संरक्षित क्षेत्रमै भौतिक निर्माण



रसुवा: रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको ६ मध्ये ५ वडा लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछन् । गाउँपालिकाले जनताको मागभन्दै सडक निर्माणको काम गर्दै आएको छ । संरक्षित क्षेत्रमा नै गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (ईआईए) बिनै काम सम्पन्न गर्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नोर्बु तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार जनताको चाहनाअनुसार आफूहरूले काम गर्नुपर्ने दबाब आउँने हुँदा ईआईएबिनै काम सम्पन्न गर्नुपरेको छ ।

ईआईएबिनै काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा विकास निर्माणको काममा समस्या भएको अध्यक्ष तामाङको गुनासो छ । कोलाङपाटीदेखि स्याफ्रुसम्मको सडक निर्माण गर्ने काम ईआईएको प्रक्रिया लामो हुँदा काम सम्पन्न भएपछि मात्रै पास भएको उनले सुनाए । गोसाइकुण्डको संरक्षण गर्न आफूहरूले विशेष ध्यान दिएको उनले सुनाए । उनले लामटाङ निकुञ्जसँगको सहकार्यमा संरक्षण कार्य गरिने बताए । तर पनि संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना भन्दै संरक्षित क्षेत्रमा नै काम गरेकामा उनको दुःखेसो छ । गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाको ९० प्रतिशत सडक संरक्षित क्षेत्रभित्र नै परेको उनले बताए ।

संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्दा बायो इन्जिनियरिङ गर्न सकिने भए पनि परियोजनाहरूले त्यस्तो काममा कुनै भूमिका नखेलेको अध्यक्ष तामाङले बताए । यसैगरी धुन्चेदेखि सुदुलसम्मको सडक निर्माणको काममा पनि संरक्षित क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए । यसैगरी, कुशुम चोदेखि चोगाङसम्मको सडक पनि संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट नै निर्माण गरिएको छ । जनतालाई सेवा दिन विकास आवश्यक भए पनि त्यसको लागि रोप वे निर्माण गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । त्यसका लागि पनि प्रक्रिया लामो हुनेहुँदा काम गर्न गठिन भएको उनी बताउँछन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्वपुर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थल, दुर्लभ वन्यजन्तु, वनस्पति वा जैविक विविधतायुक्त स्थल वा ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्वका स्थललाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरेका क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुभन्दा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै विकास निर्माणका काम गर्दा संरक्षित क्षेत्र विस्तारै विनास हुँदै गएको हरियो वन कार्यक्रमका टिम लिडर डा. शान्तराज ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘मुलुकमा विकास निर्माणको आवश्यकता छ, त्यस आवश्यकतालाई पूरा गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ,’ डा. ज्ञवालीले भने, ‘तर विकास निर्माणको गतिविधिमा सबैको सहयोग र सहकार्यमा संरक्षित क्षेत्रलाई जोगाएर नै मुलुकको समृद्धितर्फ लैजानुपर्दछ ।’ कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन, सहरी योजना वा अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा संघीय सरकारले कुनै क्षेत्र वा क्षेत्रफल निर्धारण गरी कुनै क्षेत्र विशेषलाई वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले खुला वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा विकास निर्माणका पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्दछ ।

यस्तै, रसुवागढीदेखि नुवाकोट जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भई सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसरी हस्तान्तरण गरिएको सडक लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रभित्र नै निर्माण गरिएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको उक्त सडक निर्माणका क्रममा काटिएका रूखको व्यवस्थापनको विषयमा कुनै कारबाही हुन नसकेको निकुञ्जकी प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले जानकारी दिइन् । उनले विकास निर्माणका नाममा संरक्षित क्षेत्रको विनास बढ्दो क्रममा रहेको बताइन् । संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै संरक्षित क्षेत्रमा नै गरिने कामले ठूलो क्षति पुग्ने उनको अनुमान छ । यसैगरी, कोरला नाकादेखि पोखरासम्मको सडक विस्तारको कार्यक्रमलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको खवर राजधानीमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्