बुटवल: कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कन्यावती उपाध्यायले गाउँसभा सञ्चालन भइरहेका बेला मागेजति इन्धन पाउनुपर्ने भन्दै कार्यक्रम नै अवरोध गरिन् । मागजति तेल सुविधा नदिए सभा सञ्चालनै हुन नदिने चेतावनी दिइन् । मञ्चमै विरोधमा उत्रिएपछि सहभागीले उनलाई सम्झाइबुझाइ गरे । सभाबाटै उनलाई मासिक ४५ लिटर तेल दिने निर्णय गरियो । तेल पाउन थालेपछि उनी फुरुंग छिन् । स्कुटरमा सुविधाको सबै तेल खपत हुँदैन । बचेको तेलले कार्यकर्ता रिझाउँछिन् ।
यशोधरा गाउँपालिकाले चालु वर्ष तेलका लागि १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सात महिनामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । त्यहाँका वडाध्यक्षले पनि मासिक २० लिटर तेल पाउँछन् । कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार दिने गरिएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाले २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्चबापत छुट्याएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले त्यसको आधाभन्दा धेरै खर्च भइसकेको जनाए । तोकेको कोटाभन्दा धेरै मागेर हैरान तुल्याउने गरेको उनले सुनाए । नगरपालिकाले वडाध्यक्षलाई ५ हजार र सचिवलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको तेल व्यवस्था गरेको छ ।
बाँकेको डुडवा गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीलाई मासिक २०/२० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका हकमा आवश्यकताअनुसार लिन पाउने निर्णय छ । मासिक १ लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख स्कर्पियो गाडी चढछन् । वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल दिइएको छ । अनुदानबाहेक आन्तरिक स्रोतबाट इन्धनमा खर्च गरिन्छ । सर्वसाधारणको काम र आयोजना अनुगमनका लागि इन्धन दिइएको गाउँपालिकाको दाबी छ । ‘वडाध्यक्षलाई मासिक २० लिटर पेट्रोल सुविधा छ, प्रमुख/उपप्रमुखको हकमा आवश्यकताअनुसार भनिएको छ,’गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषिराज गौतमले भने, ‘चार पाङ्ग्रेमा डिजेल खर्च हुने गरेको छ ।’
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पनि वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक २०/२० लिटर तेल दिने गरेको छ । इन्धनमा मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । गाउँपालिका प्रमुखलाई स्कर्पियो र वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल उपलब्ध छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दिलाराम रानाले इन्धनमा मितव्ययिता अपनाइएको दाबी गरे । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालुमा इन्धनमा कम खर्च भइरहेको उनको जिकिर थियो ।
जानकी गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीलाई मासिक २०/२० लिटर पेट्रोल छुट्याएको खवर कान्तिपुरमा छ । प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा तोकिएको छैन । आन्तरिक स्रोतबाट मासिक ७०/८० हजार इन्धनमा खर्च हुने गरेको लेखा अधिकृत दिनेशसिंह ठाकुरले बताए । ‘जनताको काममा हिँडेपछि इन्धन खर्च हुन्छ । प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा आवश्यकताअनुसार दिने गरिएको छ,’ उनले भने । कोहलपुर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ लिटर पेट्रोल दिने गरेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा चाहेजति छ । २३ वडा रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरले वडाध्यक्षलाई मासिक २५ र कार्यपालिका सदस्यलाई १० लिटर पेट्रोल दिने गरेको छ ।
