काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन सहकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ । नियमावली नआउँदा सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
सहकारी ऐन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले नयाँ सहकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसमक्ष सहमतिका लागि पठाएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र विशिष्टिकृत सहकारी संघ गठन लगायतको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनअनुुसार संघीय नियमावली नआएको हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत नियमावली बनाउन पाएका छैनन् । ऐन र नियमावली बनेपछि त्यसै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सहकारीसम्बन्धी ऐन र नियमावली बनाउन मार्गप्रशस्त हुनेछ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी प्रवद्र्धन तथा संघ संस्था समन्वय शाखाका उपसचिव दीपक खड्काले संघीय व्यवस्थाअनुसार हुने गरी नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको बताए । यसअघि सहकारी ऐन २०४८ अनुसारको सहकारी नियमावली २०४९ थियो । मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि परिवर्तित ऐनअनुसार नयाँ नियमावली बनाउन लागिएको हो ।
नयाँ नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । विशिष्टीकृत सहकारी संघको संरचनामा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र सोको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनुपर्ने प्र्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै केन्द्र सञ्चालनका लागि साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा प्रस्तावित छ ।
यस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रस्ताव पनि नियमावलीमा छ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र नेपाल सरकारका अन्य निकायकोसमेत सेयर सहभागिता रहन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
