काठमाडौं : पार्टी फुटाउन सांसदको अपहरण गरिएको घटनामा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी प्रशासन र सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरले जाहेरी लिन नमानेपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै–‘यो घटनाले ओली तन्त्रमा कानुनको शासन कायम हुन्छ र नागरिकको जिवन रक्षा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने’ भन्र्दै प्रश्न उठाए ।
त्यसलगत्तै विशेष गरि ट्विटरमा प्रहरीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रहरीले अपहरण भएको महोत्तरीमै जाहेरी गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।
तर, सञ्चारकर्मी रवी लामेछानेले प्रहरीको यो कर्त काट्ने गरी ट्वीटमा प्रहरीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
चितवनमा भएको घटनामा सर्वेन्द्र खनाल कै निर्देशनमा मेरो र युवराजका विरुद्ध काठमाडौंमा उजुरी लिन मिल्ने, उहाँहरुको विरुद्धमा नमिल्ने ? उजुरी लिएर महोत्तरी पठाउन सकिन्छ । तर, उजुरी नै नलिन कसरी मिल्ला ? कानुन सानालाई मात्रै ? अराजकताको खाल्डो यति ठूलो नखन्नुसु, पुरिने तपाईहरु आफैं हो ।’
यस्तै डा. रमेश कोइरालाले यो प्रकरणमा पूर्व सचिव भिम उपाध्ययको मुद्दा समेत जोडेर लेखेका छन् ।
‘दाबी अनुसार दोषी देखिएला–नदेखिएला, तर कसैले दिएको टिकानी जाहेरी समेत नलिने, गाली–बेइज्जतीको देवानी मुद्दा हुनु पर्नेमा आफैं थुनामा राखेर फौजदारी सरह अघि बढाउने अनि लकडाउन उल्लंघनको कसुरमा चार–पाँच दिनसम्म पनि हिरासतमै राख्दिने! ओ जनता, तपाईंलाई देशमा अलि नकाम हुँदैछ भन्ने लाग्दैन ?’ डा. कोइरालाले ट्वीटमा लेखेका छन् ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पनि यी दुई घटनामा प्रहरीले देखाएको फरक व्यवहारको विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता भण्डारी लेख्छन्–‘पूर्व सचिव भिम उपाध्यया माथी साइबर क्राइमको मुद्दा दर्ता ! भष्ट्राचारी, बलत्कारी, अपहरणकारीलाई सम्मान ! यस्तो लोकतन्त्र हुनै सक्दैन, यो त सिमित व्यक्तिको लुटतन्त्र हो । नाम प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जेहोस देश लुटिई रहेको छ । लोकतन्त्र विधिले चल्छ, आदेशले होइन ।’
त्यस्तै ट्वीटरमा अन्नत कोइरालाले–‘तिम्रा हनुमानका विरुद्ध जाहेरी लिन नमान्ने तर तिमीलाई केही भन्ने वित्तिकै मान्छे पक्रेर थुन्ने । तिमी श्री ३ राणा हौ ? कानुन तिम्रो खल्तीको खोस्टो हो ?’ ट्वीट गरेका छन् ।
यसैगरी सञ्चारकर्मी श्रीकृष्ण न्यौपानेले पूर्व प्रधानमन्त्रीले त प्रहरी सामू एउटा उजुरीसम्म दर्ता गराउन सक्दैनन भने यो देशमा सर्वसाधारणका लागि कानुन छ भनेर कसरी बुझे ? भन्दे प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थनले भने बाबुराम भट्टराईलाई सशस्त्र युद्धसँग जोडेर आलोचना गरिरहेका छन् ।
यता मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि अपराधको उजुरी जुनसुकै जिल्लामा तत्कालै दर्ता हुनुपर्छ । अपराध भएको सूचना आउँदा पनि सम्बन्धित जिल्ला जाऊ भन्ने हो भने कानुनी राज समाप्त हुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
विगतमा अर्काे जिल्लामा मुद्दा दर्ता भएका धेरै घटना छन् ।
यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्–‘प्रहरीले नै कानुन कार्यान्वयन गर्दैन भने जनता कहाँ जाने ? यो जाहेरी काठमाडौंमा दर्ता हुनुपथ्र्यो, महोत्तरी नै जानुपर्छ भन्ने थिएन ।’
उनले मुद्दा नचलाउने उद्देश्यले जाहेरी दर्ता नगरिएको हुन सक्ने बताए । ‘सकेसम्म मुद्दा दर्ता नै नगर्ने नियत देखिन्छ । अहिलेकै आरोपी पक्ष सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी हुँदा रवि लामिछानेलगायतको उजुरी काठमाडौंमा दर्ता गरेर चितवन लगिएको थियो, अहिले खनालविरुद्ध जाहेरी आउँदा किन दर्ता नहुने ? फौजदारी मुद्दामा त कसैले उजुरी नै नदिई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हुन्छ । जाहेरी नै लिन्नँ भन्नु भनेको कानुनी हातमा लिनु हो,’ उनले भने ।
समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यले पूर्वस्वास्थ्यराज्यमन्त्री तथा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई जबरजस्ती काठमाडौं ल्याइएको घटना कानुनी रूपमा पनि पेचिलो बनेको छ । अपहरणका योजनाकारको रूपमा सत्तारुढ दलका दुई सांसद र पूर्वआइजिपीको नाम किटान गरिएको उजुरी काठमाडौं प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
उजुरी दर्ता भएमा प्रहरीले आरोपीहरूलाई पक्राउपुर्जी जारी गर्न अदालतमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । अदालतले अनुमति दिएमा पक्राउ गरेर बयान लिने र पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भनेर मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्न सक्छ । अपहरणको मुद्दामा सरकार नै वादी बन्ने व्यवस्था छ ।
पार्टीका नेता केशव झाका अनुसार नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, हिसिला यमी, अशोक राईलगायत नेताहरु परिसरमा पुगेका थिए ।
नेपाली कागजमा किटानी जाहेरी लेखेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, हिसिला यमी, अशोक राईलगायत नेता र वकिलहरूसँगै आइतबार गएका सांसदको उजुरी काठमाडौं प्रहरीले स्वीकार गरेन । सांसदलाई महोत्तरीबाट ल्याइएकाले काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले अस्वीकार गरेको हो । तर, मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलकी फौजदारी (अपराध) संहिताले कुनै पनि ठाउँमा भएको अपराधको उजुरी कुनै पनि ठाउँको प्रहरी कार्यालयमा दिन सकिने उल्लेख छ ।
तर, दवावका कारण डा. यादवको जाहेरी लिन प्रहरीले नमानेपछि अहिले सरकारका र प्रहरी प्रशासनको चर्को विवाद शुरु भएको हो ।
के छ मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता ऐन, २०७४ मा
मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि अपराधको उजुरी जुनसुकै जिल्लामा पनि जाहेरी दर्ता हुन सक्ने प्रावधान छ ।
ऐनको दफा ४(१) मा भनिएको छ, ‘कुनै कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे–जानेसम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनुपर्नेछ ।’
सोही ऐनको दफा ५ मा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता नगरेमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तथा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सकिने उल्लेख छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचनासहित उजुर गर्न सक्नेछ ।’ ती कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले यो मुद्दा लिएर उजुरीकर्ताहरू सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरीको माथिल्लो कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जाने विकल्प खुल्लै छ । त्यस्तै दफा ३ मा हुलाकमार्फत तथा विद्युतीय माध्यमबाट पठाएको जाहेरी दर्ता गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई सनाखत गराउने सक्ने प्रावधान पनि छ ।
सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठलाई साढे २४ वर्ष र पूर्वआइजिपी १७ वर्षसम्म कैद सजाय माग
डा. सुरेन्द्र यादवले अपहरण तथा शरीर बन्धकको अभियोगमा सांसदहरू महेश बस्नेत, किसन भनिने कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन खोजेका छन् । तीनमध्ये दुईजना सांसद अर्थात् सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले साढे २४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ ।
डा. यादवले ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १७ को दफा २११ को १,२, को (क)(ख), २१२(१),(२) (३) र २१३, २१४(१)(२)(३), २१५, २१७ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराई शरीर बन्धक लिई अपहरणको कसुर गरेकोले निजहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाहीसमेत गरिपाऊँ,’ भनी किटानी गरेका छन् ।
दफा २१४(१) अनुसारको अपहरणको कसुरमा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावाधान छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५०% कैद थप हुने प्रावधान भएकाले दुई सांसदका लागि यो प्रावधान आकर्षित हुन्छ । दफा २१४ कै उपदफा ३ मा संगठित रूपमा कसुर गरेमा थप दुई वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार सांसदलाई साढे २४ वर्ष तथा पूर्वआइजिपी १७ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरी जाहेरी दिइएको छ ।
दफा २११ (क) भन्छ : कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारीसाधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यसउपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा अपहरण गरेको मानिनेछ ।
दफा २१३ भन्छ : प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाउने उद्देश्यले दफा २११ वा २१२ बमोजिमको काम गरे वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र त्यसबाहेक अन्य उद्देश्यले गरे वा गराएको भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
दफा २१४ भन्छ : थप सजाय हुनेः (१) दफा २११ बमोजिम अपहरण गरी दफा २१२ बमोजिम शरीर बन्धक लिने व्यक्तिलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँंसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(२) कसैले अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई यस संहिता वा कानुनबमोजिम कसुर मानिने अन्य कुनै काम गरेको रहेछ भने निजलाई त्यस्तो कसुरबापतको सजायमा उपदफा (१) बमोजिमको सजाय थप हुनेछ ।
