जनकपुरधाम: नेपालमा कोरोनाको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन विगत ४० दिनदेखि जारी छ । पहिलो,दोस्रो हुँदै अहिले तेस्रो चरणको लकडाउन जारी रहेपनि टुंङ्गिने कुनै ठेगान छैन ।

लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी गरिब, मजदुर, विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरु मारमा परेका छन् । लकडाउनकै कारण त्यस्ता व्यक्तिहरु भोकै नरहुन् भने उदेश्यले राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा रकम समेत पठायो ।

प्रदेश सरकारले प्रभावित व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण गर्न तत्काल महानगरलाई २५, उपमहानगरलाई २०,नगरपालिकालाई १५ र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँका दरले पठाएको थियो । चैत १८ गते बसेको प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले चैत १९ गते सबै स्थानीय तहलाई पैसा पठाइसकेको थियो ।

तथ्याङ्क संकलन पूरा गरेर राहत वितरण गर्ने कार्य पनि भईरहेको छ । तर स्थानीय तहहरुले वास्तविक व्यक्तिसम्म राहत पुर्याउन नसकेको र कमसल खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको प्रभावित व्यक्तिहरुले आरोप लगाउँदै आईरहेका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको केही वडामा राहत वितरणमा विभेद गरिएको स्थानीयवासीको आरोप छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४, वडा नम्बर १६, वडा नम्बर १७, वडा नम्बर २३ र वडा नम्बर २४ लगायतको वडाहरुमा राहत वितरणमा विभेद भएको आरोप लाग्दै आईरहेको छ ।

राहत लिनकै लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं.२४ बसहियाका सलिम हुसैन समेत लाइनमा उभिएका थिए । तर उनलाई रित्तै हात फर्काइयो । राहतका लागि तयार पारिएको सूचीमा नाम नरहेको भन्दै आफूलाई राहत उपलब्ध नगराइएको उनले दुः खेसो पोखे । साफीले भने,‘यहाँ हुनेखानेलाई राहत बाँडिएको छ तर हामी जस्तो गरिबलाई राहतको सूचीमा समेत नाम राखिएको छैन्।’ राहतमा समेत विभेद देखेर मन खिन्न भएको उनले बताए ।

वडा नं.२४ कै राहत नपाउनेहरु मध्ये एक थिए रामस्वरुप दास । दासलाई पनि राहतको लाइनबाट निकालिएको उनले सुनाए । दासले भने,’यहाँ दुइ तल्ले,तीन तल्ले घर भएको, बिघाको बिघा जग्गा रहेको धनी व्यक्तिलाई राहत दिइएको छ तर हामी जस्ता दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुका लागि राहत नै भएन ।’ गरिबका लागि सबै ठाउँमा विभेद नै हुन्थ्यो अब राहतमा समेत विभेद भईरहेको छ दासले भने । यता वडाध्यक्ष सत्यनारायण साहले राहत वितरणमा कुनै प्रकारको विभेद नगरिएको दावी गरेका छन् । राहत वितरणमा केही न केही हल्ला भई नै हाल्छ भन्दै उनले भने,’हामी हल्लाको पछाडी लाग्यौँ भने राहत नै वितरण गर्न सक्दिन ।’

यस्तै स्थिति जनकपुरधाम वडा नम्बर १४ मा समेत देखिएको छ । सो वडाका स्थानीयहरु असलमा गरिब रहेकाहरुलाई राहत वितरण नगरिएको भन्दै शनिबार वडा कार्यालय घेराउ गरेका थिए । वडा कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका स्थानीय वडाबासीलाई वडाध्यक्षको भाईलगायतका व्यक्तिहरुले हातपात समेत गरेको आरोप लगाइएको छ ।

स्थानीय विवेक यादवले वडाध्यक्ष पुण्यप्रताप यादवले राहत वितरणका लागि सूची तयार गर्न समेत विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘लगत संकलनमा समेत वास्तविक विपन्नलाई शामिल गरिएको छैन्,जो धनी छन्, जो वडाध्यक्षको ननजदिकी छन् उनीहरुको नाम मात्रै राहत सूचीमा शामिल गरिएको छ ।’

यता वडाध्यक्ष यादवले आफुले राहत वितरणमा कुनै किसिमको काखापाखा नगरेको दावी गरे । उनले भने,’मेरो लागी मेरो वडाका सबै नागरिक एक समान छन्, मैले कसैसंग काखा पाखा गरेको छैन्, राजनीतिक स्वार्थ साध्नका लागि यहाँका केही राजनीतिक दलका व्यक्तिले यस विषयलाई तुल दिएका छन् ।’ उनले राहत पाउनेहरुमा केही विपन्न व्यक्तिहरु छुटेको स्वीकार गर्दै भने,‘वास्तवमा विपन्न रहेका व्यक्तिहरु छुटेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दोस्रो चरणमा फेरी लगत संकलन गरेर राहत वितरण गरिनेछ ।’

वडा नम्बर १४ मा २ हजारभन्दा बढी घरधुरी रहेकोमा ६ सय १५ घरधुरी राहतका लागि सुची तयार पारेको वडाध्यक्ष यादवले बताए । उनले यसमध्ये ५ सय घरधुरीमा राहत वितरण भईसकेको जानकारी दिए । यसअघि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर(१६ र १७ मा सडेको चामल वितरण गरिएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । जसको खण्डन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गरेको थियो भने खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामबाट खाद्यान्नको गुणस्तरियता प्रमाणित गर्न लगाएको थियो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकद्वारा प्रत्येक परिवारलाई ३० किलो चामल,३ किलो दाल,खानेतेल र २ प्याकेट नूनलगायतका सामग्री दिने निर्णय गरेपनि मेयर लालकिशोर साहले बैठकको निर्णयलाई उल्टाउँदै आफुखुशी १५ किलो चामल, १ लिटर तेल, एक प्याकेट नून र साबुनका साथै दाल र तरकारी वापत प्रतिपरिवार ३ सय रुपैयाँ वितरण गर्ने निष्कर्ष लगाएका थिए ।