काठमाडौं: संविधानअनुसार सबैभन्दा पहिला संघीयता अभ्यास गर्ने प्रदेश ३ सरकार गठनको मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकार गठनको एक वर्ष सरकारले सिकाइमै बिताएको छ । २९ माघ ०७४ मा मुख्यमन्त्रीसहित २ मन्त्रीले शपथ लिएको दिनलाई प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसका रूपमा लिएको हो । सरकारले यो अवधिमा २४ वटा कानुन निर्माण, ६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न नसक्नु एवं मन्त्री बर्खास्तले पनि यो अवधिमा चर्चा पाए ।
बजेट खर्च न्यून
सरकार गठनको एक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ६ महिनामा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो ६ महिनामा प्रदेशको कूल खर्चको प्रगति ६ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र छ । जसमा पुँजीगत खर्च ३ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत वसन्त गुरागाईले जानकारी दिए ।
चालूतर्फ १ अर्ब ७५ करोड ८२ लाख खर्च भएकामा पुँजीगततर्फ ३२ करोड ८ लाख मात्र खर्च हुन सकेको कार्यालयले जनाएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकासको खर्च प्रगति ०.४७ प्रतिशत मात्रै छ । मन्त्रालयले १३ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख बजेटमा ६ करोड ३१ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले एक वर्षमा २४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । सरकारले कानुन निर्माण सन्तोषजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले पेस गरेका २४ वटा विधेयक कानुनका रूपमा प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन भइरहेका छन् भने चारवटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् ।
आउँदो अधिवेशनमा कम्तीमा एक दर्जन विधेयक छलफलमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । प्रदेश सभालाई व्यस्त राख्न सरकारले पर्याप्त तयारी गरिरहेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भनाइ छ । तर, सरकार गठनको एक वर्षमा प्रदेश सभाले पर्याप्त काम भने नपाएको सत्तापक्षकै सांसदहरूले भनाइ छ ।
राजधानी र नामकरणमा असफल
प्रदेश राजधानी र नामकरणमा प्रदेश सरकार असफल बनेको छ । यो अवधिमा सरकारले राजधानी र नामकरणको विषयमा अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन ग-यो । तर, समितिले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिनापछि प्रदेश सभामा पेस भए पनि छलफलका लागि नगएको खवर नयाँपत्रिकामा छ ।
