देशमा कोरोनाको कहर, मन्त्रीद्वारा अस्थिरताको प्रयास



काठमाडौँ : विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बिच सरकारी कदमले विवाद उत्पन्न गराएको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको र स्थानीय निकाय अत्यधिक सक्रिय रहेको स्थितिमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा बढुवामा केन्द्रित हुँदा विवादित बनेको छ ।

लकडाउनको समयमा समग्र देशवासी घरभित्र रहेको र अति आवश्यक काममा खटिएका कर्मचारी मात्रले राज्यका निकाय तथा तहहरू सञ्चालन भइरहेको बेला मन्त्रालयले ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरेको छ ।

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसकिने अवस्थाका बिच स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबारको अधिकार पाएका कर्मचारी खास गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखाका कर्मचारीको सरुवाले काम प्रभावित बनेको छ ।

स्थानीय जन प्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारको यस कदमलाई अपराधको संज्ञा दिएका छन् । कोरोनाको सन्त्रास रोक्न काम गर्नुपर्ने बेला कर्मचारी यता उता गरेर स्वयम् सङ्घीयताका पक्षधर रहेका विभागीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सङ्घीयताको मजाक उडाएको उनीहरूको आरोप छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसद प्रभु साहले आपत्ति जनाउँदै कारबाहीको माग गरेका छन् । नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष समेत रहेका सांसद साहले सङ्कटपूर्ण समयको उपेक्षा, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली पुनरावृत्तिको कुचेष्टा र आर्थिक लेनदेनको परिणामस्वरूप भएको कर्मचारी सरुवामा संलग्न जोकोहीलाई कारबाहीको माग गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनी लेख्छन् ‘हात्तीको चपाउने दाँत एउटा देखाउने दाँत अर्को’ भन्नेझैँ आफूलाई कथित सङ्घीयता पक्षधर भन्ने मा. मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय मन्त्रालयबाट नै सङ्घीयता र संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत अनुचित केन्द्रीकृत अङ्कुशको कुचेष्टा हुनु दुखद दुर्भाग्य (विडम्बना) हो ।’

‘अहिले विश्वसँगै नेपाल पनि कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) सङ्क्रमणको उच्च जोखिम तथा लकडाउनको संवेदनशील सङ्कटबाट गुज्रिरहेको समयमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले तुलनात्मक रूपमा अग्रमोर्चामा रही फिल्डमा आमजनताले सहजै अनुभूति गर्न सक्ने गरी आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने परिस्थितिलाई सोझै प्रभावित (विफल) पार्ने गरी केन्द्रबाट नै अहिलेको व्यवस्थामा आर्थिक कारोबारको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त कर्मचारीहरूलाई आर्थिक लेनदेन तथा विशेष प्रभावको आधारमा अनावश्यक कर्मचारी सरुवा कार्य बढेकोले यसलाई तत्काल बन्द गरी विधिसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु’ सांसद साह थप्छन् ।

सङ्कटको बेला स्थानीय निकायलाई झन् बलियो बनाई स्थायित्व प्रदान गर्नुको सट्टा अस्थिर बनाउन खोजिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्