काठमाडौं : संसारभर र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्टिङ (आरडिटी) किटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका वेला नेपाल सरकारले भने एक लाख थान त्यही किट किन्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले बुधबार किट खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले दश दिनअघि किट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । आपूर्ति गर्न इच्छुक २४ मध्ये दश कम्पनी सर्टलिस्ट गरिएका थिए । बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई ठेक्का दिन सरकारले पत्राचार गरिसकेको छ । ‘हामीले आह्वान गरेको सूचनाका आधारमा २४ वटा प्रस्ताव परेका थिए । सर्टलिस्टेड १० कम्पनीबाट प्राप्त सिलबन्दीको मूल्यांकनका आधारमा सम्भवतः बुधबार सम्झौता हुन्छ,’ विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले भने ।
जब कि विश्वसनीय नभएको भन्दै छिमेकी मुलुकले भारतमा आरडिटी टेस्ट नै रोकेको छ । कोरोना पोजेटिभ देखिएका (संक्रमित)हरूको पनि आरडिटी टेस्टमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि भारतको मुख्य मेडिकल अनुसन्धानसम्बन्धी संस्था इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आइसिएमआर) ले १० वैशाखमा आरडिटी टेस्ट रोक्न सबै राज्यलाई आग्रह गरेको हो । भारतले खरिद गरिएका पुराना किट फिर्ता गर्नुका साथै किन्ने तयारीमा रहेका किटको पनि खरिद प्रक्रियामा रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतमा मात्र होइन, अमेरिका, बेलायत, स्पेन, जर्जिया, चेक रिपब्लिकलगायत धेरै मुलुकले पनि किटको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् । स्पेनले चिनियाँ कम्पनीसँग किनेका ६ लाख ४० हजार आरडिटीमध्ये तीन लाख ४० हजार फिर्ता गरिसकेको छ । जर्जियाले पनि दुई लाख आरडिटी किन्ने सम्झौता गरेर पछि फिर्ता गरेको थियो । चेक रिपब्लिकले विगतमा किनेको तीन लाख आरडिटी कामयाव नभएपछि फिर्ता गरेको छ ।
निर्देशक डोटेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा किट किनिन लागेको बताए । ‘हामी त किन्ने भनेपछि किनिदिने निकाय हो, प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने निकाय होइन । मन्त्रालयले किन्नका लागि निर्देशन दिएपछि हामीले किन्ने हो । मन्त्रालयले दुई लाख थान किट किन्न निर्देशन दिएको थियो । एक लाख दातृ निकायले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बाँकी एक लाखको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ,’ उनले भने ।
डोटेलका अनुसार आरडिटी किटले आइजिजी/आइजिएम परीक्षण गर्नुपर्ने, ९० प्रतिशतभन्दा बढी ‘सेन्सिटिभिटी’ हुनुपर्ने र अमेरिकाको ‘फुड एन्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन’ले आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेर आपूर्तिकर्ता कम्पनी छनोट गरिएको हो । छनोट गरिएको चिनियाँ कम्पनीले यी सबै मापदण्ड पूरा गरेको उनको दाबी छ ।
शरीरमा संक्रमण भएपछि किटले त्यसविरुद्ध शरीरले बनाउने एन्टिबडीमार्फत संक्रमण पहिचान गर्छ । त्यसका लागि किटबाट रगत परीक्षण गरिन्छ । यसबाट आइजिएम हो कि आइजिजी हो भन्ने पत्ता लगाइन्छ । आइजिएमबाट मानिसमा तत्काल सक्रिय रोग पत्ता लाग्छ भने आइजिजीले पुरानो रोग सक्रिय भए–नभएको देखाउँछ । १४ दिनसम्म आइजिएम परीक्षण हुन्छ । १४ देखि २१ दिनसम्म आइजिएम र आइजिजी एक्टिभ हुन्छ । त्यसपछि आइजिएम लोप हुन्छ भने २१ देखि ६ महिनासम्म आइजिजी हुन्छ ।
‘अहिले हामीले किन्न लागेको किटले आइजिएम र आइजिजीलाई छुट्टाछुट्टै हेर्न मिल्छ । जब कि हाल प्रयोग भइरहेको किटमा आइजिजी हो कि आइजिएम हो भनेर खुट्याउन सकिँदैन,’ निर्देशक डोटेलले भने, ‘त्यस्तै, हाल प्रयोग भइरहेको किटको सेन्सिटिभिटी ८७ प्रतिशत मात्र रहेकामा नयाँ किन्न लागेको किटको सेन्सिटिभिटी ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ ।’ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’का आधारमा टेन्डर गरिएको विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले एन्टिबडी परीक्षणको अरू विधि विकसित भइनसकेकाले मापदण्ड बनाएर किट खरिदका लागि सिफारिस गरेको बताइन् । ‘हामी आफैँले गुणस्तर परीक्षण गर्ने क्षमता नभएको अवस्थामा कम्तीमा अमेरिका वा युरोपियन युनियनले सर्टिफाई गरेकोलाई प्रयोग गरौँ भनेका हौँ,’ उनले भनिन् ।
महाशाखाका निर्देशक डोटेलका अनुसार उक्त कम्पनीले प्रतिकिट पाँच सय ६५ रुपैयाँमा सरकारलाई दिनेछ । यो दररेटअनुसार एक लाख किट खरिद गर्दा पाँच करोड ६५ लाख खर्च हुनेछ । ‘हामीले अनुमान गरेभन्दा कम बजेटमा किट आपूर्ति हुनेछ,’ उनले भने । कम्पनीले सक्दो चाँडो किट आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
किट किन्नुको विकल्प छैन : डा. रुना झा, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य निर्देशनालय
एन्टिबडी परीक्षणको अरू विधि विकसित भइनसकेकाले अहिले किटको विकल्प नै छैन । अहिलेको परिस्थितिमा सबै पिसिआर परीक्षण गर्न पनि सम्भव छैन । यसअघि आएको किट सकिएको र माग तीव्र भएकाले किट आवश्यक छ ।
पहिला एउटा मात्रै एन्टिबडी भयो, स्पेसिफिकेसनविनै खरिद गरियो भनेर विवाद आएको हो । जे पायो त्यही किन्नभन्दा एउटा मापदण्ड बनाएर किन्दा गुणस्तरीय किट आउँथ्यो कि भनेर सिफारिस गरेको हौँ । हामीले आइजिएम र आइजिजी छुट्याउने, सेन्सिटिभिटी ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने भनेर स्पेसिफिकेसन बनाएका थियौँ ।
पिसिआरमा जोड दिनु नै पर्छ । त्यससँग त यो किटको तुलनै हुँदैन । तर, पिसिआरको निश्चित सीमा हुन्छ । सबैभन्दा बढी पिसिआर कोरियाले गरिरहेको छ, तर उसले पनि शतप्रतिशत पिसिआर गरेको छैन । एउटा मापदण्ड तोकेर गर्ने हो पिसिआर ।
आफैँले गुणस्तर परीक्षण गर्ने क्षमता नभएको अवस्थामा कम्तीमा अमेरिका वा युरोपियन युनियनले सर्टिफाई गरेकोलाई प्रयोग गरौँ भनेका हौँ । शतप्रतिशत त केही पनि हुँदैन । केही न केही सीमा त भइहाल्छ नि ! अहिले अर्को किट ल्यायौँ भने भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन् ।
