काठमाडाैं : लकडाउनले चुल्हो बाल्न नसक्दा राजधानीलगायतका सहरबाट हजारौं मजदुर पैदलै घर फर्के । उनीहरू खाली खुट्टा र भोकै सयौं किलोमिटर पार गरिसकेपछि कतिपय स्थानीय तहले गाडीको व्यवस्था गरी घर फर्काउने अभियान थाले ।

पछिल्लो साता जनप्रतिनिधिबीच गाडी व्यवस्थापन गरेर घर फर्काउने होड नै चलेको छ । बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भने पनि गाडीबाट फर्केकाहरू निस्फिक्री घुम्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।

काभ्रेमा लकडाउन लम्बिएपछि खान, बस्न समस्या भएर गाउँ फर्किएकाहरू ‘अनुशासन’ मा बसेका छैनन् । सहरमा एउटै कोठामा खुम्चिएर बसेकाहरू गाउँ फर्किन पाएपछि खुला महसुस गर्दै क्वारेन्टाइनमा नबसेका हुन् । भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले आफूखुसी फर्कनेका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको बताए । ‘गाउँपालिकाले कसैलाई पनि उद्धारको नाममा गाउँ भित्र्याएको छैन, आफूखुसी आउनेले मनलाग्दी गरेर सबैलाई सिध्याउने भए,’ कुँवरले भने, ‘खसी काट्याछन्, तास खेल्ने, समूह बनाएर फुटबल, भलिबल खेल्ने गर्दै आएका छन् । हामी सचेतना फैलाउन एकातिरबाट माइकिङ गर्दै जान्छौं, उनीहरू अर्कोतिर बिगो गरिहाल्छन् ।’ गाउँपालिकामा ३० बेडको क्वारेन्टाइन तयार गरिए पनि प्रयोगमा आएको छैन ।

पाँचखाल नगरप्रमुख महेश खरेलले फर्कनेको कुनै तथ्यांक राख्न नसकिएको भन्दै दल र भ्रातृ संस्थाका नाममा गाउँ फर्काउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको बताए । ‘त्यसरी आउने कसैको पनि रेकर्ड छैन, राजनीतिक लाभका लागि गाउँ फर्काउने प्रतिस्पर्धा भयो,’ खरेलले भने, ‘वडामार्फत व्यवस्थित गर्न भनेका छौं, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेर सुरक्षित हुनुको विकल्प छैन ।’ रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर (डीबी) लामाले दबाब खेप्न नसकेपछि जोखिम मोलेर भए पनि गाउँ फर्काउन लागिएको बताए । ‘छिमेकी सबै पालिकाले ल्याइसके, तपाईंहरू किन नल्याउने भन्दै चर्को दबाब आएपछि ल्याउन लागेका छौं,’ लामाले भने, ‘८ सय ६२ जनाको सूची बनेको छ, सामान्य स्वास्थ्य जाँच गरेर ल्याउँछौं, होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेका छौं ।’

घर फर्काउने बेला ज्वरो नापेर पठाउने गरे पनि त्यसपछि निगरानी गर्ने अवस्था छैन । सीमित स्वास्थ्य जनशक्तिका कारण गाउँ पुगेकालाई निगरानी गर्ने अवस्थामा स्थानीय तह नहुँदा जोखिम बढिरहेको छ । ‘हामी त गाउँमा सुरक्षित नै छौं भनेर बसेका थियौं । सहरबाट ह्वारह्वार्ती आउन थाले, अब के हुने हो थाहा छैन,’ नाम खुलाउन नचाहने ती वृद्धले भने,

‘आफ्नो घर आउँछु भन्दा पाउँदैनस् भन्न पनि नमिल्ने तर यसरी सावधानी नअपनाईकन ल्याइँदा संक्रमण झन् फैलन सक्छ, बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ मानवीयता र दबाब थेग्न नसकेको कारण देखाउँदै दैनिक हजारभन्दा बढी मानिस भित्राइरहेका स्थानीय तहले सुरक्षित रूपमा घरमा बस्न अनुरोध गर्नेबाहेक अरू विकल्प दिन सकेका छैनन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेल नगरप्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले जोखिम हुँदाहुँदै पनि घर फर्काउनुको विकल्प नभएको तर्क गरे । ‘ठूला सहरले त्यहाँ बसोबास गर्नेको तथ्यांक र पहिचान गर्न सकेनन्, सहरमा टिक्न नसक्ने अवस्था नभएपछि जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै गाउँ फर्काइएको हो,’ उनले भने, ‘गाउँमा त अरू विकल्प पनि हुन सक्छन्, खान नै नपाई मर्ने स्थिति नबनोस् भनेर पनि स्थानीय तहले जोखिम मोलेका हुन् ।’ जिल्लाका १३ स्थानीय तहमा २ सय ८८ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाए पनि प्रयोगमा छैन ।

स्थानीय ओसार्न प्रतिस्पर्धा

४ दिनअघि सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण थापामगरको मोबाइल नम्बर सामाजिक सञ्जालमा राखेर काठमाडौंबाट गाउँ फर्कन चाहनेलाई बस रिजर्भ गरेको जानकारी गराइयो । पालिकाले स्थानीयलाई ल्याउन १० वटा बस रिजर्भ गरेको थियो । उपाध्यक्ष पदममाया तामाङलाई अध्यक्ष थापामगरको कुरा चित्त बुझेन । उनी आफ्नो सुविधाको गाडी लिएर राजधानी नै पुगिन् । उनले छुट्टै ४ वटा बस रिजर्भ गरेर स्थानीयलाई पठाइन् ।

सुनकोसी गाउँपालिका

अध्यक्ष दीपा बोहरा दाहाल पनि यही बीचमा आफ्ना नागरिक ल्याउन भन्दै काठमाडौं पुगिन् । उनले सुनकोसीका मात्र नभएर जिल्लाभरिकैको उद्धार गरेको दाबी गरिन् । कमलामाईका नगरप्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले उस्तै गरे । उनले पनि काठमाडौं पुगेर सामाजिक सञ्जालमा मोबाइल नम्बर राखेर सम्पर्क गर्न आह्वान गरे । मरिण र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले लकडाउनको दोस्रो साता एक दर्जन बढी बस रिजर्भ गरेका थिए । दुधौली नगरपालिका, फिक्कल, गोलन्जोर र घ्याङलेख गाउँपालिका पनि स्थानीयलाई ल्याउने प्रतिस्पर्धामा सहभागी बने । राजधानी काठमाडौंंमा दु:ख पाएर गाउँ फर्कन नपाएकालाई ल्याउने नाममा यहाँका स्थानीय तहले रमिता नै देखाएका छन् ।

तीन सयभन्दा बढी बस रिजर्भ गरेर सिन्धुलीका स्थानीय तहले सर्वसाधारण ओसारेको दाबी गरेका छन् । पैदल यात्रुको उद्धार गर्दागर्दा थाकेपछि आह्वान नै गरेर बसबाट ल्याउनुपरेको सुनकोसीकी अध्यक्ष दीपा बोहरा दाहालको तर्क छ । उनले बीपी राजमार्ग भएर तराई तथा पूर्वी क्षेत्र पैदल भोकै हिंडेका ८ हजार बढी मजदुरको उद्धार गरेको दाबी गरिन् ।

राजधानीमा अलपत्र मजदुरको पालिकाबाहेक अन्य संस्थाले पनि उद्धार गरेर गाउँ फर्काएको जनाएका छन् । तर त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । पालिकाहरूमा मजदुरलाई घर फर्काउने भन्दै चलेको होडले खतरा निम्त्याएको सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

गाडीबाट भित्रिएका सीधै गाउँमा

लकडाउनको एक महिनामा बागलुङमा तीन सय बढी श्रमिक तथा अन्य व्यक्ति भित्रिएका छन् । काठमाडौं, चितवनसहित विभिन्न सहरबाट बस रिजर्भ गरेर भित्रिएको मालढुंगा प्रहरी चौकीले जनाएको छ । राजनीतिक नेताहरूले घर जानेलाई आह्वान गरेपछि उनीहरू फर्केको प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्टले बताए । राजधानीमा उनीहरू असुरक्षित बसेको भनिएपछि घरै जान खोज्नेलाई नरोकिएको उनको भनाइ छ । तीमध्ये भारतबाट आएको शंका गरिएका ४ जनालाई भने प्रहरीले क्वारेन्टाइनमा पठाएको छ ।

यसअघि पैदल आएका मजदुरलाई पनि प्रहरीले क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडीटी परीक्षण गरी गन्तव्यमा पठाइएको थियो । अहिले बसै रिजर्भ गरेर आएकाहरू सोझै गाउँ पसेका छन् ।

‘अहिलेसम्म एक दुई जना आउँदा पनि क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौं,’ तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भने, ‘अहिले हूलकाहूल आएका छन्, उनीहरूबाट कसरी बचाउने भन्ने चुनौती भएको छ ।’

२१ गाडीमा ६६८ जना फर्कंदै

लकडाउनका कारण काठमाडौंमा अलपत्र परेका ६ सय ६८ जना ताप्लेजुङ फर्किएका छन् । ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र काठमाडौंको समन्वयमा साना–ठूला गरी २१ गाडीमा उनीहरूलाई फर्काएको हो । गाउँपालिका छुट्याएर फरक–फरक गाडीमा पठाएको सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष चित्रगुप्त साँवाले बताए । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसँगको समन्वयमा गाडीका लागि पास लिनेलगायतको काम गरेर पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।

कतिपय पालिकाले जिल्ला फर्किएकाको भाडा व्यहोर्ने बताएका छन् भने कतिपयले सस्तो लोकप्रियता नदेखाउने भनेका छन् । फक्ताङलुङ, सिदिङवा, मैवाखोला र मिक्वाखोला गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाका नागरिकलाई यातायात खर्च दिने निर्णय भएको वताएका छन् । यात्रुले टिकट पेस गरेपछि उनीहरूले भाडा पाउनेछन् । काठमाडौंदेखि ताप्लेजुङसम्मको भाडा ३५ सय रुपैयाँ रहेको सरोकार केन्द्रका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । काठमाडौंदेखि ताप्लेजुङको एकोहोरो भाडा २२ सय र त्यो गाडी फर्कंदा लाग्ने खर्चसमेत गर्दा १३ सय बढेको उनले बताए । जिल्लामा काम गर्न आएका तर काम नभएर बसेकालाई पनि यही गाडीबाट फर्काउने तयारी भएको छ । तमोर करिडोरलगायतका आयोजनामा काम गर्ने बाहिर जिल्लाकाले फर्कने अनुमति मागेका हुन् ।

जिल्ला फर्किएकालाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिएको छ । भाडा दिने स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन । तर गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा जम्मा १ सय ९७ बेडको क्वारेन्टाइन भएको र आउनेको संख्या त्योभन्दा तीन दोब्बर बढी भएपछि होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको हो । सिरिजंघा गाउँपालिका अध्यक्ष टीका गुरुङले आफूहरूसँग समन्वय नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको कार्यमा सहभागी नहुने बताए । फर्किएकालाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न गर्ने आग्रहबाहेक अरू विपकल्प पनि नभएको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।