काठमाडौं : सरकारले ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिले राज्यबाट भत्ता पाउने व्यवस्था गर्दैछ । तर के सबै बेरोजगारले भत्ता पाउँछन् ? होइन, भत्ता पाउन सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । त्यस मापदण्डभित्र पर्नेले मात्र भत्ता पाउँछन्, अरुले पाउँदैनन् । सरकारले तोकेका सर्तको विश्लेषण गर्दा देखिन्छ, बेरोजगारमध्ये भत्ता पाउने सारै सीमित हुनेछन् ।
नयाँ कार्यक्रमअनुसार सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिन प्रयास गर्नेछ । कुनै व्यक्तिलाई वर्षमा सय दिन पनि रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा उसले भत्ता पाउनेछ । सय दिनमध्ये पनि उसले केही दिन रोजगारी पायो भने बाँकी दिनको मात्र भत्ता पाउनेछ । उदाहरणका लागि सरकारले कुनै व्यक्तिलाई वर्षभरिमा २० दिन काम उपलब्ध गरायो भने अब बाँकी ८० दिनको भत्ता उपलब्ध गराउँछ ।
तर भत्ता पाउन त्यति सजिलो भने छैन । यसका लागि तोकिएको मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्नुपर्छ ।
वडा कार्यालयले ती फारम गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ । सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन् भन्ने निर्णय गर्नेछन् ।
त्यसरी निर्णय भएका व्यक्तिहरूको सूची स्थानीय तहको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गरिनेछ । कुनै पनि आयोजनाले आफूलाई श्रमिक चाहिएमा गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसकै आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काम गर्न पठाउनेछ ।
यसरी सरकारले सय दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिनेछ । त्यो रकम सय दिनको न्यूनतम तलबको आधा हुनेछ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यो रकम दिनका हिसाबले ४ सय ४८ रूपैयाँ ३३ पैसा पर्न आउँछ । यस हिसाबले सय दिन पनि काम नपाएको व्यक्तिलाई राज्यले वर्षभरिमा २२ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ ।
तर सबै बेरोजगारले यो रकम पाउँदैनन् । बेरोजगारमध्ये विभिन्न आधारमा भत्ता पाउन योग्यको नाम छनोट हुन्छ ।
परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैन । त्यस्तै सरकारले तोकेको भन्दा बढी वार्षिक आय भएको परिवारका बेरोजगारले पनि भत्ता पाउँदैनन् । वार्षिक आयको सीमा भने तोक्न बाँकी छ । परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएमा पनि अन्य सदस्यले भत्ता नपाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै परिवारको एकजना सदस्य वैदेशिक रोजगारमा गएको छ भने अन्य सदस्यले बेरोजगार भत्ता पाउँदैनन् । त्यसैगरी पेन्सन बुझ्ने अवकाश प्राप्त कुनै प्रहरीको परिवारका सन्तानले पनि भत्ता पाउँदैनन् । बिमा गरेको परिवारका सदस्यले पनि भत्ता नपाउने व्यवस्था छ ।
सरकारी कोष, अन्य अन्तरराष्ट्रिय संघसंगठन तथा संगठित संस्था (निजी कम्पनी) मा काम गर्ने व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई समेत यस्तो भत्ता दिइनेछैन ।
