काठमाडाैं : सरकार लकडाउन खुकुलो बनाउने विभिन्न विकल्पसहितको नयाँ मोडालिटी निर्माणमा जुटेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलले ७७ वटै जिल्लालाई कोभिड–१९ को उच्च जोखिम, जोखिम र सामान्य अवस्था गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरेर सोहीअनुसार लकडाउनको मोडालिटी बनाउन आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाली सेनालगायत कार्यदलमा सहभागी अधिकारीहरू लकडाउनको मोडालिटी निर्माणमा खटिएका छन् । वैशाख २५ सम्म संक्रमितको अवस्था र संक्रमित रहेका जिल्लाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर नयाँ रणनीति बनाउने गरी गृहकार्य थालिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव नारायण बिडारीले पनि वैशाख २५ पछि कुन किसिमले अघि बढ्ने भन्नेमा लकडाउनका ३/४ वटा मोडालिटीमा छलफल सुरु गरिएको बताए । ‘वैशाख २५ सम्म कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयास कुन तहसम्म पुग्छ, त्यसलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर सम्भावित विकल्पबारे छलफल थालेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले नै आन्तरिक छलफल र प्रस्तावबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्नु त्यति उपयुक्त नहोला तर हामी जोखिम रहेका र नरहेका क्षेत्रमा अब कुन किसिमको रणनीति अपनाउने भन्नेमा चाहिँ सूक्ष्म छलफलमा जुटिसकेका छौं ।’

सम्भावित अवस्थाको आकलनका आधारमा तय गरिएका कार्ययोजना अहिले नै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनले बताए । पछिल्लो लकडाउनको समयसीमा सकिनुअगावै कार्यदलले अघि सारेका मोडालिटी उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसी हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ ।

चैत ११ गतेदेखि लकडाउन लगाएपछि अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै क्षेत्र ठप्प छ । प्रशासनको अनुमतिबेगर मानिसको आवागमनमा रोक लगाइएको छ । नेपाल–भारत सीमा पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ । उद्योग/कलकारखाना, कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्र बन्द भइसकेका छन् । तर विकल्पबिनै लकडाउनलाई निरन्तरता दिइए संकट सिर्जना हुन सक्ने देखिएपछि फरक ढंगमा यसको खाका बनाउन लागिएको हो ।

आगामी वैशाख २५ सम्म देशव्यापी रूपमा कडाइका साथ लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने र त्यसपछि आवश्यकता, औचित्य र जोखिमलाई मध्यनजर गरेर क्षेत्रगत रणनीति अपनाउने गरी काम थालिएको मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

ती सदस्यका अनुसार हाल कोरोना संक्रमण फैलिएका जिल्लालाई ‘उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरी बाँकीमा सामाजिक दूरी र आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आवतजावत तथा नियमित काम गर्ने बाटो खुलाउने रणनीति अघि सारिएको छ । कृषि, उद्योग, कलकारखानालगायत उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार निर्माणको काम सुचारु गर्ने तर दीर्घरोगी र ६० वर्ष उमेर काटेका व्यक्तिलाई सडकमा हिँड्डुल गर्न बन्देज लगाउने विषयमा पनि छलफल चलेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिममा दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धा रहेका कारण उनीहरूलाई सडकमा ननिस्कने व्यवस्था सम्बन्धित परिवारका सदस्यले गर्नुपर्ने र अटेर गरिए प्रशासनिक कारबाहीसम्म गर्नुपर्ने प्रस्तावमा पनि छलफल अघि बढेको छ ।

सामान्य अवस्थामा रहेका खासगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा वैशाख २५ पछि क्रमशः आवागमन खुकुलो बनाउँदै जाने र कम जोखिम रहेका सहरी क्षेत्रमा पनि पातलो गरेर हिँड्डुल तथा अत्यावश्यक सेवामा व्यापार/व्यवसाय गर्न दिनेबारे छलफल थालिएको छ । तर कोरोना संक्रमण सामान्य अवस्थामा नपुगेसम्म ठूला सपिङ मल, शैक्षिक संस्था, सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा सरकार नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्मको वस्तुस्थितिको समीक्षा गर्दा उपत्यकासहित हिमाली र पहाडी जिल्ला कोरोना संक्रमणको कम जोखिममा रहेको पाएका छौं, अब थपिने लकडाउनको मोडालिटी पनि त्यसअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ ती सदस्यले भने, ‘यद्यपि सामान्य र कम जोखिममा रहेका जिल्ला तथा इलाकामा पनि निश्चित उमेर समूह र दीर्घरोगीलाई सडकमा निस्कन नपाइने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगी कोरोना संक्रमणका उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाइसकेकाले अब सरकारले प्रतिकार्य योजना लागू गर्दासम्म उनीहरूलाई खुला रूपमा हिँड्डुल गर्न नपाइने गरी रणनीति बनाउन लागिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । नेपालमा हालसम्म ५७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएकामा १६ जना उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।

दैनिकजसो संक्रमितको संख्या थपिने क्रममा रहेको र प्रदेश १ र २ का जिल्लामा यो अनुपात बढ्दो क्रममा रहेकाले ती जिल्लालाई सिल गरेर बाँकीमा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने माग उच्चस्तरीय समिति, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका आन्तरिक छलफल र बैठकमा पनि उठेको छ । तर सीमा नाका भने स्थिति सामान्य नभएसम्म बन्द नै गर्नेमा सबैको एकमत छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसपछि सिर्जित परिस्थितिका कारण वैशाख २५ गतेपछि पनि देशभर लकडाउन हट्ने सम्भावना नरहेको र क्षेत्रगत हिसाबमा मात्रै खुकुलो बनाउने पक्षमा मन्त्रीहरू रहेको स्रोतको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।