केन्द्रीय प्रशासन हाँक्ने कानुन नै ‘संघीयता विरोधी ’



काठमाडौं: संघीय (केन्द्रीय) सरकारको स्थायी प्रशासन कमान्ड गर्ने मुख्य कानुन नै संघीयताविरोधी रहेको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक पदमा केन्द्रीय निजामती सेवाका कर्मचारी रहने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ । यो व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केन्द्रकै कर्मचारीको हालीमुहाली चल्ने देखिएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रकै कर्मचारीलाई रिझाएर काम गर्नुपर्ने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक बनाएको हो । अहिले प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्रशासनिक अधिकृतलाई आर्थिक अधिकारसमेत दिइएको छ । ती सबै कर्मचारी केन्द्रीय सरकारकै खटनपटनमा छन् । केन्द्रीय प्रशासन हाँक्ने गरी बनाइएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित भएमा संविधानअनुसार प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक पदका लागि पदपूर्ति गर्न पाउनेछैन । प्रदेशमा बनाइने कर्मचारीसम्बन्धी सबै कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई नै मार्गदर्शक कानुनका रूपमा लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक तहमा केन्द्रका कर्मचारी पठाउने गरी गर्न लागिएको कानुनी व्यवस्थाले संघीयताको वास्तविक मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताइन् । यस्तो कार्यले संघीयताको संस्थागत विकासमा पनि ठूलो समस्या देखा पर्न सक्ने पूर्वमन्त्री शर्माको टिप्पणी छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रायोजनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा रहेका केही प्रावधान संघीयताविरोधी र हचुवाको आधारमा बनाइएको पाइएको हो । 

प्रशासनविद्हरूले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा २६ वर्षअघि बनाइएको निजामती सेवा ऐनजस्तै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । प्रस्तावित ऐनमा संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जनताको काममा कसरी खट्ने भन्ने व्यवस्थासहितको कर्मचारीको उत्तरदाययित्व र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छैन । सांसदहरूले बिनाछलफल र निष्कर्ष सो विधेयकलाई ताली बजाएर पारित गरेमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरू खोसिने देखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १२३ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने उल्लेख गरिएको छ । सो दफाको उपदफा २ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव नेपाल सरकारले खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकको दफा १२४ मा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसारको कानुन पारित भएमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक पदमा नेपाल सरकारले नै निरन्त रूपमा कर्मचारी खटाइरहनेछ ।

प्रशासकहरूको अनुकूलको कानुन

राजनीतिक नेतृत्वले खासै चासो नदिँदा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक निर्माणमा प्रशासकहरू हावी देखिएका छन् । उच्च प्रशासकहरूले सो कानुन आफूअनुकूल बनाएका छन् । कानुन आफूअनुकूल बनाउनुलाई गम्भीर अनियमितताका रूपमा लिने गरिन्छ । जसअनुसार प्रशासकहरूले अहिले रहेको सचिवको क्लस्टर हटाउने गरी विधेयक बनाएका छन् । सचिव बढुवा हुँदा क्लस्टरको व्यवस्था गरिए पनि सचिव भइसकेपछि जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि सरुवा हुन पाउने गरी क्लस्टर हटाइएको छ । केही वर्षअघि मात्रै सेवामा विशिष्टीकरण हुने र मन्त्रीले सचिव रोज्न नपाउने गरी सचिवमा क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा विशेषज्ञतालाई बेवास्ता गर्दै क्लस्टर हटाइएको छ ।

बाहिरका मेधावीलाई रोक्ने कोसिस सरकारको नीतिगत तहमा भूमिका खेल्ने सहसचिव पदमा बाहिरका दक्ष, योग्य र मेधावी विद्यार्थी आउन सक्ने बाटोलाई पूर्णरूपमा रोक्न खोजिएको छ । यसअघि सहसचिवको खुलामा बाहिरका दक्ष जनशक्तिका लागि कुल सिट संख्याको १० प्रतिशत छुट्याइएको थियो तर अब भने सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धाका सबै बाटाहरू बन्द गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

उमेरमै विभेद

एउटै संघीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत रहने कर्मचारीको उमेर हदमा समेत विभेद गर्ने गरी विधेयक बनाइएको छ । जसअनुसार सो ऐनअन्तर्गत रहने निजामतीतर्फ कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

एउटै ऐनमा दुईवटा तह

प्रस्तावित विधेयकमा एउटै ऐनमा सेवासम्बन्धी दुईवटा व्यवस्था गरिएको छ । संघमा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीयमा तहगत व्यवस्था गरिएकाले कर्मचारी बीचमा नै विभेद गरिएको पाइएको छ ।

समावेशी सुविधा एकपटक मात्रै

प्रस्तावित विधेयकमा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था भने एकपटक मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पदपिच्छे समावेशीको सुविधा थियो तर, अब भने राजपत्र अनंकित श्रेणीमा एकपटक र राजपत्रांकित श्रेणीमा एकपटक मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आचरणसम्बन्धी प्रावधान सकारात्मक

कर्मचारीका आचरणसम्बन्धी प्रावधान भने सकारात्मक देखिएको छ । कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने, लिएमा बर्खास्त हुने, कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको खवर राजधानीमा छ ।

ट्रेड युनियन व्यवस्था हटेन

सरकारले सुरुमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन हटाउने गरी प्रस्ताव तयार पारे पनि पछि युनियनको चरम दबाबका कारण सो व्यवस्था राख्न बाध्य भएको छ । अब पनि ट्रेड युनियनको मनोमानी यथावत् रहने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्