सरकारको पहिलो वर्षः आर्थिक सूचक किन सुध्रेन?



काठमाडौं: स्थिर सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बनेका छैनन्, अर्थतन्त्रले गति पक्रिन सकेन, बजारमा सुस्ती छाएको छ, उद्यम बढेको छैन। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका अभिव्यक्तिले लगानीको उत्साह देखाउँदैन।

आन्तरिक लगानी बढेको छैन, वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको वैदेशिक लगानी यस वर्ष ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। शोधनान्तर घाटा बढेको छ, विकास खर्च बढेको छैन।

स्थिर सरकारले किन गतिलो दिशा दिन सकेन ? निजी क्षेत्रलाई तर्साउने गरी सरकारमा रहेकाहरूले दिने अभिव्यक्ति, नियन्त्रणमुखी कानुन र निजी क्षेत्रको कुरै नसुन्ने सरकारको शैलीले दूरी बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले सरकारको राजस्वमुखी नीति, तीनै तहका गरी ७ सय ६१ सरकार संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत रहे पनि व्यावसायिक विषयमा बहस नहुनु,दोहोरो तथा तेहेरो करको मारले लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्।

विश्व बैंकले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको व्यवसाय गर्ने वातावरण (डुइङ बिजनेस) प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ५ स्थानले तल झरेको छ। व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वासको वातावरणमा अघिल्लो वर्ष १०५ औं स्थानमा रहेकोमा यस पटक ११० औं स्थानमा पुग्यो।

‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका आँखाले यो रिपोर्ट हेरिन्छ । जसले नराम्रो भन्ने देखायो,’ अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन् । उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ता आफैं झोला बोकेर आउँदैनन् । ‘नेपालकै लगानीकर्ताहरूले उनीहरूलाई तान्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नुभयो भनेर कुनै पनि उद्योगीले भनेका छैनन् । यो सरकार रहुन्जेल हामीले विश्वासमा लिन सकिँदैन भन्ने भाव निजी क्षेत्रमा देखिन्छ।’

हचुवाका नीति नियम र प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको भाषणले समेत निजी क्षेत्र बिच्किएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई तर्साउने केही नीति सरकारले अघि सार्‍यो। सरकारले मदिरा उत्पादन, बिक्री, सेवन र विज्ञापनमा कडाइ गर्ने गरी नियन्त्रणसम्बन्धी एक कार्यकारी आदेश जारी गर्न खोजेको थियो । रेस्टुरेन्टको पेटीमा बसेर खान नपाउनेदेखि लिएर सेवन गर्ने समयावधिसमेत तोक्न खोजेपछि निजी क्षेत्रबाट विरोध भयो, जुन मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ। कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्