कैलाली : जिल्ला संरचनामा रहेको ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई खारेज गरी सरकारले प्रदेश सरकार मातहतमा ३५ वटा डिभिजन कार्यालय राखेको थियो ।
३५ वटै डिभिजन कार्यालय प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्र्तगत रहेका छन् । तर संघिय स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ १५ गतेको परिपत्रमा संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य कार्यालयमा भइरहेका कामकारबाही रोक्न निर्देशन दिएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकृत कर्णबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै काम विहीन बन्दै आइरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय स्वास्थ्य डिभिजन कार्यालय हुँदा पनि कुनै प्रकारका कार्यक्रम नभएको बताए ।
यसले गर्दा जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट हुँदै आइरहेका जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम जस्तै खोप, मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजनका साधन तथा निःशल्क औषधि वितरणलगायत कार्यक्रममा अवरोध भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
यसरी लामो समय देखी काम विहीन भएर बस्नुपर्दा कार्यालय समय र्बबाद भैरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । यता सुदूरपश्चिम सामाजीक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महासाखा प्रमुख हेमराज खड्काले डिभिजन स्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरेपनि हाल आएर संघिय सरकारलेनै कामकारबाही रोक्न निर्देशन दिएको बताए ।
३५ ओटा डिभिजन कार्यालय स्वास्थ्य कार्यालय चाडै ७७ ओटै जिल्लामा विस्तार हुने खड्काको भनाई छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयले चारवटा डिभिजन कार्यालयलाई विनियोजन गरेको बजेट तथा कार्यक्रम सबै जिल्लामा कार्यालय विस्तार हुने भएपछि पुनः वितरण गर्नुपर्ने खड्काले बताए ।
उनले भने “यसरी बारम्बार संरचनामा फेरबदल भइरहँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध त पुगेको छ, तर आशा गरांै समस्या चाँडै समाधान हुन्छ ।”यसरी मानव स्वास्थ्य सम्बन्धि काम गर्ने उच्च तहका कार्यालय नै अन्योल भई कार्यक्रमबिहीन हुँदा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परिरहेको छ । भने जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरु खोप, मातृशिशु स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजनका साधन तथा निःशुल्क औषधि वितरणलगायत कार्यक्रममा अवरोध हुँदै आइरहेको छ ।
हालको संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा पाँचथर, तेह्रथुम, उदयपुर, मोरङ, ओखलढुंगा र धनकुटा गरी ६ वटा डिभिजन कार्यलय रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा सप्तरी, धनुषा र बारा गरी ३ वटा, प्रदेश नम्बर ३ मा चितवन, रामेछाप, काभ्रे, नुवाकोट र काठमाडौं गरी ५ वटा डिभिजन कार्यलय छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा लम्जुङ, गोर्खा, कास्की, बाग्लुङ र मुस्ताङमा डिभिजन कार्यालय रहेका छन् भने पाँच नम्बर प्रदेशमा बाके, दाङ, रुकुम पूर्व, प्युठान, रुपन्देही र पाल्पामा रहेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ६ अन्र्तगत सुर्खेत, सल्यान, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा छन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाम, बैतडी, डडेलधुरा र कैलालीमा डिभिजन कार्यलय राखिएको छ ।
