काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल अहिले ‘सांसद अपहरण’ प्रकरणमा मुछिएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँग मिलेर समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई जबर्जस्ती महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएको आरोप पूर्वआईजीपी खनालमाथि लागेको छ ।

यादवले काठमाडौं प्रहरीकहाँ गएर आइतबार पूर्वआईजीपी खनालसहित तीनै जनाविरुद्ध अपहरणको जाहेरी दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर जाहेरी पूर्वप्रमुखविरुद्ध भएकाले प्रहरीले दर्ता गरेन ।

अवकाशको साढे दुई महिना बित्न नपाउँदै पूर्वआईजीपी खनाल सत्तारूढ दलका सांसदसँग मिलेर ‘पार्टी विभाजनको खेलमा लागेको’ देखिएको छ । खनाल स्वयंले आफू महोत्तरीस्थित यादवको घरमा गएको स्वीकार गरेका छन् । पूर्व प्रमुख नै यसरी अपहरण जस्तो आरोपमा जोडिँदा सिंगो प्रहरी संगठनकै गरिमालाई जोडेर विभिन्न प्रश्न जनमानसमाझ उठिरहेका छन् ।

खनाल अपराधमा जोडिएर विवादास्पद बनेका पहिलो पूर्वआईजीपी भने होइनन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका १४ जनामध्ये ८ जना भ्रष्टाचारलगायतका अपराधका काण्डमा मुछिएका छन् । अपहरणको आरोप भने यसअघि अरूलाई लागेको थिएन ।

कसको के काण्ड ?

सत्ताको आडमा प्रहरी नियमावली नै बदली प्रहरी संगठनलाई अस्थिर बनाउन भित्र्याइएको ३० र ३२ वर्षे खेललाई अहिले पनि ‘बोहरा काण्ड’ भनेर चिनिन्छ । शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा नियमावली परिवर्तन गरी ३० वर्षे सेवाअवधि लगाउँदै आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिइयो । अनि २०४९ फागुनमा मोतीलाल बोहरा आईजीपी बने । त्यसपछि ३० वर्षे सेवाअवधि पुन हटाइयो । आईजीपी बनाएको गुनस्वरूप बोहरा अवकाशपछि कांग्रेसमै प्रवेश गरे । संसदीय निर्वाचनमा अछामबाट टिकट नपाएपछि उनी कांग्रेसमा सक्रिय रहेनन् । पछि बोहरा भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिए । विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाए ।

नेतृत्वमा पुगेका सुरक्षा प्रमुख अनुचित गतिविधिमा संलग्न हुँदा संगठन नै विकृत र बदनाम हुन पुग्छ ।–गोविन्द कुसुम, पूर्वगृहसचिव

बोहरापछि आईजीपी बनेका अच्यूतकृष्ण खरेलको कार्यकाल पनि निर्विवाद बनेन । उनी आईजीपी बनेको महिना दिनमै एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइयो । त्यति बेला प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए । खरेललाई ‘कांग्रेसी आईजीपी’ को छद्म आरोप लगाउँदै २०५३ चैतमा हटाएर सरकारले प्रधानलाई नेतृत्वमा ल्याएको थियो । अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेपछि खरेल २०५४ मंसिरमा पुन: आईजीपीमै फर्किएका थिए । आईजीपीलाई हातमा लिएर स्थानीय निकाय र संसदीय निर्वाचनमा पकड जमाउने योजनाअनुसार एआईजी प्रधानलाई नेतृत्वमा लगिएको त्यसबेलाका जानकारहरु बताउँछन् । त्यो प्रकरणका कारण अहिलेसम्म पनि प्रधान र खरेलको सम्बन्ध सुमधुर छैन । आईजीपीबाट अवकाश पाएपछि खरेलले भ्रष्टाचार मुद्दा पनि खेपे । तर सर्वोच्चबाट सफाइ पाए ।

अर्का आईजीपी प्रदीपशमशेर राणा भ्रष्टाचार प्रकरणमैमुछिए । उनले पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सर्वोच्चबाट सफाइ पाए । त्यसपछि २०६८ जेठमा ३१ जना बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीविरुद्ध सुडान प्रकरण (संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत तैनाथ प्रहरीका लागि एपीसी खरिद अनियमितता) मा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । सर्वोच्च अदालतबाट पूर्व आईजीपीत्रय ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी दोषी ठहरिए । ठकुरीपछि आईजीपी बनेका रवीन्द्रप्रताप शाह भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएनन् तर अवकाशको १ वर्ष नबित्तै तत्कालीन नेकपा माओवादीको सांसद बने । विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेकै दलबाट उनी समानुपातिकतर्फको सांसद चयन हुँदा अनौठो मानिएको थियो ।

उनीपछिका ३ जना आईजीपी कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै काण्डमा मुछिएनन् तर विवादरहित भएनन् । आन्तरिक नीतिनिर्णय, खरिद प्रक्रियालगायतमा अपारदर्शी बनेको भन्दै संगठनभित्र र बाहिरबाट उनीहरुको आलोचना भएको थियो ।

पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीमाथि आफूले भनेका ठेकेदारलाई हतियार र अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदको जिम्मा नदिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने धम्की दिएका थिए । अख्तियारले बयानसमेत लियो । तर कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियारले दुवै जनाविरुद्धको अनुसन्धान तामेलीमा राख्यो ।

नेताहरुले नै राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार भताभुंग पारेकाले अपराधमा आईजीपीहरुको संलग्नता देखिएको हो । – लोकराज बराल, राजनीतिशास्त्री

अहिले अढाइ महिनाअघि अवकाश पाएका पूर्वआईजीपी खनालमाथि अपहरणको आरोप लागेको छ । भर्खर मात्रै सेवानिवृत्त सुरक्षा प्रमुख यस्तो कसुरमा जोडिँदा त्यसको मूल्य संगठनले पनि चुकाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अपराधजन्य गतिविधिमा नेतृत्वमा पुगिसकेका अधिकारी नै संलग्न हुनुले उनीहरु बहाल रहँदा गरेका कामकारबाहीमा पनि प्रश्न खडा हुन्छ ।

‘दल नै मुख्य दोषी’

राजनीतिक शास्त्री लोकराज बरालले नेताहरुले नै राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार भताभुंग पारेकाले अपराधमा आईजीपीहरूको संलग्नता देखिएको बताए । ‘दलहरुले शासन/प्रशासन, नीतिनियम र पद्धति हुकुमी शैलीमा चलाएका खेलवाड, धोकाबाजी, कुर्सी र पैसाका लागि प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका मानिसको दुरुपयोग हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी र प्रशासक नेता भेट्न घरघर धाउने, शक्तिकेन्द्र रिझाउने प्रवृत्ति जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि कायम छ । त्यसैले यसमा दलहरु मुख्य दोषी छन् ।’

पूवगृहसचिव गोविन्द कुसुमले सुरक्षा प्रमुखहरू एकपछि अर्को विवाद र आरोपमा तानिनुको एउटै कारण लोभ, मोह, लालसा भएको उल्लेख गर्दै यसले संगठनको छविमा क्षय पुगेको बताए । ‘२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शक्तिकेन्द्रहरु बाडिए । शक्तिकेन्द्र रिझाउनेहरू पनि त्यहीअनुसार सक्रिय भए । त्यसको मौका सत्ता सञ्चालन गर्नेले लिए र त्यसकै नतिजा शासन, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा पार्टीकरण हुनपुग्यो,’ उनले भने, ‘पहिले शक्तिकेन्द्र दरबार एउटा मात्रै थियो, उसले नेतृत्वमा लैजानेलाई त्यहीअनुसार ग्रुम गथ्र्याे र उनीहरु अवकासपछि अनपेक्षित र अनुचित गतिविधिमा जान हच्किन्थे ।’

राजनीतिशास्त्री बराल राजनीति गर्नेहरु नै अनुशासित, मर्यादित र ठेगानमा नबस्दा विकृत काममा लाग्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिलिरहने बताउँछन् । नेता इमानदार भए प्रशासक र सुरक्षा अधिकारी आफैं सुध्रिने उनको भनाइ छ । ‘क्षमता, दक्षता र इमानदारीभन्दा नेताको दैलोदैलो धाउने, चाकडी गर्ने, आफूनिकटका मानिसलाई उपल्लो तहमा पुर्‍याउने र त्यसबाट अनुचित लाभ उठाउने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा व्याप्त छ, त्यसकै एउटा कडी हो पूर्वआईजीपी नै अपहरणजस्तो जघन्य अपराधमा मुछिनु,’ उनले भने, ‘मान्छे शक्तिका पुग्न र शक्तिकेन्द्र रिझाउन जे गर्न पनि पछि पर्दैन भन्ने निवर्तमान आईजीपीमाथि लागेको बातबाटै स्पष्ट हुन्छ ।’

पूर्वआईजीपी खनालका सन्दर्भमा पूर्वगृहसचिव कुसुमले सुरक्षा प्रमुखको ओहोदामा बसेर अवकाश पाएको व्यक्ति असुहाउँदो, अनुचित र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनु दु:खद भएको बताए । सांगठनिक संस्कार विचलनको एउटा कडीका रूपमा खनालको घटनालाई लिएको उनले बताए । ‘नेतृत्वमा पुगेको सुरक्षा प्रमुख यस्ता असुहाउँदो र अनुचित गतिविधिमा संलग्न हुँदा संगठन विकृत र बदनाम हुनपुग्छ,’ उनले भने, ‘संगठन बलियो बनाउने मूल दायित्व नेतृत्वकै हो, नेतृत्व नै अपराधजन्य क्रियाकलापमा मुछिए कसले सुधार्ने संगठन ?’ कुसुमले नेतृत्व नै विकृतिमा मुछिनुको कारण खोज्नुपर्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।