काठमाडौं : ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जियो’ भनिएझैँ अहिले न्यायपालिकामा एकपछि अर्का न्यायाधीश तानिन थालेका छन् । न्यायसम्पादनका क्रममा विचलित भएको पाइएपछि न्यायपरिषद्ले धमाधम परिषद् सचिवालयमा तान्दै त्यस्ता न्यायाधीशउपर कारबाही सुरु गरेको छ ।
गत एक महिनायता ११ जना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्मा तानिएको छ । परिषद् सचिवालयमा तानिएका ११ मध्ये आठजना विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश छन् भने तीनजना विभिन्न जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदबहालीसँगै चोलेन्द्रशमशेर जबराले गरेका न्यायिक शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत पछिल्लोपटक यति धेरै संख्यामा न्यायाधीश परिषद् सचिवालयमा तानिएर कारबाही थालिएको हो । यसअघि यति धेरै संख्यामा न्यायाधीश तानिएका थिएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायसम्पादनका क्रममा न्यायबाट विचलित भएका न्यायाधीशलाई कारबाही सुरु गरेपछि न्यायपालिकामा अहिले तरंग उ्र्रत्पन्न भएको छ ।
पछिल्लोपटक विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डे परिषद्मा काज झिकाइएका हुन् । दुवै जनालाई सोमबार परिषद् सचिवालयले छानबिनका क्रममा झिकाएको हो । यसअघि विराटनगर उच्च अदालतकै छ जना न्यायाधीश तानिएका थिए । विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भूर्तेल तथा न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशकुमार पौडेललाई तानिएको थियो ।
मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा रहेका साढे ३३ किलो सुनकाण्डका आरोपीहरूलाई तारेख र धरौटीमा छाड्ने त्रुटिपूर्ण आदेश गरेको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा पाइएपछि विराटनगरका आठजना न्यायाधीशलाई काजमा भिकाएर अनुसन्धान सुरु गरिएको परिषद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यस विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न न्यायपरिषद्ले छानविन समिति गठन गरिसकेको छ । समितिले सम्बन्धित न्यायाधीशहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको बताइएको छ ।
यस्तै न्यायपरिषद्ले काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ, ललितपुरका जिल्ला न्यायाधीश विश्वमोहन आत्रेय र तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायविरुद्ध पनि छानबिन सुरु गरेको छ । बानियाँ घुसकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा तानिएका हुन् । केही दिनअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायवसुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई पाँचलाख रुपैयाँ घुस लिदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेका नासु चालिसेले सवारी ज्यान मुद्दाका एक अभियुक्तलाई कम सजाय गराइदिन उक्त घूस लिएका थिए । चालिसेले पाँचलाख रुपैयाँ जिल्ला न्यायाधीश बानियाँलाई दिन लिएको बयान दिएका थिए । बानियाँकै निर्देशनमा उक्त घूस रकम लिएको बयान दिएपछि न्यायाधीश बानियाँ कारबाहीमा परेका हुन् ।
ललितपुरका न्यायाधीश आत्रेय र तनहुँका उपाध्यायले पनि न्यायसम्पादनका क्रममा गम्भीर त्रुटि गरेको फेला परेपछि दुवै जनालाई न्यायपरिषद्ले काजमा तानेर छानबिन थालेको परिषद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । यसअघि सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले र भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधीश मोहम्मद जुनेद आजादलाई न्यायपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । न्यायमा विचलित भएको उजुरी परेपछि दुवै जनाविरुद्ध छानबिन सुरु गरी स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
न्यायाधीशहरु जतिसुकै गल्ती गरे पनि कारवाही नहुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद् प्रभावकारी नभएको गुनासो न्याय र कानुनसम्बद्ध व्यक्तिहरुले गर्दैआएका थिए । तर पछिल्लोपटक प्रधानन्यायाधीश जबराले गल्ती गर्ने न्यायाधीशहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्रिय भएसँगै न्यायपरिषद् पनि प्रभावकारी भएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
‘न्यायपरिषद् प्रभावकारी नभएरै न्यायिक क्षेत्रमा बिकृति फैलिएको थियो’, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव विजयप्रसाद मिश्रले भने–‘प्रधानन्यायाधीशमा जबरा आएसँगै परिषद् पनि सक्रिय भएको छ, सकारात्मक कुरा हो, न्यायिक शुद्धीकरण अभियान हुनुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले गत पुस १८गते न्यायपालिकाको नेत्तृत्व लिएका थिए । न्यायिक नेत्तृत्व लिएको एक महिना नबित्दै उनले न्यायपालिकामा सुधार कार्यको थालनी गरेका छन् । उनको सुधार कार्यले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउँदै अधिवक्ता उद्ववप्रसाद चौलागाईले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय क्षेत्रमा देखिएका बिकृति विसंगति नियन्त्रण गरी सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
न्याय परिषद्मा तानिएका ११ जना न्यायाधीश अहिले हाजिर गरेर दिन बिताइरहेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल न्यायसम्पादनबाट जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ । परिषद् सचिवालयमा आउने र हाजिर गरेर फर्किने गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्यायपरिषद्मा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुन तथा न्यायमन्त्री र दुईजना कानुनविद् सदस्य रहने प्रावधान छ । न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र कारवाहीको अधिकार संविधानले दिएको छ ।
