शक्ति सन्तुलनको अभाव, जहाँपनि कार्यपालिकै हाबी



काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमतको सरकार बनेपछि न्यायालयमा नेतृत्वका लागि संसद्मा दुई वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम पुग्यो। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका एक वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए। दोस्रोपटक वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा संसदीय समितिबाट स्वीकृत भएर प्रधानन्यायाधीश बने। प्रधानन्यायाधीश राणालाई संसदीय सुनुवाइमा तलमाथि गरे ‘महाभियोग’ लगाउने डर देखाइयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि मानवहत्या अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ गराइयो। ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगेर निस्केका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई प्रदेशसभा सदस्यको शपथ गराइयो। यसबाट राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलन हुनुपर्नेमा कार्यपालिकाले अन्य दुई अंगमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिएको विश्लेषक बताउँछन्।

संविधानले राज्यका तीनवटै अंगलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार छुट्टाछुट्टै काम तोकेको छ। राज्यका तीन अंगले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप नगरी काम गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। राज्यका प्रमुख अंगबीच शक्ति पृथकीकरणले सबै खालको सन्तुलन मिलाउँछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीका अनुसार अहिले शक्ति सन्तुलन मिलेको जस्तो देखिँदैन। ‘अहिले सरसर्ती हेर्दा शक्ति सन्तुलन केही नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ’, रेग्मीले भने, ‘कार्यपालिका हाबी भएको हो कि जस्तो देखियो। निश्चित पार्टीको बहुमत सरकार भएकाले संसद् कतिपय बेला कार्यपालिकाको इसारामा चलेजस्तो देखियो।’

ज्यान मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा रहेका अभियुक्तलाई अदालतको अनुमति नलिई कार्यपालिकाको आदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ गराइनुले न्यायापालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप भएको ठान्छन् रेग्मी। ज्यान मुद्दा अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई जेलबाटै संसदीय सचिवालय पुर्‍याएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ गराइयो। त्यस समयमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आफूले शपथ गराएको बताएका थिए। गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयले उपस्थित गराउनु भनेपछि पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका चौधरीलाई शपथका लागि उपस्थित गराएको थियो। शपथपछि चौधरीलाई कारागारमै लगियो। उनी थुनामै छन्।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित मनाङेको शपथ पनि विवदरहित बन्न सकेन। अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका मनाङेलाई पनि निर्वाचित भएको करिब १३ महिनापछि कार्यपालिकाकै निर्देशनमा शपथ गराइएको खवर नागरिकमा छ । यसबाट पनि शक्ति सन्तुलनमा हस्तक्षेप भएको रेग्मी बताउँछन्। डा. गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार माग राखेर अनशन बसे। ‘साउनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखेर डा. केसी अनशन बस्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन त्यसलाई संसद्को कार्यक्षेत्र भन्दिनुभयो। विरोधाभासजस्तो देखियो’, रेग्मीले भने, ‘कार्यपालिकाले राज्य र जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा हुन सकेन। जनताप्रति जबाफदेही देखिएन कार्यपालिका।’

संसदीय समितिमा राणामाथि सुनुवाइ हुँदा केही सांसदले दबाब दिएजस्तो गन्ध आएको रेग्मीले टिप्पणी गरे। ‘शक्ति सन्तुलनको अभाव देखियो’, उनले भने। ‘वाइड बडी’ घोटाला प्रकरण छानबिनमा पनि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको उनले बताए। संसद्को लेखा समितिले प्रतिवेदन दिन नपाउँदै सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेको उनले बताए। उनका अनुसार यस मामिलामा कार्यपालिकाले अनावश्यक शक्ति प्रयोग गर्‍यो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा संघीय संसदीय प्रणालीको सरकार छ। कार्यकारी अध्यक्षात्मक प्रणाली भएका मुलुकमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै हुन्छ। तर, हाम्रोजस्तो संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण हुन नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्