कपिलवस्तु : मुस्लिम समुदायका धर्मगुरुले मदरसालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन माग गरेका छन् । यसका लागि उनीहरुले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिसम्मलाई आग्रह गरेका छन्। संघीयतामा बहुभाषा र बहुसंस्कृतिलाई मान्यता दिएको जनाउँदै उनीहरूले समुदायको धर्म र संस्कृतिलाई नबिथोलेर मदरसा शिक्षालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मदरसा संघका महासचिव मौलाना मसुद नेपाली खानले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय मान्यता नदिएकाले बालबालिका पढेर पनि अनपढसरह बनेको गुनासाे गरे । ‘८० देखि ८५ प्रतिशत मुस्लिम बालबालिका मदरसा शिक्षामा सीमित छन् । तिनले उच्च शिक्षा लिएको भए पनि राष्ट्रिय साक्षरता मापदण्डले उनीहरूलाई मान्दैन,’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ अब यस्तो अवस्था फेर्नुपर्छ ।’
मदरसा अरबी र उर्दू भाषामा अध्यापन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था हो । यसमा विद्यार्थी हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिलजस्ता विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गर्छन् । अधिकांश मदरसाको आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्ष दयनीय छ । ‘मदरसामा पढेका विद्यार्थी धार्मिक र संस्कारमा अब्बल जनशक्ति बने पनि स्वदेशका लागि शिक्षित व्यक्ति बन्न सकेनन्,’ मौलाना अब्दुल गनी अलक्युफीले भने, ‘तीन तहका सरकार बने पनि मदरसा शिक्षामा आवश्यक लगानी भएन ।’
राष्ट्रिय मदरसा संघका अनुसार मुलुकमा अहिले ३ हजार हाराहारी मदरसा छन्, मूलधारमा आएका भने जम्मा १ हजारमात्रै । प्रदेश ५ मा मात्रै करिब १ हजार मदरसा छन् । त्यसमा मान्यता प्राप्त ५ सय छन् । मदरसालाई सरकारले मूलप्रवाहमा राखे पनि आर्थिक सहयोग नगर्दा सञ्चालनमा समस्या रहेको गुनासो मुस्लिम समुदायको छ । मदरसा शिक्षामा नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमअनुसार नेपाली, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले प्राविदेखि माध्यमिक तहसम्म विषय र तहगत शिक्षक नदिएको मौलानाले गुनासो गरे ।
सरकारले प्रावि तहको मान्यता पाएकालाई वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ दिन्छ । निमावि तहलाई ५ लाख र मावि तहलाई ७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ । तहगत शिक्षक उपलब्ध नभएको अवस्थामा यति रकमले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कि शिक्षक राख्ने भन्ने समस्या छ । मौलाना नेपालीले भने, ‘दयनीय अवस्थाका धेरै मदरसाले सरकारी पाठ्यक्रम पढाउन सकेका छैनन् ।’
संघले धार्मिक रीतिरिवाजअनुसार ५० प्रतिशत अरबी र ५० प्रतिशत नेपालीमा पढाउने गरी पाठ्यक्रम तयार गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश सांसद फकरुद्दिन खानले अवस्था फेर्न मौलाना पनि मदरसामा कामकाजी शिक्षा पढाउन तयार हुनुपर्ने बताए । यसले शिक्षालाई मान्यता दिलाउन र बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । उनले मदरसाको दर्ता प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउन पनि आग्रह गरे ।
विपन्नलाई मार
पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–२ मा रहेको जामिया फैजाने अहले वैत्त (मदरसा) मा विपन्न मुस्लिम समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्छन् । यो आवासीय सुविधासहितको मदरसा हो । समुदायले गरेको मुठीदान र स्वेच्छिक चन्दाबाट यो सञ्चालन हुन्छ । शिक्षक गुलाम हुसेनले चन्दाले धान्न छाडेकाले सञ्चालनमा समस्या रहेको बताए ।
अभावले विद्यार्थीलाई समेत प्रभाव पारेकाे उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार विपन्न परिवारका बालबालिका ५ कक्षा अध्ययन गरेपछि पढाइ छाड्न बाध्य हुनेगरेका छन् । त्यसभन्दा माथि पढ्न भारत जानुपर्छ । त्यहाँ भर्नाका लागि आर्थिक अभाव छ । मुलुकमै उच्च शिक्षा व्यवस्था हुनुपर्ने मुस्लिम विद्यार्थी र अगुवाले माग गरेका हुन् । इस्लाम धर्मअनुसार छात्रलाई मदरसामा पढाइन्छ । छात्राका लागि छुट्टै मदरसा (निस्वाँ) मा शिक्षा दिने व्यवस्था छ ।
छात्रछात्रालाई एकै ठाउँमा शिक्षा दिने संस्कार छैन । त्यसले गर्दा धेरै बालिका शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित छन् । जिल्लामा ४३ मदरसा सञ्चालनमा छन् । तिनमा कक्षा ५ सम्म मात्र पढाइ भइरहेको छ । परासी स्रोत केन्द्रअन्तर्गत १६, पञ्चनगर स्रोत केन्द्रअन्तर्गत ६, डैनहवा स्रोत केन्द्रअन्तर्गत २ र बेलाटारी स्रोत केन्द्र मातहत १९ मदरसा छन् ।
भारतमा भर्नाका लागि आधारकार्ड अनिवार्य गरेपछि उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थानीय सैयद गुलाम हुसैनले बताए । त्यसैले यहाँका विद्यार्थीले जिल्लामै उर्दू उच्च शिक्षाको माग गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख तोयानाथ लम्सालका अनुसार संस्कृत, बौद्धजस्तै मदरसा पनि धार्मिक विद्यालयको मान्यताअनुसार सञ्चालन हुने बताए । ‘अन्य विद्यालयमा जस्तै मदरसालाई पनि एकमुष्ठ अनुदान र शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त नभए पनि स्रोत र साधन उपलब्धताअनुसार सहयोग गरिएको छ ।’
छुट्टै नीति माग
उर्दू र फारसीमा पढाइ हुने मदरसा आफ्नै धार्मिक संस्कारअनुसार सञ्चालनमा छन् । जहाँ मौलानाले बालबालिकालाई धर्मबारे जानकारी दिन्छन् । दिनमा ५ पटक नमाज पाठ गर्न सिकाइन्छ । मदरसाको हकमा सरकारी शिक्षा नीति भने उल्टो छ । सरकारी नीतिमा मदरसा समेटिएका छैनन् ।
‘यो मुस्लिम समुदायको धार्मिक शिक्षा दिने थलो हो । सरकारले आमविद्यालयजस्तै ठान्छ,’ नेपालगन्जस्थित दारुल उलुम वरकातिया माविका मौलाना जियउल मुस्तफा नुरानीले भने, ‘मदरसालगायत धार्मिक शिक्षा पढाइ हुने विद्यालयका लागि छुट्टै नीति आवश्यक छ ।’ शिक्षा नीतिअनुसार शनिबार सार्वजनिक बिदा दिइन्छ । मदरसाले शुक्रबार बिदा दिन्छन् । उक्त दिन विशेष नमाज पाठ हुने भएकाले बिदा दिने गरिएको हो । आमविद्यालय शुक्रबार आधा दिन खुल्छन् । मदरसामा बिहीबार आधा पढाइ हुन्छ ।
