काठमाडौँ : सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुनी र पूर्वाधार व्यवस्था गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । दुर्घटनामा दैनिक सरदर १३ जनाको मृत्यु हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल भएको हो । कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले पेस गरेको प्रस्तावमा भएको छलफलमा सांसदले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार बनाउन, २६ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र २० वर्षअघिको नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘मुलुकमा कति जनाको अकालमा मृत्यु भएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशन गर्ने हो । यसको जवाफ सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिन्छ,’ प्रस्ताव पेस गर्दै संग्रौलाले भनिन् ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा ४० हजार ७ सय ७७ दुर्घटना भएका छन् । तिनमा ८ हजार ९ सय ८२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । एक लाख सवारीसाधन र सीमित सडक सञ्जाल भएका बेला तर्जुमा गरिएको ऐन अहिलेसम्म अद्यावधिक गर्न नसकिएको संग्रौलाले बताइन् । सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात साधन, सडक र यात्रा सुरक्षित बनाउन, सडक प्रयोगकर्तालाई शिक्षा र सचेतना प्रदान गर्न, दुर्घटनापछि उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने र घाइतेको संख्या कम गर्न र राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना पूरा गर्न छलफल गर्नुपर्ने उनले बताइन् । प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम र रंगमती शाहीले समर्थन जनाएका थिए । गौतमले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए । शाहीले दुर्घटनाको मुख्य कारण खाल्डाखुल्डीलाई औंल्याइन् । पुरानो ऐन–कानुनमा परिमार्जन र जनतालाई ट्राफिकबारे ज्ञान, शिक्षा र सचेतना आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षले ल्याएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सत्तापक्षका सांसदले पनि समर्थन जनाएका थिए । ‘राजधानीमा भर्खर पनि जेब्रा क्रसमा सवारीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । लापरबाही गरेर सवारी चलाएकै कारण कसैको ज्यान गएको छ भने जन्मकैदसम्मको सजाय हुनुपर्छ,’ नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले भने, ‘सहरमा टिपर आउन दिनु हुँदैन ।’नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले ट्राफिक र सडक व्यवस्थापन नगर्दा दुर्घटना भएको आरोप लगाए । सांसद टेकबहादुर बस्नेतले पुरानो ऐन–नियमको कारण दुर्घटना बढेको बताए ।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं भन्ने अभियानमा सडक बनेसँगै दुर्घटना बढेको बताए । ‘दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेको संख्या बढेसँगै घाइते हुनेहरूले जिउँदै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले दुर्घटनाको कारक चालक र बाटो भएको बताइन् । मापदण्ड पूरा नभएको बाटोमा सवारी चलाइरहेको र यसबारे सरकारको नीति पनि नरहेको उनको भनाइ छ ।
नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘गाउँगाउँमा अव्यवस्थित र इन्जिनियरिङ हिसाबले कमजोर बाटोमा गाडी कुदिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुर्घटनाको भयावह अवस्था न्यून गर्न सरकारले नयाँ कदम चाल्नुपर्छ ।’ कतिपय दुर्घटना सवारीको अवस्था ठीक नभएर र योग्य चालक अभावमा भएको उनले बताए । नेकपाकै सांसद विरोध खतिवडाले डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर बनेर खनेको सडकका कारण दुर्घटना भएको बताए । सवारी चालक अनुमतिपत्र अव्यवस्थित, नक्कली लाइसेन्स पनि कारक रहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले कतिपय दुर्घटना ट्राफिक प्रहरीको लापरबाहीले पनि हुने गरेको बताएका कान्तिपुरमा खवर छ ।
अर्का कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले सडकमा फुटपाथ नहुँदा दुर्घटना हुने गरेको औंल्याए । रामबहादुर विष्टले सरकारले चासो नदिँदा र नियम नमान्दा दुर्घटना भएको बताए । नेकपाका सांसद गणेश पहाडीले चालक, सडक, यान्त्रिक र यात्रुको कारण दुर्घटना भएको जनाए । ‘लाइसेन्स लिनुअघि प्रशिक्षण दिने व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सीटीईभीटीबाट तालिम लिएर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ नेकपाकै अर्की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिखित र ट्रायलबाहेक सडकमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताइन् । सूर्य पाठकले जरिवाना बढाउने कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । राजमार्ग दायाँबायाँ मदिरा निषेध गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे ।
