काठमाडौँ: मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले संक्रमणकालीन न्यायको त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया सच्याउन आग्रह गरेका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) र ट्रायल इन्टरनेसनलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई पहिलेजसरी त्रुटिपूर्ण ढंगले अघि नबढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन गठित दुई आयोगको चौथो कार्यकाल सकिएपछि पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले माघ २३ गते दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने र आयुक्तहरूको अवधि चैत मसान्तसम्म रहने निर्णय गरेको थियो ।
‘विगतमा भएका संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबारे हाम्रो चासो छ, त्यसैले दुई महिनाभित्र त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया सच्याउन आग्रह गर्छाैं,’ तीनवटै संगठनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पीडितले अधीरताका साथ पर्खिरहेको न्याय, सत्य र परिपूरण दिने यो अवसर नगुमोस् भनेर हामी चेतावनी दिन्छौंं ।’उनीहरूले अब हुने आयुक्तको पुनर्नियुक्ति र यसको स्वतन्त्रतामा पनि चासो देखाएका छन् । ‘आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न सकिएन भने थप एक वर्षको अवधि पनि अर्थहीन हुनेछ,’ आईसीजेका एसिया निर्देशक फ्रेडरिक रवास्की भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितका लागि मात्रै होइन, आउने पुस्ताका लागि पनि दण्डहीनता अन्त्य गर्ने सदिच्छाले अनुप्राणित भएका आयुक्तको छानबिन प्रक्रियाले मात्रै यस्तो आयोगको अर्थ सुनिश्चय गर्न सक्छ ।’
नेपालको आजसम्मको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया पीडितलाई न्याय दिलाउन अक्षम भएको तीनै संगठनको निष्कर्ष छ । आयोगमा पीडितहरूको समेत सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता आयुक्तहरूको क्षमता र स्वतन्त्रतामा भर पर्छ । विगत र अन्य द्वन्द्वोत्तर समाजको अनुभवबाट सिक्न नेपालका लागि यो एक ठूलो अवसर हो,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसियाली निर्देशक विराज पटनायकले भने, ‘नयाँ आयुक्त नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र सार्वजनिक निगरानीका लागि खुला हुनैपर्छ ।’
हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनालगायतका गम्भीर किसिमका मानवताविरोधी अपराधमा आममाफी दिन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नमिल्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले चार वर्षअघि बेपत्ता आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न बनेको विधेयक २०७१ लाई संशोधन गर्न आदेश गरेको थियो । तर, सरकारले दुई/दुई पटक ऐन संशोधन गरी आयोगका अवधि चार–चार वर्षसम्म लम्ब्याए पनि उक्त आदेशअनुसार आममाफी दिन नपाउने प्रावधान भने ल्याएको छैन ।
यसको उल्टो, सरकारले पीडकहरूलाई सजाय नहुने गरी आममाफीको प्रावधानसहित ऐनको संशोधित मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न ठीक पारेको थियो । अघिल्लो महिना नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालय, युरोपेली युनियन, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका कूटनीतिक समुदायले पनि सरकारलाई सर्वाेच्चको आदेशअनुसार मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन संशोधन गर्न आग्रह थिए । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ठूलो आलोचना भएपछि सरकारले संशोधन विधेयकमा आममाफीको प्रावधानलाई हटाएर आयुक्तहरू हट्ने तर आयोगको म्याद भने थपिने गरी माघ १८ गते संसद्मा विधेयक पेस गरेको थियो जो अहिले पारित भइसकेको कान्तिपुरमा खवर छ ।
आममाफी दिने प्रावधानमा संशोधन नभएसम्म पीडकलाई कारबाही नहुने र पीडितले न्याय नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अडान नेकपाले जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गर्दा फेरि प्रकट भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यही अडानबाट चिढिएका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएलाको विषयमा वक्तव्य निकाल्दै अमेरिकालाई साम्राज्यवादी शक्ति भनी आलोचना गरेको दाबी कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको छ ।
