काठमाडौं : हरेका वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ खर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ का लागि चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात ६२.४ प्रतिशत, पुजीगतर्फत ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६.६ प्रतिशत र वित्तीयय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यस वर्ष पनि अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको २०७७–०७८ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । तर, कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी महामारी र त्यसपछिको लकडाउनका कारण राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम छ ।
आन्तरिक ऋण र वैदेशिक साहायता प्राप्ति समेत कठिक देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी बजेटको स्रोत व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण कुन हदसम्म फैलिने हो र लकडाउन कतिदिन रहने हो भन्ने यकिन छैन । संक्रमण र लकडाउनले अनिश्चित हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा कति असर गर्ला भन्ने समेत निश्चित छैन । तर, त्यसका बाबजुद जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालय अहिले दवावमा छ ।
बजेट निर्माणको चटारो शुरु भइसकेको छ । अर्थले दिएको सिलिङमा टेकेर विभिन्न मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि कार्यक्रम र योजना बनाउन शुरु गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट वक्तव्यसँगै आर्थिक संवेक्षण, आर्थिक ऐन पहिलो किताव भनिने सार्वजनिक संस्थानले गरेका कामको विवारण तथा सेतो किताव भनिने मन्त्रालयले गरेका काम विवरण लेख्नमा व्यस्त छ ।
सरकारले यसपटक कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट तयार पार्दैछ । यस बाहेक नयाँ आयोजना शुरु गर्न नसकिएपनि आगामी बजेटमाफर्त निमार्णधिन विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने दवावमा अर्थ मन्त्रालय छ ।
यी बाहेक लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त धेरै जसो क्षेत्र समेटेर राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र चालु खर्चका लागि समेत बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दाहित्व अर्थ मन्त्रालयसँग छ । बजेटको मुख्य स्रोत राजश्व, ऋण र अनुदान नै हो । तर, कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीले सबै क्षेत्रमा असर गरेपछि आगामी बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात चैतसम्मा ७ खर्ब ९४ अर्ब राजश्व संलकन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, चैत मसान्तसम्म ६ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँमात्र राजश्व संकलन भएको छ ।
यस्तै लकडाउन लम्बिदै जाँदा अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत आफैले घटाएर तय गरेको १० खर्ब ५६ अर्बको नयाँ लक्ष्य पनि पूरा नहुने लक्ष्य निश्चित भएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकार आन्तरिक, दुई पक्षिय र बहुपक्षिय ऋणको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यसअघि नै ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ भने बैंक तथा वित्तय संस्थामा तरलताका कारण सरकारलाई थप आन्तरिक ऋण उठाउन समस्या छ ।
कोरोनाले सबैजसो देशको अर्थतन्त्रमा समस्या परेकाले कुनै देशबाट ऋण वा अनुदान पाउने सम्भावना समेत न्यून छ । त्यसैले सरकार ऋण वा अनुदायन प्राप्तिका लागि विश्व बैंक अर्थात एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायको भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नयाँ विकल्प कमजोर देखेपछि सरकारले आफ्नो ध्यान यिनै निकाय बनाउन केन्द्रीत गरेको छ । अहिले अर्थमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका अधिकारी भिडियो कन्फरेन्स, इमेल लगायतका माध्यमबाट बहुपक्षिय दातृ निकायसँग छलफलमा लागि परेका छन् । त्यसैले यी बहुपक्षिय दातृ निकायले नेपाललाई गर्नुपर्ने साहायताका आधारमा आगामी बजेटको आकार र प्राथमिकताका क्षेत्र समेत तय हुनेछन् ।
त्यसोत बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको विगतका वर्षहरुका टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशादी सरकारको पहिलो बजेट कार्यान्यनमा देखिएको शिथिलताले समग्र बजेट चक्रमा सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो थियो । तर, आगामी वर्ष २०७७–०७८ को बजेट कार्यान्यनमा झन समस्या हुने देखिएको छ ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले पाँचै पटक लकडाउनको समयावधी बढाएको छ । यसले गर्दा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन दक्षतामा सुधार गरी जवाफदेहीतासहितको पद्धति विकाससँगै आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयन प्रगतिको दिननगन्ती गर्न अर्थ मन्त्रालयले सार्थकता पाउन सक्छ वा सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।
