बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिन रोजगारी, नभए ५० दिनको भत्ता



काठमाडौं: सबै नागरिकलाई रोजगारको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बुधबार राजधानीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न भन्दै सरकारले कार्यक्रम ल्याएको हो।

बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने र रोजगारी दिन नसके क्षतिपूर्तिका रूपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ। संघीय सरकार, सातै प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछन्। सुरुमा प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर बेरोजगार र उपलब्ध रोजगारीको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरिनेछ।

न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगारले प्रत्येक वर्ष चैतमा स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ। बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत हुन वडा कार्यालयबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। वडा कार्यालयहरूले सात दिनभित्रै प्राप्त निवेदन केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनुपर्नेछ। प्राप्त निवेदनका आधारमा सेवाकेन्द्रले बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्नेछ र परिचयपत्र दिनेछ। बेरोजगारको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक सीप विकास तालिमको व्यवस्था सरकारले नै गर्नेछ। 

न्यूनतम रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता

सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिन नसके सय दिनबराबरको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । सूचीकृत सबै बेरोजगारले त्यस्तो भत्ता भने पाउनेछैनन्। परिवारका कुनै पनि सदस्यले रोजगारी नपाएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा नगएको एवं स्वरोजगार नभएको, सरकारले तोकेकोभन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवारको एक सदस्यले मात्रै बेरोजगार भत्ता पाउने खवर नयाँपत्रिकामा छ । 

यी सर्त पूरा हुने बेरोजगारले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिससहित रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ। भत्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ । सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता स्थानीय तहले नै शून्य मौज्दातमा खोल्ने व्यवस्था मिलाउँछ। कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रूपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपांगता भएका व्यक्ति र ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले पारिवारमा अरू कोही पनि रोजगार नभएको तथा रोजगार गर्न योग्य नभएमा स्वतः निर्वाह भत्ता पाउनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्