गरिबको राहतमाथि नेताको आहत



जनकपुरधाम: लकडाउनले जम्मा १ महिना पार गरिसकेको छ । कोरोना कोबिड १९ बाट पुरै दुनियाँ लडिरहेका छन् ।

यसको कुनै निश्चित समाधान अहिलेसम्म आएको छैन । नेपाल पनि यस घातक भाईरस बाट अछुतो रहेनन् । सरकारको निर्देशनमा लकडाउन लगाईयो र आम जनता आआफ्नो घरमै बसेर लकडाउनको निर्देशनको पालना गर्दै देशले कोरोना भाईरस सङ लडिरहेका लडाइँमा सहयोग गरिरहेका छन् ।

यो लकडाउन चौथो पटक आगामी १५ वैशाखसम्मका लागि थपिएको छ । लकडाउनका कारण सीमान्तकृत समुदायका परिवारको अवस्था दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । समाजमा रहेका अति विपन्न गरिब दलित समुदाय, दैनिक ज्याला मजदुरी गरि खाने घरपरिवारहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा पछाडि पारिएका वर्ग दलित-समुदायको आधारभूत आवश्यकता भोक मेटाउन दैनिकी खानाको लागि सहज परिपूर्ति राज्यको दायित्व हो । तर दुः खको कुरा हो, तीनतले सरकारले उपलब्ध गराएको भनिएको राहत अहिलेसम्म १० प्रतिशत गरिब विपन्नका हातमा पनि पुगेको छैन ।

संघीय र प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई असंगठित क्षेत्रका मजदुरलगायत गरिब समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउन गर्न बजेटसहित निर्देशन दिएको कतिऔ दिन भैसकेको छ । लकडाउन अवधि दोस्रो पटक थपिएसँगै प्रदेश २ सरकारले १८ चैतको निर्णयबाट कोरोना प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरिब तथा आर्थिक रूपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण ९मापदण्ड तथा अनुगमन० निर्दे्शिका, ०७६ पारित गर्यो ।

१९ चैतमा महानगर २५ लाख, उपमहानगर २० लाख तथा नगर र गाउपालिकालाई १५-१५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पत्राचार गर्यो । सो मापदण्ड तथा कार्ययोजनाका आधारमा मात्र राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक वडामा सम्पर्क व्यक्ति तोकी निवेदन-गुनासो संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वितरित राहतको विवरण हरेक दिन वेबसाइट तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राहत वितरण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने र वितरित राहतको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयमा दैनिक उपलब्ध गराउनेजस्ता निर्देशन सो कार्य योजनामा छ ।

यसले ३ दिनभित्र असंगठित क्षेत्रका मजदुरको नामावली पठाउन पनि भनेको थियो । तर, व्यवहार भने सरकारले भने जस्तै देखिन्न । अझैसम्म धेरै नपा गापा हरुले राहत वितरणको लागि अभिलेख नै तयार पारेका छैनन् । यस्तो अवस्थाबीच लकडाउनमा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन दिएको राहतमा चरम राजनीति हुने बारम्बार प्रयास भैरहेको छ। राहत वितरणमा यिनीहरूले अपनाएका नीतिगत विवादस्पद छन् ।
र, ती व्यवस्थाले सिर्जना गरेका अन्तरविरोध र राहत वितरणमा भोटको स्वार्थ बाला राजनीतिको प्रभावले विपन्न नागरिक मारमा परिरहेका छन् । गाउँमा हुनेखानेले पनि राहत मागिरहेका छन् । सर्वदलीय समितिमा पनि समस्या भइरहेको छ । गाउँमा राहत वितरणमा समेत राजनीति गर्ने प्रयास हुँदा कठिनाइ भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कति विपन्नले राहत पाए वा कतिको चुलो बल्नै बाँकी छ भन्ने तथ्यांक कुनै पनि सरकारसँग नहुनु दुस्खद हो ।स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु गरिब जनताको लागि ईमानदार नभएकोले विपन्न घरपरिवार गहिरो मारमा छन्, दिनहुुँ गरिब विपन्नले राहत अहिलेसम्म नपाएको समाचारहरु आईरहेको छन् । तर प्रदेश मन्त्रालयको महलमा ती माननीयहरु गरिबको पिडा हेर्न अहिलेसम्म गाउँवस्ती पसेको छैनन् ।

राहत वितरण विवाद समाधान गराउन नस्कनु जनप्रतिनिधिको लज्जास्पद कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा भोटको राजनीति हैन गरिब भोक मेटाउने कार्य हुनुपर्छ । तसर्थ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लाई गरिबको राहतमाथि राजनीति नगरी दिन अनुरोध गर्दछु ।

राममिलन यादव
नेविसंघ नेता, महोत्तरी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्