लकडाउनले १ महिना पार गरिसकेको छ । कोबिड–१९ बाट पूरै दुनियाँ लडिरहेका छन् । यसको कुनै निश्चित समाधान अहिलेसम्म आएको छैन । नेपाल पनि यस घातक भाइरसबाट अछुतो रहेनन् । सरकारको निर्देशनमा लकडाउन लगाइयो र आम जनता आआफ्नो घरमै बसेर लकडाउनको निर्देशनको पालना गर्दै देशले कोरोनाभाइरससँग लडाईमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
र, यो लकडाउन चौथोपटक आगामी १५ वैशाखसम्मका लागि थपिएको छ । लकडाउनका कारण सीमान्तकृत समुदायका परिवारको अवस्था दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । समाजमा रहेका अति विपन्न गरिब दलित समुदाय, दैनिक ज्याला मजदुरी गरि खाने घरपरिवारहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पछाडि पारिएका वर्ग दलित –समुदायको आधारभूत आवश्यकता भोक मेटाउन दैनिकी खानाको लागि सहज परिपूर्ति राज्यको दायित्व हो । तर दुःखको कुरा हो, तीनतले सरकारले उपलब्ध गराएको भनिएको राहत अहिलेसम्म १० प्रतिशत गरिब विपन्नका हातमा पनि पुगेको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई असंगठित क्षेत्रका मजदुरलगायत गरिब समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउन गर्न बजेटसहित निर्देशन दिएको कति औं दिन भइसकेको छ
लकडाउन अवधि दोस्रोपटक थपिएसँगै प्रदेश २ सरकारले १८ चैतको निर्णयबाट कोरोना प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरिब तथा आर्थिक रूपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, ०७६ पारित गर्यो । १९ चैतमा महानगर २५ लाख, उपमहानगर २० लाख तथा नगर र गाउपालिकालाई १५–१५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पत्राचार गर्यो । सो मापदण्ड तथा कार्ययोजनाका आधारमा मात्र राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक वडामा सम्पर्क व्यक्ति तोकी निवेदन–गुनासो संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वितरित राहतको विवरण हरेक दिन वेबसाइट तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राहत वितरण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने र वितरित राहतको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयमा दैनिक उपलब्ध गराउनेजस्ता निर्देशन सो कार्ययोजनामा छ । यसले ३ दिनभित्र असंगठित क्षेत्रका मजदुरको नामावली पठाउन पनि भनेको थियो । तर, व्यवहार भने सरकारले भने जस्तै देखिन्न ।
अझैसम्म धेरै नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुले राहत वितरणको लागि अभिलेख नै तयार पारेका छैनन् । यस्तो अवस्थाबीच लकडाउनमा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन दिएको राहतमा चरम राजनीति हुने बारम्बार प्रयास भइरहेको छ । राहत वितरणमा यिनीहरूले अपनाएका नीतिगत विवादस्पद छ्न । र, ती व्यवस्थाले सिर्जना गरेका अन्तरविरोध र राहत वितरणमा भोटको स्वार्थ बाला राजनीतिको प्रभावले विपन्न नागरिक मारमा परिरहेका छ्न् । गाउँमा हुनेखानेले पनि राहत मागिरहेका छन् । सर्वदलीय समितिमा पनि समस्या भइरहेको छ । गाउँमा राहत वितरणमा समेत राजनीति गर्ने प्रयास हुँदा कठिनाइ भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा कति विपन्नले राहत पाए वा कतिको चुलो बल्नै बाँकी छ भन्ने तथ्यांक कुनै पनि सरकारसँग नहुनु दुःखद हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु गरिब जनताको लागि ईमान्दार नभएकोले विपन्न घरपरिवार गहिरो मारमा छन् । दिनहुुँ गरिब विपन्नले राहत अहिलेसम्म नपाएको समाचारहरु आईरहेको छन् । तर, प्रदेश मन्त्रालयको महलमा ती माननीयहरु गरिबको पीडा हेर्न अहिलेसम्म गाउँवस्ती पसेको छैनन् । राहत वितरण विवाद समाधान गराउन नस्कनु जनप्रतिनिधिको लज्जास्पद कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा भोटको राजनीति हैन गरिब भोक मेटाउने कार्य हुनुपर्छ । तसर्थ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लाई गरिबको राहत माथि राजनीति नगरीदिन अनुरोध गर्दछु ।
राममिलन यादव
नेविसंघ नेता,महोत्तरी
