काठमाडौं : सरकारले यसै वर्षदेखि तराई मधेसका जिल्लामा सञ्चालन गरेको ‘तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम’ प्रभावकारी हुँदै गएको छ ।
मानव विकास सूचाकांकमा तुलनात्मक रूपमा तराई मधेस पछाडि परेकाले ती जिल्लालाई अन्य जिल्लासरह विकासको गतिमा ल्याउन सरकारले विशेष कार्यक्रमको रूपमा तराई मधेसका २१ जिल्लाका २१३ वटा स्थानीय तहमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
अहिले सो कार्यक्रमको योजना छनोट भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाईले जनाएको छ ।
इकाइका निर्देशक रामहरि शर्माले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएकाले यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको बताए ।
तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाहरू झापा, मोरङ, सुनसरी सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर हुन् ।
यी जिल्लाका २१३ स्थानीय तहमध्ये नगरपालिका १२१, उपमहानगरपालिका आठ, महानगरपालिका तीन र गाउँपालिका ८१ वटा तथा ती स्थानीय तहका गरी ५१६ वटा वडामा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको शर्माले बताए ।
उनका अनुसार सञ्चालित योजनामा सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बाल विकास केन्द्र, सडक निर्माण, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपत न्यूनीकरण पूर्वाधार लगायतका स्थानीयको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । कार्यक्रमका लागि सरकारले एक अर्ब ९९ करोड ८५ लाख रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
उनले भने, ‘आगामी जेठ महिनाभित्र सबै आयोजना सम्पन्न गरी सक्ने लक्ष्यका साथ धमाधम कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन ।’ कार्यक्रमका लागि अधिकतम् ९० प्रतिशत रकम तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट र न्यूनतम १० प्रतिशत स्थानीय तहको लागत सहभागितमा सञ्चालन भएका छन् ।
सरकारले उक्त बजेट आवश्यकताका आधारमा न्यूनतम् ५० लाख रूपैयाँ र सोभन्दा बढी लागत लाग्ने आयोजनाका लागि थप अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो समाचार गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
