्तर्गत १४ जिल्लाका ७० गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विपद्, स्वास्थ, सुरक्षा सेवालाई एकसाथ प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा’ कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा ती गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सडक पहुँच भएका गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारको लोगो अङ्कित एउटै रङ्गका एम्बुलेन्स वितरण गर्न लागिएको हो ।
“पाँच वर्षभित्र सबै गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउँछौँ,” आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको सचिवालयका रवि खनालले भने, “एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । आगामी पुसभित्र एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गछौँ ।” एम्बुलेन्सका लागि प्रदेश सरकारले रु १२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
एम्बुलेन्स वितरणसँगै सुरक्षाका पूर्वाधार तयार गर्न बारुणयन्त्र, प्राथामिक उपचारका सामाग्रीलगायत प्राकृतिक विपत् पर्दा आवश्यक सामाग्री वितरण गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।
पहिलो चरणमा झापाको कमल गाउँपालिका, उदयपुरको विकट गाउँपालिका र भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकालाई छनोट गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
