गण्डकी प्रदेश : सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी अनियमितताका उजूरी



पोखरा: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी उजूरी परेको देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयको तथ्याङ्कमा सो मन्त्रालयमा धेरै अनियमिताता हुने गरेको उजूरी परेको हो। आयोगको पोखरा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को माघ २६ सम्मको मन्त्रालयगत उजूरी सङ्ख्या ५ सय ९४ मध्ये सङ्घीय मामिला तथा मन्त्रालयमा मात्र २ सय १७ उजूरी परेको देखिएको छ। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १ सय ५८ उजूरी परेका छन्।

जिल्लागत रुपमा परेका जम्मा उजूरी सङ्ख्या ५ सय ९४ मध्ये कास्की जिल्लामा मात्रै सबैभन्दा धेरै ३ सय १३ उजूरी परेका छन्। त्यसपछि पर्वतमा ६३ र तनहुँमा ५३ उजूरी छन्। आयोगले गण्डकी प्रदेशको नवलपुरबाहेक १० जिल्ला हेर्ने गरेको छ। उजुरीको फर्छ्याैट सङ्ख्या २ सय ९१ रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४ तीव्र कारबाही भएको आयोग पोखरा कार्यालय उपसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिए। ३६ उजूरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ।

आयोगले गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ ले जवाफदाताको जवाफको विश्लेषण गरी भ्रष्टाचारको दायरा बढ्दै जानुमा मुख्य जिम्मेवार पक्ष राजनीतिक दल र दलका कार्यकर्ता (२५.५५ प्रतिशत), मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक पक्ष(१७.२५), उच्चपदस्थ कर्मचारी (१४.१५), मन्त्री र मातहतका व्यक्ति (११.५५), उद्योगी र व्यापारी (१०.१५ प्रतिशत) र बाँकी अन्य रहेको देखाएको छ।

सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त लाभविना सेवा दिन आनाकानी गर्ने, राजश्व चुहावट गर्ने, झूटा कागजात तयार गरी सरकारी कागजात छेडछाड गर्ने, अवैधानिक व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुनुले सुशासन कायम हुन नसकेको विश्लेषणमा देखाइएको छ। अधिक मात्रामा अतिरिक्त रकम लिने कार्यालयमा मालपोत (५४.१५ प्रतिशत), नगर र गाउँपालिका (३३.९५), नापी (२६.७५), जिल्ला प्रशासन (२१.१५), आन्तरिक राजश्व (१३.२५) र खानेपानी कार्यालय (१०.१५ प्रतिशत) रहेको विश्लेषणबाट देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेशमा मात्र ५००-२००० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त दस्तुर बुझाउनेको सङ्ख्या ४६.८५ रहेको छ। साथै यातायात कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय जस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका निकायमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न हरसम्भव प्रयास भए पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको सन् २०१८ को 'करप्नसन प्रसेप्सन इन्डेक्स'मा नेपाल फेरि अघिल्लो वर्षभन्दा दुई स्थान तल झरेर १ सय २४औँ स्थानमा रहेको अवस्थाले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको जनाइएको छ। दक्षिण एसियाली ८ मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौँ स्थानमा रहेको छ।

सूचना प्रविधिको विकासले भ्रष्टाचारका स्वरुप र शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख काशीराज दाहाल बताउँ५न्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधार एवम् क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। दाहालले प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक गरी तीनखम्बे रणनीति अवलम्बन गरेर अघि बढेको बताए।

भ्रष्टाचारविरुद्धको जनमत निर्माण गर्न सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडिया जगतकाे समेत सामूहिक प्रतिबद्धता, सहकार्य र साझेदारीले मात्रै सम्भव हुने भन्दै सबैको सहयोग र ऐक्यबद्धताले मात्र समाजमा व्यवहारगत परिवर्तन र सकारात्मक सोच निर्माण भई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृतिको निर्माण हुने दाहालकाे मत छ। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्