रसुवा : चीनसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ। आगामी चैत १२ गतेभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सक्नुपर्ने भएकाले कामलाई तीव्रता दिइएको हो। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरिने छ।
प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर संख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँ लगायतको जानकारी समेटिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार चार सय केभी प्रसारण लाइनमा एक सय ११ वटा टावर राख्नुपर्ने देखिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा केही बढी समय लाग्ने देखिएकाले विकल्प खोजिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट निर्माण गर्दा दूरी बढ्ने रातमाटे (गल्छी)–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ।
निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा अवरोध सिर्जना हुनसक्ने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए। ‘चीनबाट काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेल लैजाँदा निकुञ्जको बाटो भएर जाने भएकाले प्रसारण लाइन यहीबाट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भने, ‘तर निकुञ्ज क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना हुन्छ।’नेपालतर्फ रातमाटेमा सबस्टेसन रहने छ। रसुवागढी नाकादेखि रातमाटेसम्मको प्रसारण लाइनको दूरी ७० किलोमिटर रहेको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
चीनतर्फ तिब्बतस्थित जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखिने छ। चिनियाँ पक्षसँग प्रणाली अध्ययनको विषयमा छलफल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिरणअन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहेको छ। अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपालको नेपाल विद्युत् प्राधिरणले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए। यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो।
भारतसँग भने ११ स्थानमा प्रसारण लाइन जोडिसकिएको छ। चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातैवटा महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्य एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने खवर नागरिकमा छ।
