रुकुमपूर्व : जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम कायमसम्बन्धी मुद्दा अब संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । आइतबार पक्ष र विपक्षीका वकिलको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतको पूर्ण इजलासले स्थायी सदरमुकामसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ गर्ने फैसला गरेको हो ।
रुकुमपूर्व छुट्टै जिल्ला बनेर कामकाज सुरु भएको ६ महिना नपुग्दै स्थायी सदरमुकामसम्बन्धी विवाद सुरु भएको थियो । ०७४ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका १२, गोल्खाडामा कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै विवाद बढेको हो ।
०७४ माघ ११ को निर्णय खारेजी माग गर्दै ०७४ माघ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । अस्थायी सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटका तर्फबाट अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सरकारको निर्णय खारेजी र रुकुमकोटमै सदरमुकाम बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ०७४ माघ १८ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
संविधानसँग बाझिएकाले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासमार्फत हुने रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता गणेश हमालले बताए । जिससले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर रुकुमकोटमै स्थायी सदरमुकाम बनाउने निर्णयसहित सिफारिस गरेको र संघीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार ठानेर गोल्खाडामा सदरमुकाम कायम गर्ने निर्णय गरेकाले यो आपसमा बाझिएको विषय भएको अधिवक्ता हमालले बताए ।
उक्त मुद्दा आइतबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला भए पनि अर्को पेसी भने तोकिएको छैन । संवैधानिक इजलासको पेसी बुझ्न १ बजे सर्वोच्चमा बोलाइएको छ । सर्वोच्चमा ७ सदस्यीय संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ७ न्यायाधीशले पक्ष/विपक्षको बहसपछि उक्त मुद्दामाथि फैसला गर्नेछन् ।
रिट दायरपछि १७ औं पेसीमा सदरमुकामसम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी फैसला भएको हो । यसअघि एकपटक अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने गत पुस ११ गते बहस मात्रै भएको थियो । त्यसपछि हरेक पटकका पेसी सर्दै आएका थिए ।
यता जिल्लामा भने निषेधाज्ञा कायमै छ । गत आइतबार बेलुकी ७ बजेदेखि जिल्ला प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा जारी छ । रुकुमकोट पक्षधर र गोल्खाडा पक्षधरबीचको विवाद बढै गएपछि अप्रिय घटना नहोस् भनेर प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको खवर कान्तिपुरमा छ ।
