काठमाडाैं : काेरोना महामारीको आर्थिक प्रभावसँग जुध्न सरकारले थप राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअघि चैत १६ मा सरकारले प्रारम्भिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो। तर, लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा उक्त राहत प्याकेज अपुग हुने भएपछि राहत थप्न लागेको हो। सरकारले प्रारम्भिक राहत प्याकेज डेढ खर्ब बराबर रहेको दाबी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले थप राहत प्याकेजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेका छन्। चैत १६ को मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेको राहत प्याकेज पुनरवलोकन गरी राहतका कार्यक्रम थपिएको छ।
रोजगारदाताले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई वैशाखको पारि श्रमिकको ५० प्रतिशत रकम तत्काल दिनुपर्नेछ। बाँकी ५० प्रतिशत व्यवसाय सुचारु भएपछि क्रमशः भुक्तानी गर्दै जान मिल्नेछ। तलब खुवाउन उद्योगलाई तरलताको अभाव भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी छ। यसमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ।
पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले समेत आफ्ना कर्मचारीलाई वैशाख महिनाको तलबको ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बाँकी ५० प्रतिशत तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम अभाव टार्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ। यो प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ।
लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भई तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानलाई धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने तयारी छ। यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले पुस महिनामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको पारि श्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले रकम जम्मा गर्ने छैन। श्रमिक तथा रोजगारदाता आफैँले वैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउनेछन्।
छुटलाई निरन्तरता दिने
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेललगायत खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिइ बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिने भनिएको छ। निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। मासिक २५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकलाई लकडाउनको अवधिभर विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिनेछ। लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका उद्योगको डिमान्ड शुल्क छुट वा सहुलियत दिने विषयमा प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।
विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कको फागुनदेखि जेठ महिनासम्मको महसुल भुक्तानी असार मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब बापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शुल्क छुट गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ।
मागभन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिभर निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहमार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिसम्मका लागि निरन्तरता दिने भएको छ।
घर बहालमा लचक
घर बाहलका विषयमा सरकार लचक देखिएको छ। लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका बाहेकका श्रमिकलाई लकडाउन अवधिभर घरभाडा माग गर्ने छैन। तर, लकडाउन सकिएपछि भने भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ। सहरी क्षेत्रमा रहेका असंगठित श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गर्न गरिएको अनुरोध कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ।
कोभिड संकमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वयंसेवक तथा सरसफाईमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक तथा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्त सम्मका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क बिमा र क्षतिपूर्ति दिनेछ। कोरोना उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ।
निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिको सुनिश्चित गरी आफ्ना सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्न र आफ्ना सबै प्रकारको सेवा शुल्कमा असार मसान्तसम्मको बिल बमोजिमको रकममा न्यूनतम २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउनेछ।
करमा म्याद थप
चैतमा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता बापतको रकम दाखिला गर्ने म्याद जेठ मसान्तसम्म थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। फागुन र चैतको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म थप गर्ने भएको छ। फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दुर सञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म थपिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
